महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. त्यानुसार शेतजमिनीला अकृषक (NA – Non-Agricultural) करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची गरज काढून टाकली आहे. आता स्थानिक प्राधिकरण (नगर रचना विभाग, महानगरपालिका, नगर परिषद इ.) कडून मंजूर झालेली बांधकाम परवानगी किंवा विकास आराखडा मंजुरी हीच NA परवानगी मानली जाईल (जर जमीन विकास आराखड्यात समाविष्ट असेल आणि प्रस्तावित वापर परवानगीयोग्य असेल).
याशिवाय वार्षिक अकृषक कर (NA टॅक्स) कायमचा रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी एकदाच *रूपांतरण अधिमूल्य* (Conversion Premium) भरावे लागेल, जे जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार आणि रेडी रेकनर दरानुसार ठरते.
मुख्य फायदे (सरकारकडून केले जाणारे दावे)
– प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होईल.
– भ्रष्टाचार, विलंब आणि दुहेरी परवानग्यांची समस्या कमी होईल.
– घरबांधणी, उद्योग, रिअल इस्टेट आणि पुनर्विकासाला चालना मिळेल.
– शेतकरी आणि जमीन मालकांना वार्षिक कराची ससेमिरा संपेल.
संभाव्य दुष्परिणाम (शेती क्षेत्राविषयी व्यक्त होणाऱ्या चिंता)
या बदलाचे मुख्यतः सकारात्मक स्वरूप दाखवले जात असले तरी काही संभाव्य नकारात्मक परिणाम किंवा जोखीम असू शकतात:
– शेती जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आणि रूपांतर होऊ शकते. स्थानिक प्राधिकरणांच्या बांधकाम परवानग्या सहज मिळाल्यास शेतीयोग्य जमीन निवासी/व्यावसायिक वापरासाठी पटकन बदलली जाऊ शकते. यामुळे राज्यातील शेती क्षेत्र कमी होऊ शकते आणि अन्नसुरक्षा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यावर परिणाम होऊ शकतो.
– पर्यावरणीय नुकसान – शेती जमिनीवर बांधकाम वाढल्याने पाणी साठे, मातीची सुपीकता, जैवविविधता आणि हरित क्षेत्र कमी होऊ शकते. विशेषतः ग्रामीण आणि उपनगरी भागात अनियंत्रित शहरीकरण वाढू शकते.
– जमीन माफिया आणि अनियंत्रित विकास – स्वतंत्र महसूल तपासणी (Collector level scrutiny) नसल्याने अनधिकृत किंवा नियमबाह्य विकासाला प्रोत्साहन मिळू शकते. काही ठिकाणी विकास आराखडे (DP/RP) नसलेल्या किंवा नियमांमध्ये त्रुटी असलेल्या जमिनींवरही दबाव येऊ शकतो.
– एकवेळच्या अधिमूल्याच्या तरतुदींवर टीका – जुन्या रूपांतरित जमिनींसाठी (गेल्या 25 वर्षांतील) एकवेळचा प्रीमियम आकारण्याच्या तरतुदींमुळे काही जमीनधारकांना अन्याय होऊ शकतो, अशी काही वकिलांची मतं आहेत. यावर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता व्यक्त झाली आहे.
– ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम – शेती जमीन कमी झाल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी कमी होऊ शकतात.
हे बदल मुख्यतः शहरी आणि उपनगरी भागातील विकास सुलभ करण्यासाठी आहेत, जिथे विकास आराखडे आधीच अस्तित्वात आहेत. ग्रामीण भागातील शुद्ध शेती जमिनीवर (जिथे DP लागू नाही) अजूनही काही मर्यादा असू शकतात.
एकंदरीत, हा बदल प्रशासकीय सुलभतेसाठी उपयुक्त आहे, पण शेती संरक्षण आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी योग्य नियंत्रण आणि कडक अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
