प्रश्न : अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, वातावरणातील तीव्र फेरबदल यामुळे शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या सगळ्यांचे नियोजन कशा पद्धतीने करायचा सरकारने ठरवले आहे?
उत्तर : आपण बघितले असेल, की गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणामध्ये जे काही बदल झाले, त्यामुळे वेळोवेळी चक्रीवादळ असेल, अवकाळी पाऊस, गारपीट असेल, सारखा पाऊस असेल, यामुळे शेतकरी बांधवांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्या त्या परिस्थितीमध्ये शेतकरी बांधवांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम शासनाने लगेचच हाती घेतले होते. एनडीआरएफपेक्षाही जास्तीचे निकष करून राज्य सरकारने शेतकरी बांधवांना मदत देण्याचे काम केलेले आहे. शेतकरी बांधवांचे झालेले नुकसान न भरून येणारे आहे. तरीही सरकारचा खारीचा वाटा देऊन शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम वेळोवेळी सरकारने त्या ठिकाणी केलेले आहे.
प्रश्न : ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपीची किंमत टप्प्याटप्प्याने देण्याची सरकारची योजना आहे. यामागे नेमके काय कारण आहे?
उत्तर : टप्प्याने एफआरपीची रक्कम देण्याची ही योजना नाही तर आपली मागणी अशी आहे की, एफआरपीप्रमाणे जी रक्कम ठरेल, ती एकरकमी शेतकर्‍यांना देण्यात यावी. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ पातळीवर चर्चा विनिमय सुरू आहे.
प्रश्न ः केंद्र व राज्य सरकारी पातळीवरून विमा कंपन्यांना बर्‍यापैकी वेसण घालण्यात आली व राज्य सरकारने आपल्या पातळीवर हा विषय कसा हाताळला?
उत्तर : आत्ताच्या घडीला जे काही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे निकष व नियम आहेत, ते सर्व केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील आहेत. शेतकरी हिताच्या अनेक सुधारणा त्यामध्ये करणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात राज्याकडून केंद्र सरकारशी सारखा संवाद साधला जातोय, पत्रव्यवहार केला गेलेला आहे आणि म्हणून अपेक्षा आहे की येणार्‍या कालावधीमध्ये निश्चितपणे केंद्र सरकार यामध्ये काही अपेक्षित बदल त्या ठिकाणी करेल. मला वाटते, की अस्तित्वातील जे काही नियम आहेत, त्या नियमांचे पालन करून शेतकरी बांधवांना त्याची नुकसान भरपाई कशी मिळवून देता येईल, त्या दृष्टिकोनातून कृषी विभाग आणि महाराष्ट्र सरकार काम करीत आहे.
प्रश्न : कृषी विद्यापीठांतून अनेक स्वरूपाचे संशोधन केले जाते. अतिवृष्टी आणि गारपीट या नैसर्गिक आपत्तीबाबत पूर्व सूचना मिळण्यासाठी तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय काय करता येईल का?
उत्तर: पर्यावरणामध्ये खूप मोठे बदल होत आहेत. जगाच्या समोर मला वाटते हे एक नवीन आव्हान आहे आणि अशा या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चर्चा व संशोधनही सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रातही खूप बदल करावे लागतील. शेती क्षेत्रात कोणते मूलभूत बदल करावे लागतील याबाबतही संशोधन सुरू आहे. शेती पॅटर्नमध्ये काही आपण बदल करू शकतो का, बियाण्यामध्ये काही बदल आपल्याला करावे लागतील का, संरक्षित शेती आपल्याला कशी करावी लागेल, याबाबत मोठ्या प्रमाणावर संशोधन करावे लागेल. आता उदाहरणार्थ सांगायचे झाले तर मागच्या काही आठवड्यांमध्ये अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष पिकाचे, आंब्याचे असेल, कांदे असतील अशा महत्त्वाच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अशा परिस्थितीत या पिकांना आपण संरक्षण कसे देऊ शकतो, संरक्षित शेती कशी करू शकतो, त्यादृष्टीने विचारविनिमय आणि संशोधन चालू आहे. मला वाटते की लवकरच या संदर्भामध्ये प्रारूप आराखडा तयार करून शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी त्याला शासन पातळीवर सपोर्ट कसा करता येईल, हे राज्य सरकार निश्चितपणे पाहील. आपण प्रश्न विचारला होता पीकविम्यावर. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा शेतकरी बांधवांनी 34 लाख अर्ज विमा कंपन्यांना दिले. मी जसे बोललो, की शेतकर्‍यांची काही तक्रार असेल तर नियमाप्रमाणे यापूर्वी ऑनलाइन तक्रार देणे अपेक्षित होते. परंतु आता ऑफलाईन पद्धतीनेही शेतकरी अर्ज करू शकतात. तहसील कार्यालय असेल, कृषी कार्यालय असेल, ज्या बँकेतून शेतकरी बांधवांनी विमा घेतलाय, त्या ठिकाणी लेखी, हार्डकॉपीवर जरी कळवले तरी नियमाप्रमाणे ते ग्राह्य धरणे आणि त्याची पाहणी करून पंचनामा करून त्या शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई देणे, हे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. या नियमाच्या आधारे महाराष्ट्रात 34 लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी बांधवांनी अर्ज केले आणि मला वाटते, की मोठ्या प्रमाणात विमा कंपन्यांकडून शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक केलेले आहे.
