मुंबई ः राज्य शासनाने राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बाजार समित्यांना मिळणार्या या बळकटीमुळे अप्रत्यक्षरित्या शेतकर्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अध्यक्षस्थानी होते. बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात, त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या 7 पेक्षा जास्त राहणार नाही. बाजार समितीच्या बाजार आवारात नियमनात नसलेल्या शेतमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीला उपयोगिता शुल्क घेता येईल.
वाढीव देखरेख फी प्रस्तावित
बाजार समितीवर देखरेख शुल्क वसुलीसाठी बाजार समितीवर शासनाचा कर्मचारी नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात येणार आहे. याशिवाय देखरेख फी 5 पैशांऐवजी 10 पैसे करण्याची सूचना प्रस्तावित आहे. बाजार समितीवर सचिव नियुक्त करण्यासाठी सध्याची राज्य पणन मंडळाने सचिव म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींची यादी तयार करण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात येणार आहे. बाजार समितीवर सचिव म्हणून सहकार अधिकारी श्रेणी-2 यापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी शासनाला नेमता येईल. शिवाय राज्य कृषी पणन मंडळाला त्यांना देय रक्कमांबाबतचा वाद उद्भवल्यास न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल अशीही सुधारणा करण्यात येणार आहे.
