नवी दिल्ली – राष्ट्रीय कृषी मूल्य आयोगाने (सीएसीपी) शेतकऱ्यांना पिकांच्या पेरणीत विविधता आणण्याचा सल्ला दिला आहे. विशेषत: गहू, तांदळाचे पीक सरसकट कोणत्याही क्षेत्रात न घेता लागवडीयोग्य अनुकूल परिस्थितीतच गहू व तांदूळ पेरणी करावी, असे आयोगाने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षात कमी उत्पन्न आणि जास्त जोखमीमुळे प्रयत्न वाया गेल्याचे आयोगाने मान्य केले आहे.
आयोगाने 8 जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, शेतकरी कृषी-हवामानाच्या दृष्टीने अयोग्य प्रदेशांमध्येही तांदूळ आणि गहू पेरत आहेत. तांदूळ-गहू पिकास खात्रीशीर खरेदी आणि किमान आधारभूत किमत (एमएसपी) मिळत असल्यामुळे काही राज्यांमध्ये, विशेषत: पंजाब आणि हरियाणामधील एकूण पीक क्षेत्रात तांदूळ आणि गव्हाचा वाटा वाढला आहे, तांदळाचा वाटा 1980-81 मधील 17.5 टक्क्यांवरून 2019-20 मध्ये 40.1 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे,
गहू, तांदूळ पेरणी वाढल्याने मका, बाजरी, कडधान्य क्षेत्र घटतेय
गहू, तांदूळ लागवडीवर शेतकरी भार देत असल्याने गेल्या चार दशकात मक्याचा वाटा 5.6 टक्क्यांवरून 1.4 टक्क्यांवर, बाजरीचा वाटा 1 टक्क्यांवरून 0.3 टक्के, कडधान्यांचा वाटा 1 टक्क्यांवरून 0.3 टक्क्यांवर आला आहे. याच कालावधीत कडधान्ये 5 टक्के ते 0.5 टक्के आणि तेलबिया 3.7 टक्क्यांवरून 0.6 टक्केवर आले आहे.
स्थानिक वातावरणास अनुकूल पीके; महाराष्ट्रात ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन आणि कापूस लागवड फायदेशीर
आयोगाने वेगवेगळ्या राज्यांच्या पीक पद्धती आणि भौगोलिक हवामाननुसार विश्लेषण केले. त्यानुसार, तांदूळ पिकाऐवजी काही राज्य इतर पिकांमध्ये विविधता आणू शकतात. आंध्र प्रदेश आणि झारखंडमध्ये अधिक मका पिकवून शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो; बिहारमध्ये मका, मूग आणि सूर्यफूल; गुजरातमध्ये बाजरी; तर महाराष्ट्रात ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन आणि कापूस; राजस्थानमध्ये भुईमूग आणि कापूस; तमिळनाडूमध्ये तीळ; उत्तर प्रदेशात बाजरी, मका, तूर आणि भुईमूग; आणि पश्चिम बंगालमध्ये मूग अशी पर्यायी, हवामानानुसार सुयोग्य पीकलागवड अधिक फायदेशीर ठरू शकेल.
महाराष्ट्रात तांदूळ, तेलंगणात ज्वारी, छत्तीसगडमध्ये उडीद आणि कर्नाटकात तीळ पिकवणारे शेतकरी त्याऐवजी राज्यातील कृषी-हवामानाच्या दृष्टीने योग्य अशी विविधता पिकांमध्ये आणून अधिक फायद्यात राहतील, असे कृषी मूल्य आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.
जागतिक स्थितीनुसार, तेलबिया आणि वनस्पती तेलाची लागवड अधिक फायद्याची
कृषी मूल्य आयोगाने, जागतिक चलनवाढीच्या पार्श्वभूमीवर, तेलबिया आणि वनस्पती तेलांच्या लागवडीवर भर देणे अधिक फायदेशीर व सुसंगत ठरू शकेल, असे म्हटले आहे. सध्या भारताच्या एकूण कृषी आयातीपैकी, निम्मे वाटा हा वनस्पती तेलाचा आहे. जागतिक चलनवाढीच्या सध्याच्या स्थितीत, त्यामुळे भारतावर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. एकूणच जागतिक चलनवाढीमुळे संरचनात्मक जोखीम निर्माण होते आहे. वनस्पती तेल आणि तेलबिया पिकांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यास हा भार कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळेच पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचीही शिफारस आयोगाने केली आहे.
पंजाब, हरियाणात पीक विविधतेचे निरंतर प्रयत्न
आयोगाने पंजाब आणि हरियाणामध्ये पीक विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत, परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रोत्साहन दिलेले असूनही, या प्रदेशात पीक विविधीकरणात आतापर्यंत फारशी प्रगती झालेली नाही. आयोगाने त्याची काही कारणे अधोरेखित केली आहेत. कमी परतावा आणि पर्यायी पिकांपासून जास्त जोखीम, खात्रीशीर विक्री आणि फायदेशीर किमतींचा अभाव; तसेच पर्यायी पिकांसाठी योग्य सिद्ध तंत्रज्ञानाची उपलब्धता नसणे ही त्यामागची कारणे आहेत.
भात शेती योग्य पट्ट्यातच हलवायला हवी
भारताच्या विस्तीर्ण भूभागात सध्या तांदूळ पिकवला जात असला तरी काही ठिकाणी तांदूळ पिकवण्याच्या भौतिक आणि कृषी-हवामानाच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत. अशा ठिकाणांहून अधिक योग्य प्रदेशात भातशेती हलवण्याची गरज आहे, असे आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. पूर्वेकडील राज्ये जसे की ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, झारखंड, ईशान्येकडील राज्ये आणि दक्षिण पश्चिम किनारपट्टी भातशेतीसाठी अधिक योग्य आहेत. तथापि, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या उत्तर-पश्चिम मैदानाच्या तुलनेत या प्रदेशांच्या बहुतेक भागांमध्ये भाताखालील क्षेत्र तुलनेने कमी आहे. म्हणून योग्य क्षेत्रात भातशेतीला चालना देण्यासाठी आणि हरियाणा, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये भातशेतीचे क्षेत्र कमी करण्यासाठी योग्य धोरणात्मक उपाययोजना सुरू केल्या पाहिजेत, असे आयोगाने म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदानाची शिफारस
हायड्रोलॉजिकल सुयोग्यतेसह चुकीच्या हवामान क्षेत्रात चुकीच्या पीक पद्धतीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, कृषी मूल्य आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी देण्याच्या सध्याच्या धोरणाऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे देण्याच्या थेट हस्तांतरण पद्धतीकडे (डीबीटी ट्रान्स्फर) जाण्याची शिफारस केली आहे.