प्रश्न : शेतकर्‍यांचे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मात्र, या नुकसानीचे पंचनामे करताना काही राज्य सरकारी अधिकारी असंवेदनशीलता दाखवत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याबाबत आपले म्हणणे काय?
उत्तर : आपले नुकसान झाल्याच्या नंतर पंचनामे करण्याची जबाबदारी कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि ग्रामविकास क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांची असते. कृषी सेवक असेल, ग्रामसेवक असेल, तलाठी असतील, यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचनामे केले जातात. वरिष्ठ पातळीवरून आदेश आल्यानंतर ताबडतोबीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करणे अपेक्षित आहे आणि बर्‍यापैकी हे काम पूर्ण केले जाते. आता काही ठिकाणी, उदाहरणार्थ मी द्राक्षाचे जे नुकसान बोललो, ते पाऊस पडल्यानंतर 2- 5 दिवसांच्या नंतर त्याचे परिणाम दिसून येतात. द्राक्षांना क्रॅकिंग झाले तर वस्तुस्थिती ही आहे, की त्याप्रमाणे पंचनामे केले गेले पाहिजे. आतापर्यंत अतिशय चांगल्या पद्धतीने या सर्व विभागांच्या कर्मचार्‍यांनी काम केलेले आहे. अगदी कुठे बोटांवर मोजण्याएवढ्या घटना झाल्या असतील तरीही त्याची नोंद त्वरित घेतली जाते आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाते.
प्रश्न : शेतीमध्ये यावेळी खूपच नुकसान झाले आहे. जो शेतमाल आपण निर्यात करणार होतो, पण आता हा शेतमाल अस्तित्वातच नाही. मग हा अनुशेष आपण कसा भरून काढणार आहोत? शेतमालाची निर्यात वाढविण्यासाठी आपण कोणत्या मूलभूत सोयी-सुविधा शेतकर्‍यांना पुरविणार आहोत?
उत्तर : आपण बघितले असेल की कृषी विभागांमध्ये आम्ही छोटे छोटे जे बदल करायला घेतलेले आहेत, त्यांच्यामध्ये शेतकरी बांधवांनी निर्यातक्षम दर्जेदार उत्पादन कसे घ्यावे, कोणत्या मालाला, वाणांना ज्या देशांमध्ये मागणी आहे, त्यांचे नियम काय आहेत, निकष काय आहेत आणि त्या संदर्भामध्ये मार्गदर्शन करणे, शेतकरी बांधवांना ट्रेनिंग देणे यासाठी जिल्हा पातळीवर एक स्वतंत्र विंग टास्क फोर्स आम्ही तयार केलेला आहे. अपेडाचे सहकार्य घेऊन जास्तीत जास्त आपला महाराष्ट्राचा कृषीमाल निर्यात कसा होईल, ज्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांना दोन पैसे जास्त मिळतील. महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांचे जी थीम आहे, विकेल ते पिकेल, याप्रमाणे ज्या वाणांना बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. तो माल शेतकरी बांधवांनी पिकवावा. छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. त्या मालाची स्वच्छता करणे, ग्रेडिंग करणे, पॅकिंग करणे, त्याच्यावर प्रक्रिया करणे, यासाठी सुद्धा आम्ही शासन पातळीवरून एका छताखाली शासनाच्या सर्व योजना राबवत आहोत आणि मला वाटतं की नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच या कामाला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली जाईल. महाराष्ट्र यापूर्वी सुद्धा भाजीपाला असेल, फलोत्पादन असेल या बाबींमध्ये देशपातळीवर प्रथम क्रमांकावर आहे. भविष्यामध्येही आपण पहिल्याच क्रमांकावर राहू या दृष्टीने सर्व नियोजन केलेले आहे.
प्रश्न : केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय प्रस्थापित करून सवतासुभा निर्माण केला आहे. केंद्र सरकार सहकार कायद्यात असे कोणते बदल करू इच्छित आहे की जे राज्य सरकारला त्रासदायक ठरून एकूणच राज्याची व पूर्ण सहकार चळवळीच्या विकासाची गती खुंटते?
