मुंबई- राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मांडलेले ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-2026 विधानसभेत सविस्तर चर्चेनंतर एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. या नव्या कायद्यामुळे शेतजमिनीची मालकी नसलेल्या, परंतु शेती व पूरक व्यवसायात राबणाऱ्या महिलांना आता कायदेशीररित्या ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाचे औचित्य साधून राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत कृषी योजनांचा, कर्जाचा किंवा अनुदानाचा थेट लाभ मिळवण्यासाठी 7/12 उताऱ्यावर नाव असणे, म्हणजेच जमिनीची मालकी असणे बंधनकारक असते. यामुळे कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या, तसेच शेतात राबणाऱ्या बहुतांश महिला या सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात. जमिनीची कायदेशीर मालकी नसल्याने त्यांना ‘शेतकरी’ ऐवजी ‘शेतमजूर’ मानले जाते. या सिस्टीमिक भेदभावामुळे महिलांना कर्ज आणि बाजारपेठेच्या सुविधा मिळण्यात अडचणी येत होत्या. हा भेदभाव दूर करून महिलांच्या कृषी श्रमाचा योग्य मोबदला आणि सन्मान देण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी आणि फायदे
- महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: या कायद्यांतर्गत पात्र महिलांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाईल. हे प्रमाणपत्र त्यांची अधिकृत ओळख असेल.
- थेट लाभ: या प्रमाणपत्राच्या आधारे महिलांना संस्थात्मक बँक कर्ज, पीक विमा, शासकीय योजना, सबसिडी आणि बाजारपेठ सहाय्याचा थेट लाभ घेता येईल.
- आरक्षण आणि स्वतंत्र निधी: कृषी योजनांमध्ये महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षण लागू केले जाणार असून, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येणार आहे.
- 7/12 वर नाव: पारंपरिक शेतीसह पूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांचे नाव 7/12 उताऱ्यावर लावण्याची कायदेशीर तरतूद याद्वारे केली जाणार आहे. याशिवाय ‘नमो ड्रोन दीदी’ सारख्या उपक्रमांतून महिलांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले जाईल.
शेतकरी’ दर्जा कोणाला मिळणार?
केवळ शेतात पीक घेणाऱ्याच नाही, तर कृषी संलग्न आणि पूरक उद्योगात असलेल्या सर्व महिलांना या कायद्याच्या कक्षेत सामावून घेण्यात आले आहे. यामध्ये खालील कार्यात सहभागी महिलांचा समावेश असेल:
- शेती पिकांची लागवड, बीज उत्पादन, कुळवहिवाटीने लागवड, बटाई आणि स्थलांतरित शेती.
- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन.
- मत्स्यपालन (मासेमारी), जलीय संवर्धन, मधमाशी पालन.
- फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड.
- गौण वनोत्पादनाचे संकलन, कृषी-वनीकरण, चराई आणि कंपोस्ट खत निर्मिती.
प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना त्यांच्या ग्रामपंचायतीकडे, तर निमशहरी व शहरी भागातील महिलांना नगरपंचायतीकडे या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागेल.
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा
केवळ कायदा करून न थांबता त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी राज्यभरात मजबूत संस्थात्मक जाळे उभारण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
- सक्षमीकरण परिषद व समिती: राज्य पातळीवर ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद’ आणि ‘राज्य सनियंत्रण समिती’ स्थापन केली जाईल.
- सक्षमीकरण कक्ष: जिल्हा आणि तालुका स्तरावर महिलांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी केंद्रे व तक्रार निवारण यंत्रणा (सक्षमीकरण कक्ष) असेल.
- डेटाबेस: राज्यातील महिला शेतकऱ्यांची नोंद ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रगतीचे ट्रॅकिंग करण्यासाठी एक अद्ययावत डेटाबेस तयार केला जाईल.
एकूणच, कृषी धोरणे आणि योजनांमध्ये आतापर्यंत असलेला ‘जेंडर-न्यूट्रल’ दृष्टिकोन बदलून थेट महिलांना केंद्रस्थानी ठेवणारे हे विधेयक राज्याच्या कृषी आणि सहकार क्षेत्रातील एक क्रांती मानली जात आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्वातंत्र्य अधिक बळकट होईल, असा विश्वास विधिमंडळात व्यक्त करण्यात आला.
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल
