आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर देशाच्या कृषी धोरणात मोठे बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. निती आयोग तसंच कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या स्तरावर तशी तयारी सुरू आहे.
सध्या निती आयोगाकडून विद्यमान योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेतला जात आहे. आवश्यक तेथे बदल करण्यासाठी फ्लॅगशिप कार्यक्रमांचे मूल्यमापन हाती घेतलं गेलं आहे. निवडणुकांनंतर कृषी आणि ग्रामीण निर्देशांक सादर केला जाऊ शकतो. कृषी उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवं धोरण राबवलं जाणार आहे.
कृषी कायद्यांद्वारे या क्षेत्रातील सुधारणा लागू करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर आता निती आयोगाच्या माध्यमातून शेती धोरणात सुधारणांचा मार्ग अजमावला जात आहे. मुख्यत: शेतकऱ्यांना कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांकडं जाण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन दिलं जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून शाश्र्वत शेतीचा मार्ग सुकर होईल.
याशिवाय, कृषी पुरवठा साखळीतील मध्यस्थ, दलाल आणि कमिशन एजंट कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या एकत्रिकरणावर भर दिला जाऊ शकतो.
