इक्रिसॅटचे कोरडवाहू शेतीसाठी अथक संशोधन

भारतच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही पिकाऊ शेतजमिनीपैकी सर्वात मोठा हिस्सा हा कोरडवाहू शेतीचा आहे. कोरडवाहू प्रदेश म्हणजे जेथे पर्जन्यमान ७०० मि.मी. पेक्षा कमी असते व तेथे शेतीसाठी ओलिताप्रमाणे पाण्याचा अन्य पुरवठा नसतो. त्यामुळे अशा हवामानात उपयोगी पडतील अशाप्रकारच्या धान्यांच्या जातींवरील संशोधन हे प्रामुख्याने आनुवंशिकी व नैसर्गीक स्रोतांचे व्यवस्थापन यांच्याशी निगडित असते. अशा प्रकारे धान्योत्पादन वाढून दुष्काळी प्रदेशातील जनतेला अधिक व पौष्टिक अन्न मिळावं व त्यायोगे तेथील जनतेच्या सामाजिक परिस्थितीत सुधारणा व्हावी हा हेतू घेऊन स्थापन झालेल्या काही मोजक्या संस्थांपैकी प्रमुख तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणारी संस्था म्हणजे भारतात असलेली ‘इक्रिसॅट’.

इंटरनॅशनल क्रॉप रिसर्च इन्स्टिटय़ूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स’ (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार लघुरूप :icrisat ) ही कोरडवाहू शेतीसंबंधी काम करणारी एक जागतिक स्तरावरील संस्था आहे. फोर्ड आणि रोकफेलर फाउंडेशन या संस्थांच्या मदतीने १९७२ साली ही मध्यवर्ती संस्था हैदराबादजवळ पातनचेरू येथे स्थापन झाली. संस्थेचे उपविभाग अन्य देशांतही आहेत. संस्थेच्या कामाचे स्वरूप बघून तिला भारतातर्फे युनोचा दर्जा व त्या अनुषंगाने काही विशेषाधिकार व करांतून सूट दिली आहे. जगातील विख्यात शास्त्रज्ञांच्या मदतीने इक्रिसॅट संस्थेचा कारभार चालविला जातो.
शेतकरी हितासाठी कार्यरत इक्रिसॅट
राज्यात शेतीसाठी व शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत.  केंद्र व राज्य कृषी विभाग हे त्यात सर्वात महत्वाचे आहेतच कारण कृषिविषयक धोरणाबाबतचे सर्व निर्णय त्यांच्या मार्फत घेऊन राबविले जातात. त्यात सरकारचा हस्तक्षेप व निर्णय हाच अंतिम मानला जातो. याशिवाय कृषी क्षेत्राशी निगडित काम करणाऱ्या अनेक खाजगी कंपन्या, कृषी
विज्ञान केंद्र, बीजोउत्पादन व संशोधन संस्था, कृषी मंडळे, शेतकरी गट, शेतकरी मंडळे, आत्मा व इतर अनेक संस्था आहेत. विशेषतः १९७२ च्या दुष्काळातील अन्नधान्य टंचाईमुळे तर अनेकजण शेती सुधारणा व अन्नधान्य उत्पादन वाढीसाठी या क्षेत्रात उतरले. त्यातून रासायनिक व हायब्रीड पिके बाजारात येत राहिली. उत्पादन तर वाढले पण याचे दूरगामी होणारे चांगले, वाईट परिणाम याबाबत शास्त्रज्ञ, जाणकार तज्ज्ञ व सरकार यांनी त्यांचे मत किंवा प्रबंध जनतेपुढे येऊच दिले नाहीत. जमिनीचें किती नुकसान झाले हे आता शेतकऱ्यांना समजू लागले आहेत. कारण शेतातून अपेक्षित उत्पादन वाढ तर झाली, पण आता मर्यादा आल्या. जमिनी पडीक व कोरडवाहू होण्याचे प्रमाण वाढत गेले, अजूनही वाढतेच आहे. शेतकरी आता कोणावरही विश्वास ठेऊन नवनवीन प्रयोग करतो आहे. मात्र तरीही २०१० पासून शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. विदर्भ झाला, मराठवाडा सुरु आहे पश्चिम महाराष्ट्रही यातून सुटला नाही. कोकणातील कारणे वेगळी सांगितली जातात. तर खान्देश(जळगाव) भागात कोरडवाहू क्षेत्र वाढत चालले त्यामुळे आत्महत्या होतात, अशी अनेक वेगवेगळी करणे समोर येतात, किंवा ठेवली जातात. असो आज तो विषय नसला तरी शेतीमधून हमखास उत्पादन मिळेल, मग ती कोरडवाहू असो  पाणी कमी जास्त असणारी असो. यासाठी १९७२ पासून फक्त शेतकरी जगला पाहिजे, भूकबळी जगात कोठेच जाऊ नयेत व शेतकऱ्यास आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी फक्त भारतच नव्हे तर जगातील अनेक देश एका संस्थेशी जोडले गेले आहेत. ही जागतिक संस्था असली तरी त्या-त्या देशातील सरकार, कृषी विज्ञान केंद्र व विविध कृषी संस्थेच्या सहकार्य व सहभागातूनच शेतकरी हितासाठी कार्य करते आहे. ती आहे इक्रिसॅट (ICRISAT ).

