नवी दिल्ली | पश्चिम आशियातील तणावामुळे वाढलेल्या विमान इंधन (एटीएफ) दरांचा परिणाम केवळ प्रवासी वाहतुकीपुरता मर्यादित न राहता आता कृषी क्षेत्रावरही स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. विशेषतः हवाई आणि मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्सद्वारे होणाऱ्या कृषी मालाच्या वाहतुकीचा खर्च वाढला असून, याचा थेट परिणाम शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक या तिन्ही घटकांवर होत आहे.
कृषी माल वाहतुकीचा खर्च वाढला
फळे, भाजीपाला, फुले आणि दुग्धजन्य उत्पादने यांसारख्या लवकर खराब होणाऱ्या (पेरिशेबल) मालासाठी जलद वाहतूक आवश्यक असते.
विमान भाडे वाढल्याने
* हवाई कार्गो दर वाढले
* ट्रक आणि कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्समध्येही इंधन खर्चामुळे दरवाढ
* एकूणच माल भाड्यात 10% ते 25% पर्यंत वाढ दिसून येते (विविध उद्योग अंदाजानुसार)
निर्यातीवर परिणाम
भारतातून मध्य पूर्व, युरोप आणि आशियात मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने निर्यात होतात.
* हवाई वाहतूक महागल्याने निर्यात खर्च वाढला
* काही निर्यातदारांना ऑर्डर कमी कराव्या लागत आहेत
* स्पर्धात्मक बाजारात भारतीय मालाची किंमत तुलनेने जास्त पडू लागली
यामुळे फळे, फुले आणि ऑर्गेनिक उत्पादनांच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना कमी दर, ग्राहकांना जास्त भाव
वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे:
* शेतकऱ्यांना मिळणारा दर स्थिर किंवा कमी
* पण शहरांमध्ये ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत
म्हणजेच, वाढीव खर्च हा प्रामुख्याने मधल्या लॉजिस्टिक साखळीत अडकत आहे.
शहरांतील अन्नधान्य महागाईचा धोका
* भाज्या, फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता
* हॉटेल आणि फूड इंडस्ट्रीवरही परिणाम
* एकूणच किरकोळ महागाईत वाढ होण्याची शक्यता
पर्यायी वाहतूक पर्यायांकडे कल
वाढत्या खर्चामुळे व्यापारी आणि निर्यातदार आता पर्याय शोधत आहेत:
* रेल्वे आणि रोड ट्रान्सपोर्टकडे वळण
* स्थानिक बाजारपेठांवर अधिक भर
* कोल्ड स्टोरेजमध्ये साठवण वाढवणे
मात्र, या पर्यायांमुळे वेळ वाढतो आणि काही उत्पादनांची गुणवत्ता कमी होण्याचा धोका असतो.
दीर्घकालीन परिणाम
तज्ञांच्या मते, जर इंधन दर उच्चच राहिले तर:
* कृषी पुरवठा साखळी अधिक महाग आणि अस्थिर होईल
* शेतकऱ्यांचा नफा कमी होईल
* अन्नसुरक्षेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो
विमान इंधन दरवाढीचा परिणाम आता “फार्म टू फोर्क” संपूर्ण साखळीवर दिसू लागला आहे. कृषी मालाच्या वाहतुकीचा वाढलेला खर्च हा केवळ आर्थिक मुद्दा नसून, तो अन्नपुरवठा आणि महागाईशी थेट जोडलेला आहे.
शेतीपासून थाळीपर्यंतचा प्रवास आता अधिक महाग होत चालला आहे — आणि त्याची किंमत अखेर सामान्य ग्राहकालाच मोजावी लागते.