उत्तर : मला वाटते, की या संदर्भामध्ये सहकार मंत्री महोदय किंवा त्यांचा विभाग आपल्याला सविस्तर माहिती देऊ शकतील. परंतु आपण पाहिले असेल तर ती खर्‍या अर्थाने सहकाराची ही चळवळ आपल्या महाराष्ट्रापासून देशपातळीवर सुरू झालेली आहे. एकेकाळी अतिशय पवित्र असलेले हे कार्य अनेक चांगल्या व्यक्तींनी समृद्ध केले. सहकार क्षेत्राचा फायदा समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत गेला पाहिजे या भावनेतून ही सहकार चळवळ महाराष्ट्रात रुजली. मोठ्या प्रमाणात वाढली. काही ठिकाणी अतिशय शुद्ध भावनेतून आजही कार्य केले जाते आणि अतिशय यशस्वीरित्या या सहकार प्रगतिपथावर आहे. मात्र, काही ठिकाणी मूठभर लोकांनी व्यक्तिगत स्वार्थासाठी या मूळ हेतूलाच गालबोट लावलं आणि मोठ्या प्रमाणात संस्था नुकसानीतही गेल्या. चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे काही संस्था लोपही पावल्या. मात्र मला वाटते, की सहकार चळवळीला सर्वांनीच पाठबळ देणे आवश्यक आहे. जिथपर्यंत कृषी विभागाचा प्रश्न आहे, तेव्हा माझ्या मते सहकाराच्या या आकृतिबंधाला कायद्यामध्ये रूपांतरित करून कंपनी मॉडेलमध्ये आणण्यात आले आहे. गट शेती असेल, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी असेल, महिला सक्षमीकरण करणे, त्यांना पाठबळ देणे, वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ तळागाळात शेतकरी बांधवांपर्यंत कसा जाईल, या दृष्टिकोनातून सरकारी पातळीवर नियोजन केले जात आहे.
प्रश्न : यावर्षी पाऊस बर्‍यापैकी झालेला असून रब्बी हंगामात पिकांची उत्पादकता वाढली आहे. पिकांच्या उत्पादकता वाढीबाबत काही विशेष प्रयत्न झाले आहेत का?
उत्तर : ज्या पूर्वीच्या काळामध्ये खरीप हंगामाचे महाराष्ट्रव्यापी नियोजन केलं जात होतं, परंतु मला सांगायला आनंद होईल, की चालू वर्षापासून रब्बी हंगामातही महाराष्ट्रव्यापी नियोजन कृषी विभागाने केलेलं आहे. या संदर्भामध्ये पुण्याला आमची दिवसभराची बैठक संपन्न झाली. या पद्धतीने पाण्याची उपलब्धता बर्‍यापैकी आहे. हवामानाचे जे अंदाज आहेत, त्या सर्व गोष्टींची बाबी लक्षात घेऊन कोणत्या पिकांच्या वाणांवर आपण गेले पाहिजे, त्याच्यासाठी किती बियाणे लागणार आहेत, त्याच्यासाठी किती रासायनिक खतांची आवश्यकता लागणार आहे, याचा सर्व प्रारूप आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.
प्रश्न : सर्व त्रासांचे मूळ शिक्षण न घेण्यात आहे, अशा पद्धतीचे एक विधान आपल्याला माहिती आहे. महात्मा फुले यांचे हे विधान आहे. शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देणे किंवा कर्जमाफी करणे अशा प्रकारचे तात्पुरते उपाय काही प्रसंगी गरजेचे आहेत. राज्य सरकार या उपाययोजना करतेही. पण त्याही पलीकडे जाऊन शेतकर्‍यांना सुशिक्षित करण्यासाठी गाव पातळीवर, तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर प्रशिक्षणाची काही सुविधा राज्य सरकारने निर्माण केली आहे का?