इक्रिसॅटची मुहूर्तमेढ विस्तार  व कार्य
जागतिक अन्नधान्य संशोधन संस्था (इक्रिसॅट) असे थोडक्यात नाव घेता येईल. ही संस्था आशिया, उप-सहारा, आफ्रिका या उपखंडातील कोरडवाहू प्रदेशात विकासासाठी शेती संशोधन करून चांगल्या शेतीद्वारे उपासमार व गरिबी यावर संशोधन करणारी ना नफा देणारी ना राजनैतिक संस्था असून त्यासाठीचे संशोधन करते. जगातील ५५ देशातील ५ दशलक्ष चौरस किलोमीटर जमीन व्यापलेल्या अर्ध सुक्या किंवा कोरडवाहू जमिनीवर कार्यरत २ अब्जाहून जास्त शेतकरी व उपासमार लोकांसाठी प्रत्यक्ष शेतीवर काम करते.  जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या या संस्थेची स्थापना मात्र हैदराबाद येथे एकाच विचाराने प्रेरित असलेले प्रोफेसर डॉक्टर एस.स्वामिनाथन, जागतिक बॅंकचे तत्कालीन प्रतिनिधी R.H,demuth, डॉ.उमाली हे एफ.ए.ओ.चे संचालक, राल्फ कंमिंग्स व फ्रेड बेंटली हे पाचजण उपस्थित होते. त्यांनी शेतकरी हित  डोळ्यासमोर ठेऊन या संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. हैदराबाद येथे पंतेंचरु येथे तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते या संस्थेची पायाभरणी व शुभारंभ झाला. त्याकाळी जवळपास ३१२५ हेक्टर क्षेत्र या संस्थेच्या निगराणीखाली आले. मात्र ते सर्व कोरडवाहु होते. संस्थेने काही उद्दिष्टे ठेऊन काम सुरु केले होते. त्यात

*कोरडवाहू शेतीत कार्य करून उत्पादन वाढवणे,
*प्रादेशिक व देशातील भूक बळी कमी करताना गरिबांचे शेती उत्पन्न वाढवणे.
*अन्न सुरक्षा व कृषी विकास यासाठी कृषी लिंक तयार करणे.
*दुग्धउत्पादन वाढीसाठी संशोधन व वाढ.
* भूसंवर्धन,व भूसंरक्षण करणे .
* वातावरणातील बदल व त्याचे शेतीवरील परिणाम.
* रोजच्या अन्नातून मानवी जीवनास लागणारी पोषक जीवनसत्वे यात वाढ करणे.
* शेतीत काम करणाऱ्या महिला यांचे सक्षमीकरण करणे.
*शेतकरी कार्यशाळा व प्रात्यक्षिके यांचे नियोजन .
* शेतीतील नवनवीन पिकांसाठी कमी पाणी लागणारी पिके संशोधन
अशी खूप मोठी यादी आहे आणि प्रत्येक विषयासाठी एक ते दोन शास्त्रज्ञ व त्यांच्या हाताखाली कृषी पदवीधर व इतर तज्ज्ञ यांची टीम. अशा प्रकारे काम सुरु असून आतातर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही संस्था मोठ्या प्रमाणात काम करते आहे.

