मुंबई : अलिकडच्या काळात अन्न उत्पादनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी विषारी कीटकनाशके, रासायनिक खते आणि संकरित पदार्थांचा वापर केला जात आहे. या प्राणघातक रसायनांपासून निसर्गाचे आणि स्वतःचे रक्षण करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजेच सेंद्रिय शेती. रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर थांबवून जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढावा, यासाठी आता राज्य सरकार सेंद्रिय शेतीसाठी अनुदान देत आहे. चला तर मग जाणून घेऊया… कोणत्या शेतकऱ्यांची निवड केली जाते ?, किती अनुदान मिळणार?, गटाची स्थापना कशी होणार?.
सेंद्रिय शेती करण्यासाठी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यातच आता डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती मिशन योजनेला 2022-23 ते 2027-28 या कालावधी करिता राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेची राज्यभर व्याप्ती वाढण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच या योजनेचे नाव बदलण्यात आले असून डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन असे आहे.
नाशिक जिल्ह्यात दरवर्षी 500 हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन योजनेच्या माध्यमातून निर्धारित करण्यात आले होते. आतापर्यंत 90 टक्के लक्ष्य पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे आता डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन योजनेचा राज्यभर विस्तार केला जात आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांची निवड केली जाते ?
या योजनेत सेंद्रिय शेतीबद्दल जागरूक असलेले शेतकरी
आधीपासूनच सेंद्रिय शेती करत असलेले शेतकरी
सेंद्रिय शेतीमध्ये सहभागी होणारे शेतकरी,
सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण घेऊन योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे शेतकरी,
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील त्या-त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येते.
30 टक्क्यांपर्यंत महिला शेतकऱ्यांची योजनेत निवड करण्यात येते.
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान किती मिळणार ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन या योजनेअंतर्गत एक कंपनी किंवा गट स्थापन करावा लागेल. त्यानंतर शेतकरी अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकता. शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून तीन वर्षापर्यंत सेंद्रिय शेतीसाठी 30 लाखांचे अनुदान मिळू शकते. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति शेतकरी अनुदान गटाला देण्यात येते. तसेच सेंद्रिय शेतीसाठी केंद्र सरकारकडूनही शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. ज्यामध्ये जैविक कीटकनाशके, कंपोष्ट खत आणि सेंद्रिय खतांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना 31 हजार रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
गटाची स्थापना
डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन योजनेत एक गाव, एक गट अशी संकलपना असणार असून गटातील सर्व शेतकऱ्यांचे मिळून 50 हेक्टर क्षेत्र असावे, अशी मर्यादा यात ठेवण्यात आली आहे. 10 हेक्टरचा एक गट हा कोकण विभागात आणि 25 हेक्टरचा एक गट उर्वरीत महाराष्ट्रात असावा. तसेच नवीन स्थापन होणाऱ्या 50 हेक्टर क्षेत्राच्या गटाची कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा म्हणजेच आत्मा यंत्रणेकडे नोंदणी करावी लागेल.
सूचना :- ॲग्रोवर्ल्ड फक्त वाचकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे आर्थिक विषयांशी निगडीत व्यवहार करतांना शेतकऱ्यांनी शाहनिशा करूनच तो स्वतःच्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराशी ॲग्रोवर्ल्डचा संबंध नसेल, याची वाचकांनी नोंद घ्यावी.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
- महिला बचत गटांसाठी केंद्राची 1261 कोटींची ड्रोन दीदी योजना; शेतकरी कसा घेऊ शकतात फायदा..?
- पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना 2023 : शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी 20 ते 50 टक्के सबसिडी देणारी योजना