उत्तर : बरोबर आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून नैसर्गिक परिस्थिती असेल, काही आपत्ती असेल, आपण बघितले असेल की कधी जेव्हा पावसाची गरज असते, तेव्हा पाऊस पडत नाही. नको तेव्हा पाऊस पडतो, गारपीट होते, रोगराई येते आणि या सर्व दुष्टचक्रातून शेतकरी आणि त्याचे पीक वाचलेच तर शेतमालाला भाव मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या दुष्टचक्रातून काढण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार असेल, वेळोवेळी जे सरकार असेल, ते त्यांच्या त्यांच्या परीने कार्य करण्याचा प्रयत्न करते. मला नम्रतेने सांगायचे आहे की कोरोनाच्या आर्थिक संकटातही महाराष्ट्र सरकारने माननीय महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून पहिली पायरी, पहिला टप्पा म्हणून महाराष्ट्रातील 31 लाख शेतकरी बांधवांचे एकवीस हजार कोटी रुपये त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे काम केले. शेतकरी बांधवांना हेलपाटे मारायला न लावता काम पूर्ण केले गेले आणि निश्चितपणे मग दोन लाखांच्या वरची थकीत पीक कर्जाचा विषय असेल किंबहुना नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकरी बांधवांच्या संदर्भातला विषय असेल, मला वाटते की महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, याच्याही संदर्भात निर्णय घेतला जाईल. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेच्या माध्यमातून यापूर्वी एक लाख रुपयांपर्यंत नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकरी बांधवांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध व्हायचे. चालू वर्षापासून ही एक लाखाची मर्यादा तीन लाखांवर नेण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा आहे, की तीन लाख रुपयेपर्यंतचा पीक कर्ज घेणार्‍या शेतकरी बांधवांनी जर वेळेत, विहित मुदतीत त्याची कर्जफेड केली तर त्यांना ते शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. असे एक ना अनेक चांगले निर्णय शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी सरकार घेत आहे. अनेक चांगल्या योजनांची अंमलबजावणी करत आहे आणि आणखी काही धाडसी निर्णय येणार्‍या काळामध्ये सरकार निश्चितपणे घेणार आहे.
प्रश्न : आता आपण सांगितलं त्यासंदर्भात या नाण्याची दुसरी बाजू अशी, की केंद्र सरकारने शून्य टक्के व्याजदराचा जो कर्जांचा निधी राज्याकडे, बँकांकडे वर्ग करणे अपेक्षित आहे, तो अद्यापपर्यंत दिलेलाच नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकांना ही शून्य टक्के व्याजदराची कर्जे शून्य टक्क्यांची करणे महामुश्किल झाले आहे. त्यांना शेतकर्‍यांकडून व्याजदर वसूल करणे क्रमप्राप्त होत आहे. वसुलीतही खूप प्रकारच्या अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत आपण काय सांगाल?
उत्तर : समजा जरी केंद्राचा निधी एखाद्या वेळी आला नाही, तरी त्यावेळी आकारलेले व्याज, निधी आल्यानंतर पुन्हा शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्ग केला जाते. थोडे मागे-पुढे होत असेल, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत ही कर्ज योजना शून्य टक्के व्याजदराची होईल, याची पूर्ण खबरदारी जिल्हा बँका घेत आहेत. शेतकरी राजाची कुठेही गैरसोय होणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी राज्य सरकारकडून घेतली जात आहे. मला असं वाटतं की या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी लाभ घेतला पाहिजे.
प्रश्न : एकीकडे आपण ई-पीक पाहणीसारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरतो, मात्र दुसरीकडे पीक पैसेवारी काढण्याची पद्धत ही तशीच पारंपरिक, अगदी इंग्रजकालीन आहे. याबाबत पीक पैसेवारी काढण्यात अत्याधुनिकता कधी येणार? मूलभूत सुधारणा कधी होणार?
उत्तर : विशेष म्हणजे ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या शेतात जी प्रत्यक्ष परिस्थिती आहे, वस्तुस्थिती आहे, त्यावर लक्ष केंद्रित करता येते. शेतकर्‍याच्या दृष्टीने माझ्या शेतात, किती क्षेत्रामध्ये किती पीक आहे, कोणत्या पिकाचे जास्त नुकसान झाले, कोणत्या पिकाचे कमी नुकसान झाले, मग मी कोणत्या पिकावर गेलो पाहिजे, याबाबत त्वरित निर्णय घेता येतो. सरकारलासुद्धा किती पीक बाजारात येणार आहे, कोणते वाण येणार आहेत, या दृष्टिकोनातून नियोजन करणे सोपे जाते. ठीक आहे ही सुरुवात आहे. टप्प्याटप्प्याने याच्यामध्ये अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जाईल. यात काही चुका असतील त्या दुरूस्त केल्या जातील आणि मला वाटते की त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा शेतकरी बांधवांना होईल आणि नियोजनाच्या दृष्टीने शासनालाही त्याचा उपयोग होईल. जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकर्‍यांना त्वरित तांत्रिक सल्ला दिला गेला पाहिजे. त्याच्यासोबतच ज्या शेतकर्‍यांचे जास्तीचे नुकसान झालेले आहे, त्याला तातडीने मदतपण मिळालीच पाहिजे, या दृष्टिकोनातून शेतकर्‍यांसाठी, शेतीसाठी जास्तीत जास्त अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, याचा कृषी विभाग विचार करीत आहे.