महाराष्ट्रातील कार्य
आता आपण या संस्थेचे महाराष्ट्रासाठीचे काम पाहू. मात्र सध्या कोरोनामुळे याला खूप मर्यादा आल्या असून  ९० टक्के कर्मचारी कार्यक्षेत्रावर जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे मलाही काही मर्यादा आल्या आहेत. पण सप्टेंबर २०२० पर्यंत जी थोडक्यात माहिती मिळाली आहे ती मांडण्याचा अल्पसा प्रयत्न करतो. २०१८ साली महाराष्ट्र शासन व इक्रिसॅट यांच्यात मुंबई येथे एक करार झाला. यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, इक्रिसॅट डेव्हलपमेंटचे संचालक डॉक्टर सुहास वाणी, कृषी मंत्री व त्यांची सर्व तज्ज्ञ टीम उपस्थित होती. या कराराचे नाव होते “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र”. याबद्दल अगदी मीडियासह इतर कोणालाही फारशी माहिती नव्हती, की नेमके या करारात काय आहे? राज्याचा यात काय फायदा होणार आहे. शेतकरी तर या बाबतीत अगदीच अनभिज्ञ होता. काय होते या करारात. तर दुष्काळी व विशेषतः विदर्भातील कोरडवाहू भागातील एकूण ११ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिक सक्षम बनवणे. या ११ जिल्ह्यांपैकी ८ जिल्हे एकट्या विदर्भातील व ३ इतर (नेमके कोणते? हे आजही गुलदस्त्यात आहे.) ठिकाणचे होते. हा करार २०२२ पर्यंतच आहे. या कराराचे उदघाटन फोनद्वारे मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्याचा करारात उल्लेख आहे. या करारातील प्रकल्प अंतर्गत दुष्काळी भागात संशोधन संस्था स्थापन करणे, त्याचबरोबर कृषी विद्यापीठे जोडणे, कृषी विज्ञान केंद्राना सहभागी करून घेणे, स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी संघटना, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या खाजगी कंपन्या याना एकत्र आणून विज्ञान व वातावरण आधारित शेतीमधून शास्वत उत्पन्न व उत्पादन शेतकऱ्यास मिळवून देण्यासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणाद्वारे देणे. विविध पीक आधारित शेतकरी गट तयार करून  त्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिके घेणे, याअंतर्गत सुमारे वीस हजार शेतकरी चार वर्षात तयार करावयाचे होते. यातूनच शेतकरी ते थेट बाजार अशी साखळी तयार करून दलाली फक्त संपवणेच नव्हे, तर कायम बंद करणे. अशी अनेक प्रकरणे होती. यातील काही सुरूही झाली होती. पण कोरोनाने सगळेच ठप्प केले.

