लोककार्यक्रमात शासनाचा सहभाग या सुत्रानुसार गावाच्या सर्वांगिण विकासाबरोबरच गावाची सामाजिक शिस्त सुधारुन प्रत्येक तालुक्यात एक पथदर्शक अशा स्वयंपूर्ण गावाचा ग्रामस्थांच्या सहकार्याने व प्रकल्प कार्यान्वित यंत्रणेच्या सहभागाने गावाचा सर्वांगिण विकास व निरंतर विकास करणे, हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
समाविष्ट जिल्हे : सर्व जिल्हे (ग्रामीण भाग).
महत्वाच्या बाबी :
- योजनेमध्ये 2009-2010 पासून निवडलेल्या गावांपैकी सक्रिय असलेल्या गावांची कामे पूर्ण करताना नवीन शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील.
- या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचा कालावधी जास्तीतजास्त 3 वर्षाचा असेल. अपवादात्मक परिस्थितीत प्रकल्प कालावधी 5 वर्षापर्यंत वाढविण्याचे अधिकार कार्यकारी समितीस असतील.
- प्रकल्प राबविताना प्रत्येक प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण जी कामे पूर्ण होतील ती कामे संबंधित शासकीय यंत्रणा किंवा ग्रामपंचायत यांना हस्तांतरीत करेल.
- यामुळे गावाचा सामायिक विकासाचा आराखडा हा दोन भागात विभागला जाणार आहे. गाभा विकास कामे (रु.12000/- प्रति आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना हेक्टर भौगोलिक क्षेत्राप्रमाणे) आणि गाव विकास (मुलभूत विकास) कामे (गाभा विकास कामाच्या आराखडयाच्या एकूण रकमेच्या 25 टक्के रक्कम).
- जिल्हयामधून कमीतकमी 5 गावे या प्रमाणे प्राधान्य देण्यात येते. प्रत्येक पंचवार्षिक कालावधीत 100 नवीन गावे निवडीचे लक्षांक पूर्ततेसाठी प्रयत्न केले जातात.
- आदर्शगाव योजनेअंतर्गत नव्याने निवड करण्यात येणार्‍या एकूण गावांपैकी 25 टक्के गावांचे प्रस्ताव जलसंधारणातील विविध विभागामार्फत घेता येतील.
नियमन, नियंत्रण व सनियंत्रण समित्या :
1) राज्यस्तरीय समिती (अध्यक्ष – मा.मंत्री (जलसंधारण) व सदस्य सचिव – संचालक (मृदसंधारण तथा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन)
2) राज्यस्तरीय कायर्कारी समिती (कायार्ध्यक्ष – श्री.पापेटराव पवार व सदस्य सचिव – सचांलक (मद़ृसधांरण तथा पाणलाटे क्षत्रे व्यवस्थापन)
3) जिल्हास्तरीय समिती (अध्यक्ष -जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव – जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी)
4) ग्रामस्तरीय समिती (अध्यक्ष – सरपंच व सदस्य सचिव – प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा (संस्थेचा प्रतिनिधी)
गाव निवडीचे निकष - गावाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारचे मिळून 30 टक्यांपेक्षा जास्त सिंचन क्षेत्र नसावे. या क्षेत्रात कॅनॉल आणि लिफ्ट या बाबीखाली भिजणार्‍या क्षेत्राचा समावेश राहील.
- गावाची लोकसंख्या 10,000 च्या आत असावी. गावाचे महसुली क्षेत्र 2500 हेक्टरपर्यंत असावे. गट ग्रामपंचायत अंतर्गत स्वतंत्र वाडी/ वस्तीस या योजनेत सहभागी होता येईल.
- ग्रामविकास निधी उभारुन तो चालविण्यासाठी ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे.
प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा - गावांशी संबंधित ग्रामीण विकास/पाणलोट विकास/जलसंधारण विकास/वनविकास क्षेत्रात कार्य करणारी स्वयंसेवी संस्था किंवा
- शासनाचे विभाग (उदा. कृषि विभागाचे तालुका कृषि अधिकारी/मंडळ कृषि अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभागाचे लागवड अधिकारी/भुजल विकास यंत्रणेचे जिल्हास्तरीय अधिकारी, इ.)
किंवा - विद्यापीठ / कृषि विज्ञान केंद्र /राष्ट्रीय सेवा योजना / गावस्तरावरील संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती / ग्राम वन समिती / ग्रामसभा यांना योजनेत प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम पाहता येईल.
प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून स्वयंसेवी संस्था निवडीचे निकष - सर्वप्रथम गावातील संस्थेस प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.
