नवी दिल्ली : उद्या (१ फेब्रुवारी) केंद्र सरकारकडून सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. यात शेतकऱ्यांसाठी खत अनुदानात वाढ होण्याची शक्यता असून असे झाल्यास शेतकऱ्यांना मिळू शकतो मोठा दिलासा मिळू शकतो.
खतांच्या अनुदानावर 40 अब्ज डॉलर्सची तरतूदीची शक्यता
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या संसदेच्या टेबलवर सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. दरम्यान, सोमवारपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. सर्वसामान्यांपासून नोकरदार, व्यावसायिकांपर्यंत समाजातील प्रत्येक घटकाला अर्थसंकल्पाबाबत काही ना काही अपेक्षा आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात गरिबांना दिलासा देण्यासाठी देण्यात येणारे अन्न अनुदान आणि शेतकऱ्यांसाठी खत अनुदानाची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार अर्थसंकल्पात अन्न आणि खतांच्या अनुदानावर जवळपास 40 अब्ज डॉलर्सची तरतूद करू शकते.
अन्न अनुदानासाठीही तरतूदीची शक्यता
कोरोना महामारीमुळे गरिबांसाठी करण्यात आलेल्या साथीच्या उपायांमुळे आणि रसायनांच्या जागतिक किमतीत झपाट्याने वाढ झाल्यामुळे भारताची अनुदान बिले वाढली आहेत. केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षात खत अनुदानात दोनदा वाढ केली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, नवीन अर्थसंकल्पात ही प्रलंबित देयके आतापर्यंतच्या सर्वाधिक असू शकतात. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पात सरकार खत अनुदानासाठी 1.1 अब्ज रुपये आणि अन्न अनुदानासाठी 2 अब्ज रुपयांची तरतूद करेल. चालू आर्थिक वर्षासाठी, अर्थमंत्र्यांनी खत अनुदानासाठी 835 अब्ज रुपयांचे बजेट ठेवले होते, मात्र, वास्तविक वाटप वाढून विक्रमी 1.5 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत वाढू शकते. शेतकऱ्यांना दिलासाखत अनुदानाचा मोठा हिस्सा सरकारने ठरवून दिलेल्या दरात शेतकऱ्यांना युरिया देण्यासाठी वापरला जातो. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकार कंपन्यांना कमी दरात खतांची विक्री करण्यासाठी ठराविक प्रमाणात अनुदानही देते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकार सहसा आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या काही महिन्यांत खते आणि अन्न अनुदानासाठी अर्थसंकल्पात सुधारणा करत असते.
