महिला बचत गटांसाठी केंद्र सरकारची ड्रोन दीदी योजना सुरू होत आहे. काय आहे ही ड्रोन दीदी योजना आणि शेतकरी या योजनेचा कसा फायदा घेऊ शकतात, ते आम्ही आपणास सांगणार आहोत. या योजनेंतर्गत ड्रोन भाड्याने घेऊन, महिला शेतकरी वार्षिक 1 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र शासनाकडून अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. याशिवाय, कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठीही सरकार काम करत आहे. नव्या ड्रोन दीदी योजनेंतर्गत देशभरातील 15 हजार ड्रोन महिलांना वाटण्यात येणार असून, त्यावर एकूण 1,261 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. महिला बचत गटांना (स्वयंसहाय्यता समूह SHGs) ड्रोन पुरवण्यासाठी 2024-25 ते 2025-26 या वर्षात 1,261 कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
देशभरात 15 हजार ड्रोनचे वाटप केले जाणार
ड्रोन भाड्याने दिले जाऊ शकतात आणि या ड्रोन सेवेचा वापर शेतकऱ्यांना नॅनो खत आणि कीटकनाशक फवारण्यासाठी केला जाऊ शकतो. केंद्र सरकार 15,000 प्रगतीशील महिला स्वयं-सहायता गटांना कृषी उद्देशांसाठी ड्रोन देणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
नेमकी काय आहे ड्रोन दीदी योजना?
ड्रोन दीदी योजना नेमकी काय आहे आणि तुमच्या भागात त्याचे फायदे कसे मिळवू शकता, ते आपण जाणून घेऊया. सध्या भारतात एकूण 6,28,221 गावे आहेत. शेतीची पद्धत बदलता यावी यासाठी ड्रोन सर्वांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील. पण, ड्रोनची किंमत 6 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत असते आणि ती फक्त पाच ते सात वर्षांसाठीच प्रभावी राहते, त्यामुळे शेतकरी त्याची ट्रॅक्टरप्रमाणे खरेदी करतील, अशी आशा कमी आहे. अशा परिस्थितीत ड्रोन भाड्याने घेऊन त्याचा शेतीत वापर करणे हाच पर्याय उरतो.
इफको खरेदी करणार 2,500 कृषी ड्रोन
ही स्थिती लक्षात घेऊन, रासायनिक खतांचे उत्पादन करणारी जगातील सर्वात मोठी सहकारी कंपनी इफको स्वतः 2,500 कृषी ड्रोन खरेदी करत आहे, जेणेकरून ते भाड्याने देता येईल. त्याद्वारे नॅनो युरिया आणि डीएपीची फवारणी करता येईल. अन्यथा, ड्रोनअभावी भारताचा हा अनोखा शोध तळागाळातील शेतकरी स्वीकारू शकणार नाहीत. केंद्र सरकारही ही पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ॲग्रोवर्ल्डचे 2024 मधील पहिले कृषी प्रदर्शन पिंपळगाव नगरीत.. । Agroworld Expo 2024।
काय आहे ड्रोन सबसिडी योजना?
देशातील प्रत्येक शेतात ड्रोन पाठवण्याच्या या योजनेमुळे भारतीय कृषी क्षेत्राचे चित्र बदलेल, त्यादृष्टीने हा केंद्राचा मास्टर स्ट्रोक ठरणार आहे. ड्रोन खरेदी करण्यासाठी, ड्रोन आणि ॲक्सेसरीज फीच्या 80 टक्के (जास्तीत जास्त 8 लाख रुपये) महिला गटांना केंद्रीय सहाय्य म्हणून दिले जातील. उर्वरित रक्कम नॅशनल ॲग्रिकल्चरल इन्फ्रा फायनान्सिंग फॅसिलिटी (AIF) अंतर्गत कर्ज म्हणून उभी केली जाऊ शकते. या कर्जावर 3% व्याज सवलत असेल.
योजनेचे वैशिष्ट्य काय आहे?
ड्रोनचा वापर आर्थिकदृष्ट्या शक्य असेल अशा भागातील सक्षम, सक्रीय महिला बचत गटांची निवड केली जाईल आणि ड्रोन पुरवण्यासाठी विविध राज्यांमधील अशा निवडक 15,000 प्रगतीशील महिला स्वयंसहायता गटांची निवड केली जाईल. ड्रोन खरेदी करण्यासाठी, महिला बचत गटांना ड्रोन आणि उपकरणे शुल्काच्या 80 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 8 लाख रुपये केंद्रीय आर्थिक सहाय्य म्हणून दिले जातील. यासाठी एआयएफ कर्जावर 3 टक्के दराने व्याज सवलत दिली जाईल.
महिलांना दिले जाणार ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण
निवडलेल्या महिला बचत गटामधील 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पूर्णतः पात्र सदस्याची 15 दिवसांच्या ड्रोन प्रशिक्षणासाठी निवडली जाईल. ड्रोन पायलटचे पाच दिवसांचे प्रशिक्षण अनिवार्य असेल, तर कृषी कामात खते आणि कीटकनाशके वापरण्याबाबत 10 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. एसएचजींच्या इतर कुटुंबातील सदस्यांची निवड राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानाद्वारे केली जाईल. इलेक्ट्रिकल वस्तू, फिटिंग आणि यांत्रिक कामे दुरुस्त करण्यास इच्छुक असलेल्यांना ड्रोन तंत्रज्ञ किंवा सहाय्यक म्हणून प्रशिक्षण दिले जाईल.
शेतक-यांच्या फायद्यासाठी सुधारित कार्यक्षमतेसाठी, पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि ऑपरेशनचा खर्च कमी करण्यासाठी या योजनेमुळे शेतीमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात मदत होईल.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
- 33 वर्षांच्या तरुणाने 3 वर्षे शेती करून बनवली 1,200 कोटींची कंपनी, जाणून घ्या या “ॲग्री स्टार्टअप”ची कहाणी
- कृषी सल्ला : भाजीपाला – लसणाचे उभे पीक