- जर गावात अनुभवी व सक्षम संस्था नसेल तर त्याच तालुक्यातील 25 कि.मी. च्या आतील गावातील जवळच्या संस्थेस प्राधान्य देण्यात येते. शक्यतो संस्था त्याच जिल्हयातील असणे आवश्यक आहे. किंवा संस्थेच्या एकूण पदाधिकार्‍यांपैकी 3/4 सदस्य (अध्यक्ष व सचिवासह) त्याच जिल्हयातील असावेत.
- गावाचे क्षेत्र 1500 हेक्टरपेक्षा कमी असल्यास आणि लोकसंख्या 4000 पेक्षा कमी असल्यास संस्था निवडीचे निकष वर नमूद केलेल्या अटीसह पुढीलप्रमाणे राहतील.
1) संस्थेची वार्षिक वित्तीय उलाढाल रुपये 3.00 लाखापेक्षा कमी असू नये.
2) संस्थेस जल व मृदसंधारण कामे तसेच ग्रामविकास क्षेत्रातील 2 ते 3 वर्षाचा कामाचा अनुभव असावा (तालुक्यातील संबंधित यंत्रणेचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडावे).
3) संस्थेकडे असलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळास जल व मृदसंधारण कामे, मुलभूत सुविधा – बांधकाम विषयक कामे तसेच समूह संघटन विषयक विविध कामे यांचा किमान 2 ते 3 वर्षांचा कामाचा अनुभव असावा. - गावाचे क्षेत्र 1500 हेक्टरपेक्षा जास्त असल्यास आणि लोकसंख्या 4000 पेक्षा जास्त असल्यास संस्था निवडीचे निकष वर नमुद केलेल्या अटीसह पुढीलप्रमाणे राहतील.
1) संस्थेची वार्षिक वित्तीय उलाढाल रुपये 10.00 लाखापेक्षा कमी असू नये.
2) जल व मृदसंधारण तसेच ग्रामविकास क्षेत्रातील 8 ते 10 वर्षांचा कामाचा अनुभव असावा.
योजनेतून करावयाची कामे - पाणलोट विकास (गाभा कामे), गावविकास (बिगरगाभा कामे), कृषि विकास कामे, पर्यावरण संवर्धन, मत्ता नसलेल्यांसाठी उपजीविकेचे उपक्रम, उत्पादनाची व स्वयंरोजगाराची साधने यांची निर्मिती, समुह संगठन, गावातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व विविध क्षेत्रातील क्षमता विकास यांमध्ये समन्वय, पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण, गावात विज्ञाननिष्ठ व लोकशाही संस्कृतीनिष्ठ समाजव्यवस्थेचे बळकटीकरण.
सविस्तर प्रकल्प आराखडा - प्रकल्प आराखडा हा खालील नमूद केल्याप्रमाणे चार भागात विभागला जाईल.
1) गाभा कामाचा प्रकल्प आराखडा 2) बिगर गाभा कामाचा प्रकल्प आराखडा
3) विविध विभागाच्या समन्वयाने गावात राबविण्यात येणार्‍या विविध कामांचा आराखडा
4) उपजीविका कार्यक्रम, उत्पादन व सुक्ष्म उद्योजकता कृती आराखडा - प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण यंत्रणेने पायाभूत (बेस लाईन) सर्वेक्षण करावे व तसा सर्वेक्षण अहवाल आणि पी.आर.ए. अहवाल प्रकल्प आराखडयास सहपत्रित करावा.
योजनेत अवलंब करावयाची कार्यपध्दती
योजनेत अवलंब करावयाची कार्यपध्दती - गावाची निवड ः संस्थेची निवड (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण)
- प्रशिक्षण (राज्यस्तरीय प्रशिक्षण)
- सविस्तर प्रकल्प आराखडा (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण, जिल्हा समिती व कार्यकारी समिती) ग्रामसभा ते जिल्हास्तरीय समिती ते राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती.
- केंद्र व राज्य योजनांची सांगड
(प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण) - कामांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करणे (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण)
- कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे (कार्यकारी समिती)
- खर्चाचा वार्षिक कृती आराखडा (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण आणि कार्यकारी समिती)
- बाबनिहाय, गावनिहाय व कामनिहाय निधी वितरण (कार्य. समिती)
- गावातील गाभा, बिगर गाभा व तत्सम विकास कामे करणे
(प्रकल्प कार्यानवयन अभिकरण) - इतर विभागाशी समन्वय साधून विकास कामे करणे तसेच सहकार्य करणे
(प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण) - प्रकल्प कालावधीत योजनेअंतर्गत केलेल्या विविध उपक्रमांची, कामांची सर्व माहिती तथा लेखे जतन करणे, अहवाल देणे व इतर सर्व प्रकारची कार्यालयीन कामे (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण)
- ग्रामपंचायतीस किंवा शासकीय यंत्रणेस कामाचे हस्तांतरण (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण)
- सनियंत्रण व प्रगती अहवाल (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण आणि कार्यकारी समिती)
- लेखा परिक्षण (कार्यकारी समिती)
- सामाजिक लेखाजोखा (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण व ग्रामसभा)
कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता - सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण यंत्रणेचे (संस्थेचे) संबंधित तांत्रिक अधिकारी आणि संस्थेचे पदाधिकारी व्यक्तिश: जबाबदार राहतील.
