देशातील काही राज्यात लवकरच शेतकऱ्यांसाठी कृषी क्लिनिक योजना सुरू होते आहे. या योजनेतून आता थेट शेतात कृषी डॉक्टर पोहोचणार आहे. केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे शेतकरी हितासाठी विविध नवनवे उपक्रम राबवत आहेत. त्यातूनच ही अभिनव कल्पना पुढे आली आहे.
आतापर्यंत मानव आणि प्राण्यांसाठी क्लिनिकची सुविधा होती. ती आता शेतकऱ्यांसाठी, बांधापर्यंत राबविली जाणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पीकविषयक कोणत्याही समस्येसाठी इकडे-तिकडे भटकावे लागणार नाही. कृषी क्लिनिक उघडणाऱ्या तरुणांनाही सरकार अनुदान देणार आहे.
बिहारमध्ये सुरू होतेय अभिनव योजना
कृषी क्लिनिक योजना देशात झारखंड, मध्य प्रदेश राज्यात सुरू झाली आहे. आता ती बिहार सरकारकडून सुरू केली जाणार आहे. बिहारच्या सर्व ब्लॉक स्तरावर हे कृषी क्लिनिक सुरू होतील. त्यातून शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध असतील. बिहारमधील 202 ब्लॉकमध्ये कृषी चिकित्सालय योजना सुरू करण्यात येणार आहे. बिहारचे कृषी मंत्री कुमार सर्वजीत आणि कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली आहे.
कृषी क्लिनिक सुरू करण्यासाठी पात्रता
कृषी क्लिनिक योजनेचा लाभ फक्त तेच लोक घेऊ शकतील, ज्यांनी राज्य किंवा केंद्रीय विद्यापीठ किंवा इतर कोणत्याही विद्यापीठातून कृषी पदवी, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन पदवी आणि कृषी, फलोत्पादन विषयात पदवी घेतली आहे. ICAR किंवा UGC द्वारे मान्यताप्राप्त असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. याशिवाय कृषी किंवा फलोत्पादनाचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव असलेले डिप्लोमाधारक किंवा कृषी विषयात इंटरमिजिएट आणि रसायनशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, जीवशास्त्र या विषयात पदवीधर असलेल्या पात्र उमेदवारांना योजनेचा लाभ मिळेल.
पिके, शेतीमधील रोगांशी संबंधित संपूर्ण माहिती
बिहारचे कृषी मंत्री कुमार सर्वजीत म्हणाले की, 2023-24 या आर्थिक वर्षात कृषी क्लिनिक योजनेसाठी 4 कोटी 24 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना पीक उत्पादनाशी संबंधित सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यामध्ये माती परीक्षण सुविधा, बियाणे विश्लेषण सुविधा, कीड व रोग व्यवस्थापनासंदर्भातील सूचना, वनस्पती संरक्षणासंदर्भात फवारणी व फवारणीसाठी आवश्यक उपकरणे, तांत्रिक तपशील याबाबत स्थानिक पातळीवर माहिती दिली जाणार आहे.
योजनेतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत
या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील पिकांचे उत्पादन, उत्पादकता आणि उत्पादनांची गुणवत्ता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. बिहार राज्यातील सर्व 101 उपविभागांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत प्रत्येक उपविभागातील 2 गटांमध्ये कृषी दवाखाने स्थापन करण्यात येणार आहेत. या अंतर्गत, एक उपविभागाच्या ब्लॉक मुख्यालयात आणि दुसरा निवडलेल्या इतर कोणत्याही ब्लॉक मुख्यालयात स्थापित केला जाईल. या अंतर्गत ग्रामीण स्तरावर 202 तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
कृषी क्लिनिक सुरू करण्यासाठी सरकार करेल मदत
कृषी क्लिनिक उभारण्यासाठी एकूण अंदाजे 5 लाख रुपये खर्च आहे. यात सरकार 40 टक्के आणि कमाल 2 लाख रुपये अनुदान देईल. उर्वरित रक्कम अर्जदाराकडून जमा केली जाईल. या योजनेअंतर्गत निवडलेले लाभार्थी बँकेकडून कर्ज मिळवून योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. यासोबतच निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना कृषी क्लिनिक उभारण्यासाठी मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या इच्छेनुसार खते, बियाणे, कीटकनाशक परवाना, कस्टम हायरिंग सेंटरसह इतर अत्यावश्यक योजनांचा लाभ देण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
फवारणीवर 75 टक्के अनुदान
बिहारचे कृषी सचिव संजय म्हणाले की, कृषी क्लिनिक योजनेव्यतिरिक्त आता औषध फवारणी सेवा प्रदात्यांना फळबाग आणि पिकांवर औषध फवारणी शुल्क (कीटकनाशकांसह) 75 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जाईल. आंबा, लिची, पेरू या फळझाडांचे कीटकांपासून संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाईल. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 2 हेक्टर क्षेत्रासाठी फेरोमोन ट्रॅप, लाईफ टाइम ट्रॅप आणि स्टिकी ट्रॅपवर अनुदान दिले जाईल. पहाडी भागात 5 हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदान दिले जाईल. या दोन्ही योजनांचा उद्देश शेतकर्यांना त्यांच्या पिकांचे कीड आणि रोगापासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तसेच खाजगी क्षेत्राद्वारे मदत करणे हा आहे.
