नागपूर : “केवळ अन्नदाता नाही, तर ऊर्जादाता आणि इंधनदाता देखील व्हायला हवेत,” असे आवाहन केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शेतकऱ्यांना केले. भारतातील पहिल्या बायो-बिट्टूमेन आधारित राष्ट्रीय महामार्गाचे उद्घाटन नागपुरातील मनसर येथे गडकरी यांच्या हस्ते पार पडले. या प्रसंगी त्यांनी बायो-बिट्टूमेनसारख्या पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वावर भर दिला. गडकरी यांनी सांगितले की बायो-बिट्टूमेनमुळे शेतकऱ्यांना केवळ अर्थिक बळकटीच मिळणार नाही, तर देशाच्या हरित भविष्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
पिकांच्या अवशेषांपासून…
पिकांच्या अवशेषांमधून मिळणाऱ्या लिग्निनपासून तयार केलेल्या बायो-बिट्टूमेनचा वापर करून बांधलेला हा देशातील पहिला राष्ट्रीय महामार्ग आहे. पारंपरिक डांबराच्या तुलनेत बायो-बिट्टूमेन ४० टक्के अधिक सुरक्षित आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. नागपूर-मनसर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पात १ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे बांधकाम १५ टक्के बायो-बिट्टूमेन मिसळून करण्यात आले. या तंत्रज्ञानामुळे पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर रस्ते निर्मितीला चालना मिळणार आहे, असे गडकरी यांनी नमूद केले.
बांबूपासून बायो-सीएनजी आणि लिग्निन..
बांबूपासून बायो-सीएनजी आणि लिग्निन तयार करून नव्या उद्योगांची उभारणी शक्य आहे. यामुळे रस्ते निर्मितीच्या खर्चात कपात होईल, रोजगार निर्माण होईल, तसेच शेतमाल जाळल्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावरही नियंत्रण येईल. गडकरी यांनी बायो-बिट्टूमेनच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना नवी आर्थिक संधी मिळेल आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या दिशेने देशाची वाटचाल होईल, असे आवर्जून सांगितले.
भारत कृषीप्रधान देश असल्याने पिकांसोबत त्यांचे अवशेष मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहतात. मात्र, या अवशेषांना जाळल्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होते. दुसरीकडे, सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे बिट्टूमेन देशात आयात केले जाते. या पारंपरिक बिट्टूमेनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी बायो-बिट्टूमेनचा वापर फायदेशीर ठरतो. बायो-बिट्टूमेन पारंपरिक बिट्टूमेनमध्ये मिसळल्यामुळे रस्ते बांधणीचा खर्चही कमी होतो, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. रामटेक आणि भंडारा यांसारख्या तांदळाच्या उत्पादक पट्ट्यांमध्ये भात शेतीनंतर उरणाऱ्या राइस स्ट्रॉ आणि हस्कपासून सीएनजी आणि बिट्टूमेन तयार करण्याची क्षमता आहे. तसेच बांबूपासून बायो-सीएनजी आणि लिग्निन तयार करून या तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन उद्योग सुरू करता येतील.
भंडारा-गोंदिया यांसारख्या धान उत्पादक जिल्ह्यांना यामुळे नवी दिशा मिळेल. पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक अशा या तंत्रज्ञानामुळे प्रदूषणाला आळा बसेल, रोजगार निर्माण होईल, आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे गडकरी यांनी नमूद केले.
तुम्हाला हेही वाचायला आवडेल. 👇
