मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये जळगाव जिल्ह्यासह राज्यभरामध्ये बोगस बियाणे व खतामुळे शेतकऱ्यांचे होणाऱ्या नुकसानी संदर्भात विषय उपस्थित करून बोगस बियाणे व बोगस खत वाटप करणाऱ्या कंपन्याविरुद्ध कठोर कायदा करण्याचा प्रश्न गिरीश महाजन यांनी उपस्थित केला.
राज्यभरातील शेतकऱ्यांना वेळोवेळी विविध कंपनीच्या बनावट बियाण्याचा व खताच्या माध्यमातून खरेदी करतांना फसवणूक होत होती याकरिता कठोर असे कायदा होऊन शिक्षा होण्यासंदर्भात वेळोवेळी चर्चा झाली परंतु अंमलबजावणी होत नव्हती याकरिता अंमलबजावणी होण्यासाठी महायुती सरकारने तात्काळ समिती स्थापन केली आहे.
निर्मल रायझामिकाच्या बीज प्रक्रियेचे फायदे👇
राज्याच्या कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झाली त्या समितीमध्ये गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील आदी मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली असून ही समिती घरातून येणाऱ्या तक्रारीचा अहवाल तयारी करून येणाऱ्या अधिवेशनात मांडून राज्य सरकार यावर कठोर कायदा तयार करणार आहे. तसेच वेळोवेळी रासायनिक व जैविक खतं, कीटकनाशक यामध्ये देखील बनावट निविष्ठांची विक्री मोठ्या प्रमाणात राज्यभरात होत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हाता- तोंडाशी आलेला घास हीरवून नेहमी आर्थिक नुकसानीला समोर जावे लागत होते.
यामुळे विशेषता बाहेरील राज्यांतून येणारे बनावट/बोगस विक्री होणारे बियाणे व रासायनिक खते यांच्या विक्रीतून गैरप्रकारे काम करणाऱ्या विक्रेत्यांना देखील मोठी चाप बसणार आहे. यामुळे राज्यभरात नगदी पीक (केळी, ऊस इ.) फळबाग, भाजीपाला लागवड केलेली शेतकरी व सर्वात महत्त्वाची म्हणजे कडधान्य, तृणधान्य, भरडधान्य उत्पादक शेतक-यांना लागणारे रासायनिक व जैविक खत, पाण्यात विरघळणारी खतं, रासायनिक औषधी खरेदी वेळी फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना दाद/न्याय मागण्याकरिता एक मोठी उपायोजना या माध्यमातून होणार आहे.
