विक्रांत पाटील
मुंबई – युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन यांनी भारत-युरोपियन युनियन (EU) मुक्त व्यापार कराराला (FTA) ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे संबोधले आहे. हे वर्णन या कराराचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित करते. जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील ही भागीदारी तब्बल 2 अब्ज लोकांची एक मोठी व्यापारपेठ निर्माण करते. जवळपास दोन दशकांच्या वाटाघाटीनंतर अंतिम झालेला हा ऐतिहासिक करार भारतीय कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण करतो, परंतु त्याच वेळी काही नवीन आव्हाने देखील उभी करतो. या ऐतिहासिक कराराच्या भारतीय कृषी क्षेत्रावरील बहुआयामी परिणामांचे आपण विश्लेषण करुया.
कराराचे स्वरूप: भारतीय शेतीसाठी काय पणाला लागले आहे?
या व्यापार करारातील प्रमुख तरतुदी समजून घेणे धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण त्यातूनच भारतीय कृषी क्षेत्रावर होणाऱ्या थेट परिणामांचे स्वरूप स्पष्ट होते. हा विभाग विशेषतः कर सवलती आणि बाजारपेठ प्रवेशाच्या त्या तरतुदींचे विश्लेषण करेल, ज्या भारतीय शेतीचे भविष्य निश्चित करणार आहेत.
भारतीय निर्यातीसाठी खुली झालेली युरोपियन बाजारपेठ
या मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय कृषी निर्यातदारांसाठी अनेक फायदे निर्माण झाले आहेत. यातील प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे:
प्राधान्य बाजारपेठ प्रवेश (Preferential Market Access): चहा, कॉफी, मसाले, द्राक्षे, घेवड्याच्या शेंगा, काकडी आणि सुका कांदा यांसारख्या भारतीय कृषी उत्पादनांना युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत प्राधान्याने प्रवेश मिळेल.
शुल्क-मुक्त निर्यात (Zero-Duty Exports): सागरी उत्पादने (मत्स्यव्यवसाय) यांसारख्या महत्त्वाच्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांना युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत शून्य-शुल्क (zero-duty) प्रवेशाचा लाभ मिळेल.
एकूण कृषी वाढीचा अंदाज (Projected Agricultural Growth): एका शैक्षणिक अभ्यासातील ‘स्मार्ट’ (SMART) मॉडेल simulation नुसार, जर दोन्ही बाजूंनी आयात शुल्क पूर्णपणे काढून टाकले, तर कृषी व्यापारात तब्बल २३८ टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
भारताने संरक्षित केलेली संवेदनशील क्षेत्रे
भारताने आपल्या सर्वात संवेदनशील कृषी क्षेत्रांसाठी मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. या क्षेत्रांमध्ये कोणतीही आयात शुल्क सवलत न देता भारताने आपले हित पूर्णपणे जपले आहे.
भारताने संरक्षित केलेली प्रमुख कृषी उत्पादने: डेअरी (दुग्धजन्य पदार्थ), तांदूळ, गहू, कडधान्ये, गोमांस, पोल्ट्री, मासे व सागरी उत्पादने, आणि खाद्यतेल. विशेष म्हणजे, चहा आणि कॉफी सारख्या क्षेत्रांना आयातीपासून संरक्षण दिले असले तरी, युरोपियन युनियनकडून होणाऱ्या संभाव्य आयात वाढीमुळे या क्षेत्रांसमोर एक वेगळे आव्हान उभे राहिले आहे, ज्याचे विश्लेषण पुढे केले आहे.
विशेषतः डेअरी क्षेत्राबाबत भारताने ठाम भूमिका घेतली असून, “भारत आपल्या डेअरी क्षेत्राचे नेहमीच संरक्षण करेल,” असे स्पष्ट केले आहे.
संभाव्य आव्हाने आणि चिंता
या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांसमोर काही संभाव्य आव्हाने आणि चिंता निर्माण झाल्या आहेत. युरोपियन युनियनच्या कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळाल्याने स्पर्धा वाढणार आहे. एका अभ्यासानुसार, आयात शुल्क काढून टाकल्यास युरोपियन युनियनकडून भारतात होणाऱ्या आयातीत खालीलप्रमाणे वाढ अपेक्षित आहे:
चहा, कॉफी आणि मसाले (Tea, Coffee, and Spices): या वर्गातील आयातीत 389.72% वाढ होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे भारतातील या श्रम-केंद्रित उद्योगांसाठी मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
फळे, भाज्या आणि सुकामेवा (Fruits, Vegetables, and Nuts): युरोपियन युनियनकडून होणाऱ्या आयातीत 133.81% वाढ अपेक्षित आहे.
कोको (Cocoa): या आयातीत 105.82% वाढ होण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, भारतीय निर्यातदारांना युरोपियन युनियनच्या कठोर आरोग्यविषयक मानकांचे आणि कीटकनाशकांच्या अवशेषांच्या मर्यादेचे पालन करावे लागेल. हे नियम ‘नॉन-टेरिफ बॅरियर्स’ (अ-शुल्क अडथळे) म्हणून काम करू शकतात, ज्यामुळे अनुपालनाचा खर्च वाढू शकतो.
