नवी दिल्ली : भारतीय विमा नियामक प्राधिकरणाने (इरडा) त्यांच्या “इज ऑफ डुइंग बिझनेस” म्हणजेच व्यवसायात सुलभता आणण्याच्या प्रयत्नातील “यूझ अँड फाईल” धोरणाची कक्षा रुंदावली आहे. त्यात आता सर्वसाधारण विमा कंपन्यांसाठी (जनरल इन्शुरन्स) कृषी क्षेत्र व शेतकरी समूहही खुला करण्यात आला आहे. त्यामुळे या धोरणानुसार, “इरडा”च्या मंजुरीविना सर्वसाधारण विमा कंपन्यांना शेती व शेतकऱ्यांसाठी पॉलिसी लॉन्च करता येणार आहे. परिणामी शेती क्षेत्र व शेतकऱ्यांसाठी आता नव-नवीन विमा पॉलिसी बाजारात येऊ शकतील. व्यावसायिक स्पर्धेमुळे कमी प्रीमियम, कमी अटी-निकष, कमी उत्पन्न असूनही चांगले कव्हरेज असे लाभ शेतकरी वर्ग व कृषी क्षेत्राला मिळू शकतील.
असे आहेत मंत्रिमंडळाचे कृषी व ग्रामविकासाशी निगडित महत्त्वाचे निर्णय..
कमी अटी-शर्थी, कमी प्रीमियम, जास्त रकमेचे कव्हरेज
“यूझ अँड फाईल” हे एक असे धोरण आहे, ज्यामुळे विमा कंपन्या “इरडा”च्या मंजुरीविना पॉलिसी लाँच करू शकतात. कव्हरेज, निकष व प्रीमियमसह सर्व बाबी कंपन्यांना स्वतः ठरविता येतात. या धोरणापूर्वी, विमा कंपन्यांना प्रत्येक पॉलिसी बाजारात आणण्यापूर्वी “इरडा”ची मंजुरी घ्यावी लागायची. पॉलिसी प्रीमियमही “इरडा”च्या निकषानुसार मंजूर करून घ्यावा लागत होता. दोन कंपन्यांच्या एकसमान पॉलिसीत प्रीमियममध्ये फरक ठेवता येत नव्हता. आता ते कंपन्या स्वतः ठरवू शकणार असल्याने व्यावसायिक स्पर्धेतून ऑपरेशन कॉस्टनुसार नफा कमी ठेवून अधिक ग्राहक जोडण्यावर विमा कंपनी भर देतील. त्यामुळे जास्त चांगल्या पॉलिसी या कमी प्रीमियममध्ये उपलब्ध होऊ शकतील. जीवन विमाच्या (लाईफ इन्शुरन्स) टर्म पॉलिसीमध्ये तसेच आरोग्य विम्याच्या (हेल्थ इन्शुरन्स) फॅमिली फ्लोटरसारखे कमी प्रीमियम व अधिक कव्हरेज असे विविधतेचे लाभ ग्राहकांना मिळाले, तसाच फायदा आता शेती क्षेत्र व शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असे सांगितले जात आहे.
गोगलगायचा बंदोबस्त करण्याचे उपाय
कृषी क्षेत्रात विमा करणाऱ्या जगभरातील कंपन्या भारतात येणार
भारतातील विमाउद्योग आता अधिक परिपक्व झाला असून व्यवसाय सुलभतेशाठी आवश्यक शिथिलीकरणांना परवानगी मिळावी, यासाठी विमा कंपन्या आग्रही होत्या. केंद्र सरकारचाही त्याला हिरवा कंदील होता. त्यानुसार, यापूर्वीच 10 जून रोजी वाहन आणि आरोग्य क्षेत्रात “यूझ अँड फाईल” धोरणाचा अवलंब केला होता. आता ते कृषी क्षेत्रात विस्तारले आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात “इरडा”ने ही घोषणा केल्याची माहिती दिली. भारतातील उपजीविकेचा सर्वात मोठा स्रोत कृषी आणि संलग्न क्रियाकलाप आहे. त्यामुळे कृषी व्यवसाय सुलभ करणे आणि कृषी किंवा संबंधित क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेल्या लोकांच्या हिताचे संरक्षण करणे, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे “इरडा”ने म्हटले आहे. या धोरणामुळे, सर्वसाधारण विमा क्षेत्रातील जगभरातील शेतीपूरक विमा कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत आकर्षित होऊ शकतील. पीक विमा व कृषी व्यवसाय संरक्षणाची व्याप्ती त्यामुळे वाढू शकेल.
शेतमजूर, बचत गटांनाही व्यावसायिक विमा संरक्षणाचा लाभ शक्य
नैसर्गिक आपत्तींचा समाजातील असुरक्षित घटकांवर होणारा विपरित परिणाम खूप मोठा आहे. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी योग्य विमा उत्पादनांची रचना आणि ऑफर आणण्याची गरज होती. आता विमा कंपन्यांना कृषी क्षेत्रासाठी वेळेवर नाविन्यपूर्ण पॉलिसी डिझाइन करणे आणि लॉन्च करणे सुलभ होईल. शिवाय, पॉलिसीधारकांसाठी उपलब्ध पर्यायांचाही विस्तार होऊ शकेल. छोटे-मोठे शेतकरी, कृषी क्षेत्रातील बचत गट त्याचबरोबर भूमिहीन, शेतमजूरही आता कमी पैशात विविध योजनांचा लाभ घेऊन आपली व्यवसाय जोखीम कमी करू शकतील.
Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI extends Use and File for insurance products for agriculture and allied activities. The move is aimed at improving ease of doing business and protecting the interst of those who are involved in agricultiral or allied activities.
Comments 1