देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकार विशेष लक्ष देत असून अनेक योजना राबवत आहे. ज्याचा देशातील करोडो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्यांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केलेली आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. याशिवाय सरकार शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक योजना राबवत आहे. ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही योजना काय आहे ?, या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते ?, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कुठे करायचा ?, अशी संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया.
काय आहे ही योजना
शेतकऱ्यांना व्यावसायिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान एफपीओ (FPO) योजना सुरू केली आहे. पीएम किसान फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेअंतर्गत 11 शेतकऱ्यांच्या गटाला म्हणजेच शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) यांना शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारकडून 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते ?
या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला शेतकरी उत्पादक संघटनेच्या मदतीने शेती क्षेत्र अधिक बळकट करायचे आहे. एकटा शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. जर या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्याला अकरा शेतकऱ्यांच्या गट तयार करून शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) स्थापन करावी लागेल, तरच या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 15 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
अर्ज कुठे करायचा ?
जर तुम्ही देखील शेतकरी असाल आणि शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) तयार करण्यास सक्षम असाल तर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही ऑनलाइन अर्ज करू शकता. यासाठी तुम्हाला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट वर जावे लागेल. यानंतर, होमपेजवर नोंदणी केल्यानंतर, तुम्हाला लॉग इन करावे लागेल. त्यानंतर तुम्हाला विनंती केलेली सर्व माहिती टाकावी लागेल आणि फॉर्म सबमिट करावा लागेल.या योजनेच्या नोंदणीसाठी तुम्हाला शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) चे एमडी किंवा सीईओ किंवा व्यवस्थापक यांचे नाव, पत्ता, ई- मेल आयडी आणि संपर्क क्रमांक प्रदान करावा लागेल.
सूचना :- ॲग्रोवर्ल्ड फक्त वाचकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे आर्थिक विषयांशी निगडीत व्यवहार करतांना शेतकऱ्यांनी शाहनिशा करूनच तो स्वतःच्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराशी ॲग्रोवर्ल्डचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या कोणताही संबंध नसेल.
