नवी दिल्ली : रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. रब्बी हंगामासाठी P&K खतांवर 22,303 कोटी रुपयांच्या सबसिडीला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे युरियाच्या दरात कोणतीही वाढ होणार नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
करार शेती… म्हणजे शेतकर्यांसाठी हमखास उत्पन्नाची हमी। Contract Farming।
कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमतींमध्ये वाढ होत असताना सरकारनं घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खतांच्या किमतीवरील अनुदान कायम ठेवणे, एनबीएसअंतर्गत शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत खते देणे, युरियाच्या दरात वाढ न करणे, उत्तराखंडच्या जमराणी धरण बहुउद्देशीय प्रकल्पाचा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना-त्वरित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत समावेश करणे आदी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या विषयी बोलतांना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, रब्बी हंगामासाठी पोषक तत्वावर आधारित अनुदान दिले जाणार आहे. सन 2021 पासूनच, शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त बोजा पडू नये, अशा पद्धतीने अनुदान दराचे व्यवस्थापन केले जात आहे.
अशी मिळणार युरियावर सबसिडी?
युरियावरील सबसिडीविषयी माहिती देताना अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले की, रब्बी हंगामासाठी 1 ऑक्टोबर 2023 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत अनुदान सुरू राहील. नायट्रोजनवर 47.2 रुपये प्रतिकिलो, फॉस्फरसला 20.82 रुपये प्रतिकिलो, पोटॅशवर 2.38 रुपये प्रति किलो तर सल्फरवर 1.89 रुपये प्रति किलो अनुदान असणार आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
- पराग मिल्क फूड्सच्या सीओओ पदावर अमूलचे माजी एमडी राहुल कुमार श्रीवास्तव यांची नियुक्ती
- नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्र राहणार ठंडा-ठंडा, कूल-कूल; रब्बी हंगामाला होणार मोठा फायदा
