युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जग अन्न संकटाच्या फेऱ्यात!

दावोस : युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जगावर भयंकर अन्न संकट ओढविण्याची चिन्हे दिसत आहेत. स्वित्झर्लंडमधील दावोसमध्ये यावर्षी मे महिन्यात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची बैठक पार पडली होती. जभरातील आघाडीचे उद्योगपती, नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते या बैठकीत एकत्र आले होते. जगासमोरील सर्वात मोठ्या अन्न संकटावर तोडगा काढण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, त्यानंतर दोन महिने होऊनही युक्रेन-रशिया युद्ध सुरूच आहे. हे युद्ध पाचव्या महिन्यातही शमण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळेच दावोस बैठकीत सहभागी ‘युनायटेड नेशन्स’च्या ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’चे प्रमुख डेव्हिड बेझले यांनी आता सावधगिरीचा इशारा दिला आहे, की अडचणींमधून सावरण्याची वेळ वेगाने निघून जात आहे. जगाला अन्नधान्याच्या मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे आणि भविष्यात परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.

सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 👇

अमेरिकेत नव्या पिढीसाठी नव्याने लिहिली गेलीय डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांची जीवनगाथा; सुप्रसिद्ध बालसाहित्यिका पेगी थॉमस यांनी रंगविलाय खाकी कपड्यातील ‘सुपरहिरो’

युक्रेनमधून इतर देशांमध्ये धान्य पाठवलेच गेले नाही

पाच महिन्यांपूर्वी, जेव्हा जगभरातील खाद्य बाजारांना वाढत्या किमतीसह अनेक धक्के बसत होते, तेव्हा रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला होता. युक्रेनमधून अनेक टन धान्य इतर देशांमध्ये पाठवायचे होते, परंतु युद्धामुळे महत्त्वाचे मार्ग बंद झाले आणि जगाला हा पुरवठा होऊ शकला नाही. यानंतर आता प्रश्न निर्माण झाला की, युक्रेन-रशिया युद्ध हे जगाच्या अन्नसंकटाचे कारण आहे का? याचे उत्तर शोधण्यासाठी “बीबीसी”ने तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

जगभरातील लोकांचे रोजचे जगणे कठीण झालेय

युनायटेड नेशन्स ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम’चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आरिफ हुसेन म्हणतात, “प्रत्येकजण रोज चपाती, मका खातो. प्रत्येकाला रोज तेलाची गरज असते. युद्धामुळे निर्माण झालेल्या व्यत्ययाने जगभरातील लोकांचे रोजचे जगणे कठीण झाले आहे. त्यांना आवश्यक वस्तू मिळू शकत नाहीत. युक्रेनचे महत्त्व जगाच्या ‘फूड बास्केट’सारखे आहे, विशेषतः युरोपसाठी. युक्रेनची लोकसंख्या सुमारे चार कोटी आहे; परंतु या देशातून 40 कोटी लोकांसाठी अन्नधान्य पिकवले जाते. देशाची गरज पूर्ण केल्यानंतर उरलेले सर्व धान्य बाहेर देशात पाठविले जाते.”

काळा समुद्र ओलांडताना ‘फ्लोटिंग माइन्स’चा धोका

आरिफ हुसेन सांगतात, की युद्ध सुरू झाल्यापासून अडीच कोटी टनांहून अधिक धान्य ओडेसा बंदराजवळ अडकले आहे. जहाजे आता निघाली तरी काळा समुद्र ओलांडताना ‘फ्लोटिंग माइन्स’च्या रूपात एक नवीन धोका आहे. व्यावसायिक जहाजे तिथे येण्याचा धोका पत्करू इच्छित नाहीत. या भागातून माल वाहतूक करण्यासाठी सागरी मार्ग हा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. इतर पर्याय सोपे नाहीत. त्यांची किंमत खूप जास्त आहे. रेल्वे किंवा ट्रकने पाठवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. पण त्यासाठी किती इंधन लागेल याची कल्पना करा. किती ट्रेन लागतील. त्यासाठी जास्त खर्च येईल. जरी त्याने हे करण्याचा विचार केला तरी ते अशक्य होईल. वेगवेगळ्या देशांमध्ये ट्रॅकचे आकार वेगवेगळे असतात. अशा परिस्थितीत बदल केल्याशिवाय युक्रेनची ट्रेन पोलंडच्या रुळांवर धावू शकणार नाही.

अन्न-धान्यच नव्हे, तर आता खतांचेही संकट

आरिफ हुसेन म्हणतात, की युक्रेनमधून 20 टक्के धान्य समुद्रमार्गे पाठवले जाऊ शकते, परंतु जगात अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी हे पुरेसे नाही. संकट खताचेही आहे. युक्रेनच्या युद्धापूर्वीही खतांच्या किमती वाढत होत्या. युद्ध सुरू झाले तेव्हा किमती खूप वेगाने वाढल्या होत्या. गेल्या वर्षीची तुलना केल्यास जगभरात खतांच्या किमती सरासरी 200 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तुम्हाला खत बनवण्यासाठी गॅसची गरज आहे. गॅसच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. याचा अर्थ असा आहे, की पुरेसे धान्य उत्पादन होणार नाही आणि मग काय होईल याची कल्पना करा?

कापणीचा हंगाम तोंडावर, साठवणूक करणार कुठे?

आरिफ हुसैन म्हणतात, “युक्रेनमधील पुढील कापणीचा हंगाम फक्त काही आठवडे दूर आहे. कापलेले धान्य ठेवण्यासाठी जागा आवश्यक आहे. तिथे दुकाने आधीच भरलेली आहेत. त्यामुळे पुढे आणखी साठवणूक समस्या आहेत. तुम्ही लागवड करत असाल किंवा कापणी करत असाल, तुम्हाला कशाची गरज आहे? तुम्हाला लोकांची गरज आहे. शेतकर्‍यांची गरज आहे. शेतकरी आता कुठे आहेत? शेतकरी सैनिक बनले आहेत. युद्धात गुंतलेल्यांना मदत करण्यासाठी यंत्रसामग्री तैनात केली आहे. जर कुणी घरीच असेल तर भाग्यवान आहे, ते आपल्या पिकांची काळजी घेऊ शकता. युक्रेनमध्ये आता मोकळी लोकं, शेतकरी नसतील तर? आणि हेही विसरू नका, की युद्धाच्या वेळी खुल्या आकाशाखाली शेतात बसणे सोपे नाही.”

‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’ही अडचणीत

आरिफ हुसेन यांच्या ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’ या संस्थेला कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. अन्न संकटाचा सामना करण्याच्या प्रयत्नांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. अनेक देशांतील एकूण 15 कोटी लोकांना अन्न पुरवण्यासाठी 22 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आवश्यक आहेत. आतापर्यंत संस्थेला केवळ निम्मी रक्कम उभारता आली आहे. दुसरीकडे, बंदर पुन्हा सुरू करण्यासाठी रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील चर्चेत कोणतीही प्रगती झालेली दिसत नाही