महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागात शेती ही हवामानातील अनिश्चिततेशी थेट जोडलेली आहे. पावसाच्या अस्थिरतेमुळे, जमिनीच्या उर्वरतेतील घट, पाण्याची टंचाई आणि उत्पादनातील जोखीम वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (POCRA) हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम 2018 मध्ये सुरू केला. या प्रकल्पाचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांची हवामानाशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढवणे, नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर करणे, आणि आधुनिक तंत्रज्ञान व सामुदायिक सहभागातून उत्पादनक्षमता वाढवणे.
POCRA चा गाभा म्हणजे तळागाळापर्यंत पोहोचणारा सहभागात्मक दृष्टिकोन – ज्यामध्ये गाव पातळीवर VCRMC (Village Climate Resilient Agriculture Management Committee) ही समिती कार्यरत राहून शेतकरी, ग्रामपंचायत आणि विविध सामाजिक घटकांना एकत्र आणते. यामुळे योजनांची आखणी, निधीचे योग्य वाटप, आणि लाभार्थींची पारदर्शक निवड शक्य होते. हा लेख POCRA चा इतिहास, निधी संरचना, विविध पातळीवरील समित्यांची रचना, गाव पातळीवरील VCRMC चे कार्य, तसेच या प्रकल्पाच्या प्रमुख योजना आणि लाभार्थ्यांची पात्रता या सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेतो.
1. फंडिंग
एकूण निधी :
दुसरा टप्पा : ₹6, 000 कोटी (जागतिक बँक आणि शासनाचे योगदान समान प्रमाणात).
निधीचे स्वरूप : जागतिक बँकेचा निधी कर्ज स्वरूपात आहे, तर महाराष्ट्र शासनाचा निधी अनुदान प्राप्त झालेले आहे
• वितरण: डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात अनुदान जमा.
2. संस्थात्मक रचनापोकरा योजनेची अंमलबजावणी खालील पातळ्यांवर समित्यांद्वारे होते:
राष्ट्रीय पातळी:
• जागतिक बँकेचे तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य.
• केंद्रीय कृषी मंत्रालयाद्वारे धोरणात्मक मार्गदर्शन.
राज्य पातळी:
• सुकाणू समिती: मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली, योजनेचे धोरण आणि नियोजन.
• प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (PMU): कृषी आयुक्तालय, पुणे येथे कार्यरत. संपर्क: 022-22163351, pmu@mahapocra.gov.in.
• राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती: हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान आणि बियाण्यांचे मूल्यांकन.
जिल्हा पातळी:
• जिल्हा समन्वय समिती: जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (DSAO) यांच्या नेतृत्वाखाली.
• विभागीय कृषी सहसंचालक: तांत्रिक सहाय्य आणि देखरेख.
क्लस्टर पातळी:
• 4-5 गावांचे समूह बनवून जलसंधारण आणि शेती विकासाचे नियोजन.
गाव पातळी समितीची रचना :
3. पोकरा योजनेअंतर्गत खालील प्रमुख योजनांना अनुदान दिले जाते:
हवामान अनुकूल कृषी पद्धती (100% अनुदान):
• हवामान अनुकूल बियाणे (उदा., दुष्काळ-प्रतिरोधक जाती).
• संरक्षक शेती (Zero Tillage, Mulching)
• जमिनीचे कर्ब ग्रहण (Soil Carbon Sequestration).
सूक्ष्म सिंचन (80% अनुदान):
• ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन (स्प्रिंकलर).
पाणी साठवण आणि जलसंधारण (70-100% अनुदान):
• शेततळे, विहिरी, पाइपलाइन.
• माती आणि पाणी संधारण संरचना (उदा., बंधारे, खणणे).
संरक्षित लागवड (85% अनुदान):
• पॉलिहाऊस, शेडनेट हाऊस, प्लास्टिक टनेल
शेतमाल साठवण आणि मूल्यवृद्धी (80-100% अनुदान):
• गोडाउन, शीतगृह.
• शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs).
• भाडेतत्त्वावरील अवजार केंद्र.
रेशीम उद्योग आणि मधमाशीपालन (80-100% अनुदान):
• रेशीम उत्पादनासाठी तुती लागवड आणि उपकरणे.
• मधमाशीपालनासाठी बॉक्स आणि प्रशिक्षण.
पौष्टिक लुणधान्य उत्पादन (90% अनुदान):
• कडधान्ये आणि तेलबिया यांचे उत्पादन.
4. पात्रता आणि अनुदान
पात्र शेतकरी:
• महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि शेतकरी.
• 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरी.
• विशेष प्राधान्य: महिला, अपंग, अनुसूचित जाती/जमाती, भूमिहीन मजूर.
आवश्यक कागदपत्रे:
• आधार कार्ड, 7/12 आणि 8अ उतारा.
• बँक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बँक).
• जातीचे प्रमाणपत्र (SC/ST साठी).
• भूमिहीन प्रमाणपत्र किंवा विधवा/घटस्फोटीत प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसार).
सुधारित अनुदान:
• 80% ते 100% पर्यंत, योजनेच्या प्रकारानुसार.
• उदाहरण: ठिबक सिंचनासाठी 80%, शेततळ्यासाठी 100%.
• डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात जमा.
अर्ज प्रक्रिया 23 ऑगस्टपासून सुरवात होणार आहे
• ऑनलाइन पोर्टल: dbt.mahapocra.gov.in.
• प्रक्रिया:
1. वेबसाइटवर नोंदणी.
2. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड.
3. गावस्तरीय समितीकडून ठराव.
4. जिल्हा पातळीवर मंजुरी.
5. अनुदान डीबीटीद्वारे वितरित.
योजनेचे फायदे
• आर्थिक वाढ: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
• पाणी व्यवस्थापन: ठिबक आणि तुषार सिंचनाद्वारे पाण्याचा कार्यक्षम वापर.
• हवामान अनुकूलता: दुष्काळ आणि अतिवृष्टीसारख्या समस्यांवर उपाय.
• महिला सक्षमीकरण: महिलांना विशेष अनुदान आणि प्रशिक्षण.
माहितीसाठी: https://dbt.mahapocra.gov.in किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
