औरंगाबाद (प्रतिनिधी) ः जिल्ह्यातील धरण व कालव्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करुन शेतीसाठी जास्तीत जास्त पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी पाण्याचे सुक्ष्म नियोजन करावे व शेतकर्‍यांना शेतीसाठी जास्तीत जास्त पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले.
शहरातील सिंचन भवनात कालवा सल्लागार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री देसाई यांनी पाण्याचा वहनव्यय, कालव्याची देखभाल दुरस्ती व बांधकाम, पाणी आवर्तन, पाणीपट्टी वसुलीबाबतचा आढावा देखील या बैठकीत घेतला. यावेळी जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी व कालवा सल्लागार समिती सदस्यांनी संयुक्त पाहणी करुन आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी व शासनस्तरावर उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले जाईल असेही पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
बैठकीला खासदार इम्तीयाज जलील, आमदार प्रशांत बंब, आमदार रमेश बोरनारे, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, कार्यकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबादचे के. बी. कुलकर्णी, लाभक्षेत्र विकासा प्रधिकरण विभागाचे अधिक्षक अभियंता समाधान सब्बीनवार, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्रधिकरण बीडचे स. न. निकुडे, एस. बी. कोरके, कार्यकारी अभियंता श्री. गलांडे, म. सु. जोशी, रुपाली ठोंबरे, प्रशांत जाधव पाणी वापर संस्थेचे सदस्य राजेंद्र खिल्लारी, पंडीत शिंदे यांच्यासह इतर सदस्य व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पाणीपट्टी वेळेत वसुली करावी
श्री. देसाई यांनी सांगितले, की कालवा सल्लागार समिती सदस्य व जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍याने औरंगाबाद जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणी साठ्याचे योग्य नियोजन करुन शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त पाणी कसे उपलब्ध करुन देता येईल यासाठी तांत्रिक अडचणी आणि त्रुटी दूर कराव्यात. तसेच बाह्य यंत्रणेकडून पदभरतीचा पर्याय अवलंबून पाणी पट्टी वसूली वेळेत करावी. पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांना प्रशिक्षण द्यावे, जेणेकरुन पाणी लाभक्षेत्र वाटप आणि याचा फायदा किती शेतकर्‍यांना झाला याचा आढावा घेता येईल. तसेच भूसंपादनाचा ज्या शेतकर्‍यांना मोबदला मिळाला नाही तो मिळण्यासाठी शासनाकडे अतिरिक्त निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठवण्याबाबत निर्देश दिले.
त्या त्या जिल्ह्याचे नियंत्रण असावे
आमदार रमेश बोरनारे म्हणाले की, जिल्ह्यासाठी ज्या धरणाची व कालव्याची निर्मिती झाली आहे त्या धरणाचे व कालव्याच्या पाण्यावर वापरण्याबाबतचे नियत्रंण देखील त्या-त्या जिल्ह्याचे असावे. तसेच गंगापूर, वैजापूर, कोपरगाव या तालुक्यातील धरण व कालव्यासाठी अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी निधीबाबतचा प्रस्ताव विभागामार्फत शासनाकडे पाठवावा. तसेच पाणी वापर, देखभाल, वितरण यासाठी यांत्रिकीकरणाव्दारे जो खर्च केला जात आहे त्यात दुरस्ती करण्याबाबत सांगितले.
पाणी वापराचे नियोजन करावे
आमदार प्रशांत बंब यांनी मराठवाड्यातील पीक निहाय, पाण्याची गरज, वहनामध्ये होणार्‍या पाण्याची घट यावर तांत्रिकदृष्ट्या अभ्यासकरुन जास्तीत जास्त पाणी वाया न जाता ते शेतीसाठी वापरण्याचे नियोजन सादर करण्याबाबतची मागणी बैठकीत बोलताना केली. कालवा समिती सदस्य सल्लागार बैठकीच्या सुरुवातीला अधिक्षक अभियंता समाधान सब्बीनवार यांनी कालवा समितीच्या बैठकीसमोर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या जायकवाडी प्रकल्प रब्बी व उन्हाळा हंगाम 2021-22 प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम, पाणी आवर्तनाचे प्रस्तावित प्रकल्प व्यवस्थापणातील अडचणी, पाणी वापर संस्थेची सद्यस्थिती, मागील पाच वर्षातील प्रत्यक्ष पाणी साठा, झालेला पाणी वापर, सिंचन उद्ष्टि, मागील पाच वर्षातील पाणीपट्टी वसूलीचा तपाशिल तसेच नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्प या विषयांची माहिती संगणकीय सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली.
