मुंबई : देशभरातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 14 वा हप्ता मिळाला आहे. आता 15 व्या हप्त्याचे पैसे नोव्हेंबरपर्यंत हस्तांतरित केले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. देशभरातील 8.5 कोटी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत असले तरी अनेक शेतकऱ्यांना नोंदणी करूनही अद्याप ६ हजार रुपये मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप पीएम किसान योजनेचा हप्ता मिळालेला नाही, अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना हप्त्याचा लाभ घेता येणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहे ही सुविधा.
लाभार्थ्यांची संख्या इतकी का घटली?
‘पीएम किसान सन्मान निधी योजना’ द्वारे आतापर्यंत 2.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे. परंतु, आता केवळ 8.5 लाख कोटी रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना शेवटच्या तीन हप्त्यांमधून मिळत आहे. त्यामुळे 11 कोटींवर पोहोचलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या इतक्या झपाट्याने घटल्याचे काय घडले, याबाबत अनेकांना आश्चर्य वाटते?
केंद्राने दिलेल्या यामागील कारण म्हणजे अनेक शेतकरी आयकर भरणारे होते, काही शेतकऱ्यांची जमीन बियाणे किंवा भूमी अभिलेख पडताळणी झालेली नाही आणि काहींची ई- केवायसी झालेली नाही. या योजनेतून अपात्र शेतकऱ्यांना वगळण्यात येत असून पात्र शेतकऱ्यांना जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 54 लाखांहून अधिक अपात्र लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये 4300 कोटींहून अधिक रक्कम ट्रान्स्फर झाली आहे. आता केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना या योजनेची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
फळ झाडांच्या वाढीसाठी आता कृषिसम्राटचे ग्रोफास्ट। Growfast।
https://youtu.be/dx5QbACOGsM?si=Ya05i9fxA4m0raGe
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सांगितले आहे की, पीएम- किसान अंतर्गत पैसे हस्तांतरित करणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. या योजनेंतर्गत अर्जदाराला 6 हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो जेव्हा राज्य सरकार त्याचे रेकॉर्ड विविध स्तरांवर सत्यापित करते आणि त्याचा डेटा पीएम- किसान पोर्टलवर अपलोड करते. पैसे देणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. पण, कोणता अर्जदार शेतकरी आहे आणि कोण नाही याची माहिती देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. कारण जमिनीच्या नोंदी राज्याकडे असतात.
पीएम- किसानचा लाभ कोणाला मिळणार?
पीएम- किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पहिली गरज आहे ती शेतीयोग्य जमीन. म्हणजे अर्जदाराच्या नावावर शेतजमीन असावी. त्यामुळे भूमिहीन व भाडेकरू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. तर पीक विमा आणि किसान क्रेडिट कार्डचा लाभही भागधारकांना दिला जात आहे. तुम्ही आयकर भरणारे नसाल तरच तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळेल.
येथे करा तक्रार
राज्य सरकारने या योजनेसाठी ब्लॉक, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर नोडल अधिकारी नेमले आहेत. ज्यांच्यासमोर तुम्ही तुमची तक्रार मांडू शकता. सर्वसाधारणपणे जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी तक्रारी ऐकण्यासाठी उपलब्ध असतात. त्यामुळे अर्ज करूनही पैसे मिळत नसल्यास तुम्ही नोडल अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करू शकता.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकारी यांनी सांगितले की, पीएम- किसान पोर्टलचा वापर शेतकरी त्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी देखील करू शकतात. पोर्टलच्या फार्मर्स कॉर्नरमध्ये तक्रारींसाठी हेल्प डेस्क बटण देण्यात आले आहे. यामध्ये तुम्ही तुमची तक्रार थेट तुमच्या नोंदणी क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांकाद्वारे संबंधित नोडल अधिकारी यांच्याकडे पाठवू शकता. पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकरी त्यांच्या तक्रारीही नोंदवू शकतात. तुम्ही तुमची तक्रार थेट कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडे पाठवू शकता.
सूचना :- ॲग्रोवर्ल्ड फक्त वाचकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे आर्थिक विषयांशी निगडीत व्यवहार करतांना शेतकऱ्यांनी शाहनिशा करूनच तो स्वतःच्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराशी ॲग्रोवर्ल्डचा संबंध नसेल, याची वाचकांनी नोंद घ्यावी.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल. 👇
- या बाजार समितीत कांद्याला मिळाला सर्वाधिक दर
- बोगस बियाणे विरोधातील कायद्यावर सूचना मागविणार – कृषीमंत्री मुंडे
