मुंबई ः मोदी सरकारने सुधारित कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर हमीभावाची अर्थातच एमएसपीची चर्चा चांगलीच सुरु आहे. एमएसपी संदर्भात ठोस घोषणा झाल्याशिवाय आंदोलनही मागे घेणार नसल्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. दरम्यान, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी एकीकडे होत असल्याने शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळते की नाही हे आता पहावे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
एमएसपी म्हणजे काय?
एमएसपी म्हणजे मिनीमम सपोर्ट प्राइज अर्थातच किमान आधारभूत किंमत होय. ही एक हमीभावाची प्रणाली आहे. हमीभाव प्रत्येक पिकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने लागू होतो. जर शेतकर्याच्या पिकाला बाजारात भाव कमी असेल किंवा भावात घसरण झाली असेल तर केंद्र सरकारने ठरवलेल्या हमीभावाने शेतकर्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जातो. केंद्र सरकार ज्या किंमतीत शेतमाल खरेदी करते, त्यालाच एमएसपी म्हणतात. यामुळे शेतकर्यांना दिलासा मिळतो. शेतकर्यांचे नुकसान होत नाही. तर व्यापारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जे मनमानीपणे दर ठरवले जातात, त्यावरही अंकुश येतो. यामुळेच नवीन कृषी कायद्यातील बदलाला काही राज्यांमधून विरोध केला जात होता.
कृषी मंत्रालयाची महत्त्वाची भूमिका
भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाकडून एमएसपी निश्चित केला जातो. हमीभाव प्रत्येक पिकांवर वेगवेगळा लागू होतो. एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला एमएसपी म्हणजे हमीभाव एकसमान असतो. उदाहरणार्थ एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दराने सरकार खरेदी करते, त्याच दरात इतर राज्यातही खरेदी केली जाते. अशा पद्धतीने सरकार सध्या 23 शेतमालांची खरेदी करीत असून यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मुग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे. मात्र, सर्वच पिकांचा यामध्ये समावेश करण्याची मागणी होत आहे.
शेतकर्यांना एमएसपीबाबत उत्सुकता
कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर मोदी सरकारने एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या समितीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळते की नाही हे पहावे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
