मुंबई : “चोर सोडून संन्यासाला फाशी” ही म्हण आपण ऐकलीच असेल. महाराष्ट्र सरकारने तर ती प्रत्यक्षात अंमलात आणली आहे. मायबाप सरकारने बनावट बियाणे तसेच बोगस खते आणि कीटकनाशके रोखण्यासाठी, मोठा गाजावाजा करत तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर कठोर कायदा करण्याची घोषणा केली. सरकार करणार आहे मात्र उलटेच! बोगस कीटकनाशके (पेस्टीसाईड) बनवणाऱ्या कंपन्यांविरोधात तक्रार देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच गुन्हेगार ठरविले जाणार आहे. हे म्हणजे पोलिसांना मदत करणाराच आरोपी, तसेच झाले आहे. यातून बोगस कंपन्यांना मात्र चांगलेच रान मोकळे मिळणार आहे, असा आरोप होऊ लागला आहे.
खरेतर, खासगी स्टाफच्या तपासणी वसुली मोहिमेमुळे गाजलेले आधीचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वेळोवेळी बोगस बियाणे तसेच बोगस खते आणि कीटकनाशके रोखणारा कायदा करण्याच्या वल्गना केल्या होत्या. त्यासाठी ते सातत्याने तेलंगणा मॉडेलचा दाखला देत होते. मात्र, वसुली प्रतापामुळे सत्तारांना कृषीमंत्रीपद गमवावे लागले.
गुलाबराव पाटील, गिरीश महाजन यांच्या समितीची विधेयके
गेल्या काही काळात शेतकरी तसेच संघटनांकडून सातत्याने कठोर कायद्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळेच अप्रमाणित भेसळयुक्त बियाणे, बनावट खते व बोगस कीटकनाशक विरोधात कठोर कायदा करण्यासाठी, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमडळ उपसमिती स्थापन केली गेली होती. या समितीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पाणी पुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांचा समावेश होता. याच समितीने तयार केल्यानुसार प्रस्तावित विधेयके पावसाळी अधिवेशनात मांडली गेली होती.
प्रस्तावित विधेयके संयुक्त चिकित्सा समितीकडे
आता नवे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या नव्या कायद्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बोगस बियाणे, खते व कीटकनाशके यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्या, विक्रेते यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याबाबत विधेयक क्रमांक 40, 41, 42 आणि 43 विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले गेले. सरकार पावसाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवसात यासंदर्भातील चारही विधेयके रेटू पाहत होते. मात्र, यावेळी पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा झाला नाही. सर्वपक्षीय आमदारांच्या तीव्र विरोधामुळे ही चारही विधेयके विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत. विधानसभा व विधानपरिषदेतील 25 सदस्यीय संयुक्त समिती त्याची चिकित्सा करून अंतिम निर्णय घेईल.
तणांच्या नियंत्रणासाठी कृषीसम्राटचे ग्लायकिल… | Glykill |
काय आहे प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी
प्रस्तावित विधेयकात, कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची मुख्य तरतूद आहे. ही विधेयके संयुक्त समितीकडून मंजूर झाल्यानंतर, बोगस कंपन्या व विक्रेते यांच्यावर एमपीडीए म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. यात बोगस बियाणे, खते आणि कीटकनाशके विकून शेतकऱ्यांना फसविण्याबाबतचे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत. दोष सिद्ध झाल्यास जेलची वारी आणि एक लाखा रुपयांपर्यंत रोख दंडाच्या शिक्षेची तरतूदही प्रस्तावित विधेयकात आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर त्यांना एका महिन्याच्या आत संबंधित कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात आहे.
वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना वाढीव दंड व कैद
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कीटकनाशके अधिनियमात सरकार सुधारणा करणार आहे. त्यानुसार, बनावट, भेसळयुक्त आणि घातक विषारी कीटकनाशकांचा मनुष्याला तसेच पशूंना होणारा धोका लक्षात घेतला जाणार आहे. अशा बोगस कीटकनाशकांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्यांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांची कैद आणि आणि 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाईल. दुसऱ्या आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास तसेच 75 हजारांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रस्तावित कायद्यात शेतकरीविरोधी तरतूद
बोगस पेस्टीसाईडच्या (कीटकनाशके) उत्पादन व विक्री करणाऱ्या कंपनीवर कारवाईबरोबरच प्रस्तावित कायद्यात त्याचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे. बोगस कंपन्यांचे बनावट कीटकनाशक पैसे देऊन विकत घेणाऱ्या निरपराध शेतकरी प्रस्तावित कायद्याने गुन्हेगार ठरविले जाणार आहेत. अजाणतेपणे बोगस कीटकनाशक वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहा महिन्यांपर्यंत कैद तसेच पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद प्रस्तावित विधेयकात आहे. हे म्हणजे चोर, लुटारू कंपन्या सोडून गरीब बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना फासावर लटकावण्यासारखेच होणार आहे.
शेतकऱ्याच्या दृष्टीने ही चारही विधेयके अत्यंत महत्वाची आहेत. मात्र, त्यातील विसंगत तरतूद अत्यंत धोकेदायक असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी म्हटले आहे. बोगस कीटकनाशकांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांनाच गुन्हेगार मनाने अत्यंत चुकीचे आणि विसंगत आहे. शेतकऱ्यांना गुन्हेगार मानून शिक्षा करण्याची तरतूद कशी काय केली जाऊ शकते? हा सारा खेळ बोगस कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या आणि त्यांच्या नफेखोर विक्रेत्यांना सूट देण्यासाठीच सुरू आहे. मूळ गुन्हेगारांना पाठीशी घातले जाण्याची शक्यता आहे. मूळ चुकांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप नवले यांनी केला आहे. बोगस कीटकनाशकांची तक्रार करायला गेल्यास पोलीस शेतकऱ्यांनाच आधी गुन्हेगार ठरवून प्रकरण दडपून टाकण्याची भीती आहे.
सरकारचे काय म्हणणे आहे?
शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीसंदर्भात एकच कायदा करणार असल्याने त्यासाठी केंद्र सरकारची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातील सध्याच्या वेगवेगळ्या कायद्यांत सुधारणा केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी कठोर तरतुदी करताना शेतकरीही या कायद्याच्या कक्षेत आणले जातील, असा शिंदे-फडणवीस सरकारचा अजब युक्तीवाद आहे. बोगस आणि आरोग्यास हानीकारक कीटकनाशकांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहा महिने कैद आणि पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा करून राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे हित कसे साधणार आहे, असा सवाल शेतकरी संघटना करत आहेत. अर्थात, या प्रस्तावित विधेयकांबाबत शेतकऱ्यांबरोबरच उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते या सर्वाची बाजू ऐकून पूर्णपणे शेतकरी हिताचाच कायदा केला जाईल, अशी ग्वाही कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. सभागृहातील आमदारांच्या भावना लक्षात घेऊनच ही शेतकरीहिताची विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. या प्रस्तावित विधेयकांवर आता व्यापक चर्चा घेतली जाईल, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