- मोजणी अंदाजपत्रकास तालुकास्तरावरील किंवा कार्यकारी समितीस्तरावरील सक्षम अधिकारी मान्यता देतील.
- गाभा क्षेत्रातील मृद व जलसंधारण कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना कृषि उपसंचालक (वर्ग 1 – उपविभागीय कृषि अधिकारी दर्जाचे अधिकारी) अथवा अधिक्षक कृषि अधिकारी मान्यता देतील.
- बिगर गाभा क्षेत्रातील कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना त्या त्या विभागातील सक्षम अधिकारी किंवा आवश्यकतेनुसार कार्यकारी समिती कार्यालयातील सक्षम अधिकारी तांत्रिक मान्यता देतील.
- गावात विकासाची कामे करतांना कामांची दुरुक्ती टाळण्यासाठी ज्या विभागाशी संबंधित जी कामे प्रकल्प आराखडयात प्रस्तावित केली आहेत ती कामे यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनातून करण्यात आली नाहीत, अशा आशयाचे प्रमाणपत्र त्या त्या विभागाचे सक्षम अधिकारी देतील.
बाबनिहाय, गावनिहाय व कामनिहाय निधी वितरण - गावाची प्राथमिक निवड झाल्यावर प्रकल्प आराखडा मंजूर होण्याअगोदर
- सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणे व प्रशिक्षण यासाठीचा निधी (अग्रीम / तदर्थ अनुदान) कार्यकारी समितीस्तरावरुन त्रिसदस्यीय बँक खात्यावर वितरीत केला जाईल.
- त्रिसदस्यीय बँक खाते हे प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाचा सदस्य, ग्रामसभेने नियुक्त केलेली व्यक्ती आणि कृषि पर्यवेक्षक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने चालविण्यात येईल.
- कृषि पर्यवेक्षक यांनी सदर बाबींसाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीपैकी 50 टक्के रक्कम संबंधित सर्व बाबींची पडताळणी करुन अग्रिम म्हणून प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण संस्थेला धनादेशाव्दारे अदा केली जाईल.
- प्रशिक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यावर / प्रकल्प आराखडा कार्यकारी समितीने मान्य केल्यानंतर / उर्वरित 50 टक्के रक्कम संबंधित सर्व बाबींची पडताळणी करुन प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण संस्थेला धनादेशाव्दारे अदा केली जाईल.
- प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या कामासाठी राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीकडून गटनिहाय निधी प्राप्त झाल्यानंतर कामे सुरु करावीत.
प्रचार व प्रसिध्दी - आपले आदर्शगाव मासिक
- आदर्शगाव यशोगाथा आणि मार्गदर्शक पुस्तकांची छपाई
- आदर्शगाव योजनेचे प्रचार व प्रसार साहित्य
प्रशिक्षण - राज्यस्तरीय प्रशिक्षण : सहभागी ग्रामीण मुल्यावलोकन (पी.आर.ए.), सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डी.पी.आर.), गाभा क्षेत्रासाठी तांत्रिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण, लेखाविषयक प्रशिक्षण, महिला सक्षमिकरण प्रशिक्षण, ग्राम समिती सदस्य प्रशिक्षण, कर्मचारी प्रशिक्षण, पाणी ताळेबंद विषयक प्रशिक्षण.
- ग्रामस्तरीय प्रशिक्षण व प्रेरणादायी अभ्यास दौरा.
महाराष्ट्र आदर्शगाव भूषण पुरस्कार - या पुरस्कारात उत्कृष्ठ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण संस्था, उत्कृष्ठ ग्रामकार्यकर्ता, गुणवत्तादायी कामे करणारे ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांचा समावेश असेल.
- सन 2009-10 पासून ज्या गावांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला त्या सर्वांना या पुरस्कारास पात्र होण्यासाठी भाग घेता येईल. एक प्रशस्तीपत्र, शासन सन्मानचिन्ह व रोख रक्कम असे या पुरस्काराचे स्वरुप असेल.
