मुंबई- कॅलेंडरवर सुट्टी असो किंवा नसो, मार्च २०२६च्या शेवटच्या आठवड्यात मंत्रालयातील दिवे मात्र विझले नाहीत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अखेरच्या चार दिवसांत, म्हणजे २८ मार्च ते ३१ मार्च दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने तब्बल ९५१ शासन निर्णय (जीआर) जारी केले. हा आकडा सामान्य नाही, हा एक विक्रम आहे. प्रशासकीय इतिहासात या काळाची नोंद ‘महाजीआर धमाका’ म्हणून होणार, हे निश्चित.
विशेष म्हणजे, या चार दिवसांपैकी शनिवार, रविवार आणि मंगळवार (महावीर जयंती) हे तीन दिवस अधिकृत सुट्टीचे होते. सोमवार हा एकमेव कामकाजाचा दिवस होता. पण मार्च एंड असल्याने या चारही दिवस सर्व कर्मचारी मंत्रालयात उपस्थित होते. मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी आणि आमदारांचे स्वीय सहायक सगळ्यांनीच मंत्रालयात ‘ठिय्या’ मांडला होता. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी आपापल्या विभागाचा प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी एकच धडपड सुरू होती.
मार्चच्या शेवटच्या दिवशी, म्हणजे मंगळवारी (३१ मार्च), सुटी असूनही, एकाच दिवशी तब्बल २६७ जीआर निर्गमित करण्यात आले. महावीर जयंतीच्या सुट्टीत इतक्या मोठ्या संख्येने शासन निर्णय जारी होणे, हे प्रशासकीय तत्परतेचे एक अभूतपूर्व उदाहरण ठरले.
जीआरचा विभागनिहाय लेखाजोखा
या चार दिवसांत कोणत्या विभागाने किती जीआर काढले, यावर एक नजर टाकली असता चित्र अधिक स्पष्ट होते. सर्वाधिक आघाडी घेतली पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने! या विभागाने १२२ जीआर जारी केले. त्यापाठोपाठ दिव्यांग कल्याण विभागाचे १०० जीआर ठळकपणे उठून दिसतात. शालेय शिक्षण विभागाने ८५, मृद व जलसंधारण विभागाने ६५, महसूल व वन विभागाने ६४** आणि उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ६१ जीआर काढले. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ३५, सामान्य प्रशासन विभागाने ३५ आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३५ जीआर निर्गमित केले. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे ५३, गृह विभागाचे ४१, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे ४१, पर्यावरण विभागाचे ३९, अल्पसंख्याक विकासचे १४ असे आकडे नोंदविले गेले.
काही विभाग मात्र चर्चेत आले ते त्यांनी शून्य जीआर काढल्याने. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, जलसंपदा विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग आणि संसदीय कार्य विभाग या चार विभागांनी या काळात एकही शासन निर्णय जारी केला नाही.
‘मार्च एंड’चे गणित – का होतो हा घाई-घाईचा खेळ?
भारतीय आर्थिक कॅलेंडरमध्ये ३१ मार्च ही एक महत्त्वाची ‘डेडलाईन’ आहे. प्रत्येक विभागाला त्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील निधी या तारखेपूर्वी खर्च करणे किंवा निधी वितरणाचे आदेश देणे आवश्यक असते. न वापरलेला निधी लॅप्स होण्याची शक्यता असल्याने, प्रत्येक विभाग शेवटच्या दिवसांत सर्व प्रलंबित प्रस्ताव जीआरच्या रूपात अंतिम करतो. थोडक्यात सांगायचे तर, वर्षभर जे काम रेंगाळत राहते ते या ‘मार्च एंड’च्या धुमश्चक्रीत मार्गी लावण्याचा प्रयत्न होतो.
विरोधकांचा सवाल – घाई की प्रामाणिकपणा?
या जीआर-धमाक्याचे कौतुक करणाऱ्यांचाही एक वर्ग आहे आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांचाही. विरोधकांकडून नेहमीच हा मुद्दा उपस्थित केला जातो की, ‘मार्च एंड’ला घाईत काढलेले जीआर म्हणजे वर्षभर कासवगतीने चालणाऱ्या प्रशासनाची शेवटच्या क्षणाची धावाधाव आहे का? इतके सारे निर्णय एकाच वेळी घेतल्यास त्यांची गुणवत्ता तपासणे शक्य होते का? निधी खर्चाचे नियोजन वर्षभर का होत नाही? हे प्रश्न दरवर्षी उपस्थित होतात आणि यंदाही ते कायम आहेत.
नव्या आर्थिक वर्षाची नांदी
३१ मार्चला आर्थिक वर्ष संपले आणि १ एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात झाली. २०२६-२७ च्या नव्या वर्षात महाराष्ट्र शासन ताज्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींसह कामकाजाला सुरुवात करेल. पण या ९५१ जीआरच्या ‘महाधमाक्या’ने एक प्रश्न मात्र अनुत्तरित ठेवला आहे – प्रशासकीय कार्यक्षमता वर्षभर असती, तर या ‘शेवटच्या क्षणाच्या धावपळी’ची खरोखरच गरज होती का?
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल
सौर ऊर्जेवर चालणारा जगातील पहिला ‘मायक्रो इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर’
इतिहास के अनदेखे योद्धा – 3 : शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीतसिंह अफ़गानों को उनके घर में घुसकर मारा