‘इक्रिसॅट’मधील संशोधने
आपल्याकडे ‘इक्रिसॅट’मधील संशोधनाने कशी आहेत व काय आहेत याबाबत फारशी माहिती नाही अथवा माहिती करून घेण्याची कोणी तसदीही घेतली नाही असे दिसते.  राज्यातील कोरडवाहू शेतीमध्ये आपली राज्यात प्रामुख्याने बाजरी, ज्वारी, मूग, उडीद, खरिपातील भुईमूग, व ड्रायलँड तृणधान्य ही पिके घेतली जातात. पण उत्पादकतेत मात्र काही भागातील प्रयोगशील व अभ्यासु शेतकरी वगळता उत्पादनात आम्ही कमीच पडतो. खरेतर आपल्या जमिनीची  (कोरडवाहू) उत्पादकता अजूनही अत्यंत चांगली आहे. मात्र शेतकरी अजूनही पारंपरिकता सोडण्यास तयार नाही. त्याचबरोबर परावलंबित्व वाढले आहे. दुष्काळ पडला शासन जबाबदार, अतिवृष्टी झाली, कीड रोग पडला,एवढेच काय तण उगवले, बियाणे उगवले नाही, या सर्व गोष्टीस शासन जबाबदार. लगेच नुकसान भरपाईची मागणी सुरु. आम्ही मात्र फक्त पेरणीस  पीक काढणीसच जाणार ही मानसिकता झाली आहे. निसर्ग आपत्ती वगळता बाकी गोष्टी तर आपल्याच हाती आहेत ना ? पण पेरणी झाली कि शेती बाई माणसावर सोपवून आम्ही विविध अति महत्वाच्या  कामासाठी (गप्पा,राजकारण,नसत्या उठाठेवी,लावालावी,इत्यादी) मोकळे.
कोरडवाहू खरीप पिकासाठी वाटाण्याची एक नवी जात जागतिक स्तरावर आली असून त्यात भारतीय उत्पन्नाचा वाटा फक्त २ टक्के आहे. हे किती जणांना माहिती आहे. यासाठीच शासन व इक्रिसॅट एकत्र आले आहेत. नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणाऱ्या शेतकरी गटांनी यासाठी शासन उपक्रमातील ७ दिवसीय व मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रासाठी मोठी (मोती) बाजरी, लहान बाजरी, साधी ज्वारी, गोड  ज्वारी, भुईमुगाच्या विविध जातींचे वाण संशोधित केले आहे. यामध्ये ६० टक्के प्रथिने आहेत. या संशोधित नवीन वाणांमुळे भुईमुगाचे उत्पन्न वाढले असून
एकरी २० क्विंटलपेक्षा जास्त उत्पन्न खरिपात निघत आहे. या साथीच्या रोगामुळे नेमके सर्वात जास्त उत्पादन कोणी घेतले याबाबत नक्की आकडेवारी व शेतकऱ्यांची नावे मिळू शकली नाहीत. केरळ राज्यांतील एका शेतकऱ्याने ७०
क्विंटल हेक्टरी उत्पन्न घेऊन विक्रम केला आहे.
गेल्या १० वर्षांत ‘इक्रिसॅट’मधील संशोधनाने जैवतंत्रज्ञान, निवड पद्धती व संकर यांच्या सहाय्याने भारत, चीन, फिलिपिन्स व व्हिएतनाम या देशांसाठी अधिक उत्पादन देणाऱ्या ज्वारी, बाजरी, मका, हरभरा, तूर, इ.च्या जाती विकसित केल्या आहेत. या कामासाठी लागणारे त्या त्या पिकाचे जननद्रव्य तसेच काही इतर पिकांचे उदा. नाचणी, कांग, भात, इ.ची सुमारे १,१९,७०० जननद्रव्ये १४४ देशांतून जमा केली आहेत. सुदैवाची गोष्ट म्हणजे यातील काही वाण त्यांच्या आफ्रिका व आशिया खंडातील मूळ प्रदेशातून जरी लोप पावले असले तरी या जीनपेढीत आजही सुरक्षित आहेत. संस्थेने विकसित केलेल्या पिकांपकी हरभऱ्याच्या काही जाती गुजराथच्या दुर्गम भागांत फायदेशीररीत्या वापरून तेथील सामाजिक परिस्थितीत जाणवण्याइतका फरक पडला आहे. तसेच मध्य भारतासाठी विकसित केलेल्या भुईमूग व २००६ साली वितरित केलेल्या बाजरी व तुरीच्या जाती यांचाही उल्लेख करावा लागेल.  भविष्यात तूरडाळीची टंचाई निर्माण होऊन त्यात सामान्यांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी तुरीच्या संकरित वाणासंदर्भातील प्रयोगांना संधी द्या, अशी मागणी देशातील शेतकरी संघटना सातत्याने करत आहेत. इक्रिसॅट या संस्थेने तूरडाळीसंदर्भात केलेल्या संशोधनात तुरीच्या संकरित ‘पुष्कळ’ या वाणासंदर्भात प्रयोग झाले. हे वाण कमी पेरणीमध्ये दुपटीने उत्पन्न देणारे आहे, सरकारला याचे नमुने सादर करूनही प्रगतशील शेतकऱ्यांपर्यंत हे वाण पोहोचले नाही.

इक्रिसॅट संस्थेने कमी पाण्यावर चांगले उत्पन्न, देणारे व ज्या  धान्यात उच्च लोह, भरपूर प्रथिने,  जस्त, ए व्हिटॅमिन व भरपूर तेल असणाऱ्या वाणांचेही बियाणे विकसित केले असून त्यांचा राज्यातील प्रशिक्षित शेतकऱ्यांकडे लागवडीसाठी वापरही केला आहे. याबरोबरच भाजीपाला फळभाज्या, विविध भागातील फळे यांचेही उत्पन्न वाढवण्यासाठी स्वतंत्र शाखा सक्रिय केली आहे. या संस्थेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या शेतकरी, कृषी पदवीधर यांच्यासाठी विविध प्रशिक्षण वर्ग एक आठवड्यापासून एका वर्षापर्यंतची सुरु केले असून त्यामध्ये माती, पाणी परीक्षण, जमिनीच्या प्रतवारी व विभागानुसार पीक लागवड, कीड व रोग यांची समग्र माहिती व उपचार, पीक काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, बीज संवर्धन, मार्केटिंग, अशा विविध शाखा द्वारा शिक्षण दिले जाते.
या मुख्य संस्थेअंतर्गत अनेक संस्था शेती व शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या नावाने (बॅनर खाली) काम करतात. त्यापैकी  इक्रीड ही कोरडवाहू क्षेत्रासाठी काम करते. इक्रीड ६० च्या माध्यमातून भूक व गरिबी यासाठी कार्यरत आहे. ऍग्री लिंक द्वारे कृषी विभागाच्या सहकार्यातून अन्न सुरक्षा यावर काम होते. याशिवाय महिला शेतकरी विकास, दुभती जनावरे संशोधन
व दूध उत्पादन वाढ, भू-संवर्धन व भू-संरक्षण, वातावरणात होणारे बदल व त्याचे होणारे परिणाम याचा अभ्यास करून त्यानुसार पीक बदल करणे, शेतातील मिळणाऱ्या अन्नातून मानवी आरोग्यास लागणारी व आवश्यक पोषक द्रव्यांचे
प्रमाण वाढवणे. अशा अनेक विभागाअंतर्गत इक्रिसॅट काम करते आहे. कोवीड १९ ने शेती क्षेत्रापुढे (इक्रीडापुढे) मोठे आव्हान उभे केले आहे. शेत मजुरांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे, त्यातूनच कमी खर्चाचे यांत्रिकी करणं, कमी खर्चात उत्पादन वाढ, यावर प्रत्यक्ष मोठे काम सुरु असून अनेक उपयोगी यंत्रे तयार झाली ती असून वापरातही आली आहेत.

