राजस्थान सरकारचा रसायनमुक्त शेतीवर जोर; सेंद्रिय शेती मोहिमेसाठी 600 कोटींची तरतूद

बंगळुरू : राजस्थान सरकारने राज्यात रसायनमुक्त शेतीवर जोर दिला आहे. त्याअंतर्गत सेंद्रिय शेती मोहिमेसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी 600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत 3.80 लाख हेक्टर क्षेत्रात सेंद्रिय शेतीचा विस्तार केला जाणार आहे. बंगळुरू येथे आयोजित राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत राजस्थानचे कृषी मंत्री लालचंद कटारिया यांनी ही माहिती दिली.

10% किमतीत जैव कीटकनाशक किट

राजस्थानमध्ये सेंद्रिय शेतीचे 5000 क्लस्टर चालू आहेत आणि प्रत्येकामध्ये 20 हेक्टर सेंद्रिय क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना अशा शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार एक लाख शेतकऱ्यांना केवळ 10% किमतीत जैव कीटकनाशक किट उपलब्ध करून देणार आहे.

असे आहेत मंत्रिमंडळाचे कृषी व ग्रामविकासाशी निगडित महत्त्वाचे निर्णय..

पहिल्यांदाच शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प

कटारिया म्हणाले की, राजस्थान सरकारने पहिल्यांदाच शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. ज्यामध्ये शेतकरी कल्याण निधीची रक्कम 2,000 कोटींवरून 5,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत दीड कोटी शेतकऱ्यांना 16 हजार कोटी रुपयांचे पीक विम्याचे दावे देण्यात आले आहेत. खरीप-2021 पासून पीक विमा पॉलिसी मोफत वितरित करणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

शेतकऱ्यांनी स्वीकारला डीएपीचा पर्याय

राजस्थानच्या कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, सेंद्रिय खतांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी 2021-22 या वर्षात 1 लाख शेतकऱ्यांना मोफत सेंद्रिय खतांचे वाटप करण्यात आले. डीएपीला पर्याय म्हणून सिंगल सुपर फॉस्फेटच्या (एसएसपी) वापरास सरकारने प्रोत्साहन दिले. परिणामी, राज्यात यापूर्वी 4.50 लाख मेट्रिक टन एसएसपी वापरण्यात आले होते, तर यावर्षी विक्रमी 7.10 लाख मेट्रिक टन एसएसपी वितरित करण्यात आले.

शाश्वत शेतीसाठी एकात्मिक सिंचन प्रणाली महत्त्वाची – अतुल जैन

शेतकऱ्यांसाठी सिंगल विंडो सिस्टीम

शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी राजस्थान सरकारने ‘राज किसान साथी पोर्टल’ तयार केले आहे. हे शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी एकच खिडकी (सिंगल विंडो) म्हणून काम करत आहे. यामध्ये कृषी संबंधित सर्व विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, अनुदान, परवाना व नोंदणी आदींची माहिती उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे 700 कोटी रुपये डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

राज्यातील 136 बाजार समित्यांमध्ये तेल चाचणी मशीन

कृषी विपणन, प्रक्रिया आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी राजस्थानमध्ये कार्यरत असलेल्या 120 शेतकरी उत्पादक संघटनांना बळकटी दिली जाईल. राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. राज्यातील 136 बाजार समित्यांमध्ये ऑईल टेस्टिंग (तेल चाचणी) मशिन, ग्रेन फिजिकल अॅनालायझर मशिन आणि वजन मोजण्याचे यंत्र आदी उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. नॅनो युरिया (द्रव) खताच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा आणि किसान कार्यशाळांच्या माध्यमातून व्यापक प्रचार केला जात आहे. राज्यात आतापर्यंत 17 लाख नॅनो युरियाच्या बाटल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.

गोगलगायचा बंदोबस्त करण्याचे उपाय

https://youtu.be/Xyl3ssIpLRA

भरड धान्य लागवडीवर भर

बाजरी, ज्वारी आणि इतर लहान बाजरींच्या मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी राजस्थानमध्ये बाजरी प्रोत्साहन अभियान सुरू करण्यात आले आहे. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अद्ययावत तांत्रिक माहिती देण्यासाठी, जोधपूर कृषी विद्यापीठांतर्गत 5 कोटी रुपये खर्चून सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर मिलेट्सची स्थापना केली जाईल.

राजस्थानने केंद्र सरकारला दिलेल्या सूचना

राजस्थान सरकारतर्फे सूचना मांडताना राज्याचे कृषिमंत्री लालचंद कटारिया म्हणाले की, पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत बँकांनी पोर्टलवर केलेल्या चुकांमुळे गेल्या काही वर्षांत केंद्राने स्थापन केलेल्या समितीकडे 1 लाख 10 हजार प्रकरणे पाठवण्यात आली होती, ती लवकरात लवकर सोडवावीत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. सेंद्रीय शेती आणि भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणाली योजनेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी. राज्यातील ऑलिव्हच्या लागवडीबाबत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने सविस्तर अभ्यास व संशोधन करण्याची गरज आहे. याशिवाय, रब्बी हंगामात राज्यातील मागणीनुसार खते उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही सांगण्यात आले