इक्रिसॅट बद्दल कितीही लिहिले तरीही वाढतच जाणारा आहे. जाता जाता काही महत्वाचे मुद्दे जे आपल्या राज्यासाठी लागु पडतात ते दोन तीन मुद्दे अगदी थोडक्यात मांडतो. जैव विविधता व नैसर्गिक बदलांचे संकेत व त्याचे परिणाम यावर ते दरमहा काही मुद्दे सरकारपुढे मांडतात. त्यावर शासन निर्णय घेण्यास वेळ खाते. शासनाच्या शेती धोरण
विषयक कार्यात आता तात्काळ बदल होणे गरजेचे आहे. (ऑक्टोबर मध्ये पडलेला पाऊस हा ज्या भागात गेल्या १०० वर्षातही पडला नव्हता तेथील जमिनी वाहून गेल्या. पिके तर नामशेष झाली हे ताजे उदाहरण आहे.) राज्यातील विभागवार पीक
रचनेत बदल करून मिश्र पीक पद्धत रचना केली तर रसायनिकचे होणारे खर्च व  दुषपरिणाम कमी होतील. करोनामुळे शेतकरी ते ग्राहक ही विक्री साखळी तयार  झाली आहे, त्याला विविध प्रकारे मदत देऊन ती श्रुंखला अधिक सक्षम करणे व त्यात शेतकऱ्यांनी स्वबळाने सहभागी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत तर मिळेलच पण वितरणही चांगल्या दर्जाचे व सुरळीत होईल. कारण या जागतिक महासंकटामुळे जगापुढे पुढील दोन ते तीन वर्ष अन्न प्रश्न गंभीर
रूप धारण करण्याची शक्यता अनेक शेतीतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत, आणि आपण  शेतकरी यावर नक्कीच मात करू शकतो त्यात भारत देश हा जैवविविधतेने व तीन ऋतूने संपन्न देश आहे. कमतरता आहे ती फक्त मानसिकतेची. ही कमतरता फक्त
शाश्वत उत्पन्न मिळण्याची हमी मिळाली की संपणार नसली तरी कमी नक्कीच होणार आहे. त्यासाठी आपण शेतकरी बांधव महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून इक्रिसॅट मधून विविध प्रकारचे प्रशिक्षण घेऊन आपल्या जमिनीची ओळख करून घेऊन
उत्पादन वाढवू. असा प्रयत्न करण्यास हरकत नाही.

=============

        पाचोरा येथील निर्मल सीड्स या बियाणे कंपनीने इक्रिसॅट व हार्वेस्ट प्लस या संस्थेच्या सहकाऱ्याने धनशक्ती हा जस्त  तसेच उच्च लोहयुक्त  बाजरीचा वाण विकसित केला असून, त्यामुळे लोकांच्या आहारामध्ये या अन्नतत्वाची मात्रा वाढली आहे. आरोग्यासाठी महत्त्वाची ठरलेल्या व वाणामुळे निर्मल सीडसच्या योगदानाची दखल घेत  मागीलवर्षी हैद्राबाद येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संशोधन कार्यशाळेत डॉ.उल्फगॅग यांच्या हस्ते त्यांना प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत बाजरी वाणात लोहाचे प्रमाण सरासरी ४०-५० पीपीएम असते, परंतु निर्मल, इक्रिसॅट व हार्वेस्ट प्लस यांच्या संशोधनातून निर्मित बाजरीत हे प्रमाण ७७ पीपीएम आहे. २०१० पासून राज्यात या वाणाचा विविध माध्यमातून प्रचार सुरु आहे. हे वाण भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान व आफ्रिका खंडातील अन्नघटकांची कमतरता असणाऱ्या देशात एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.