- मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यात यंदा अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही राज्य सरकारकडे असलेल्या थकबाकीचे कारण पुढे करून रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून पीक विमा देण्यास नकार देण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी याविरुद्ध आक्रमकता दाखविल्याने तसेच जागोजागी याबाबत आंदोलन पेटू लागले. अखेर याची दखल घेत कृषीमंत्री दादाजी भुसे तसेच स्थानिक प्रशासनाने पीक विमा कंपन्यांवर थेट कारवाईची भूमिका घेतली. दरम्यान, शेतकरी संघटनांनीही संघर्ष सुरू केल्याने अखेर रिलायन्सने नरमाईची भूमिका घेत 17 लाख शेतकऱ्यांचे 430 कोटी रुपये मंजूर करत खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात ऐन सुगीच्या वेळी पावसाने वारंवार जबरदस्त तडाखा दिला. परिणामी, या अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरवरील पीक जमिनोदोस्त झाली. काही भागात एकाच ठिकाणी 2 ते 3 वेळा अतिवृष्टी झाली.
या 10 जिल्ह्यात रिलायन्सचा इन्शुरन्स
या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा आधार होता. मात्र परभणी, जालना, बुलढाणा, सांगली, कोल्हापूर, वर्धा, नंदुरबार, नागपूर गोंदिया, भंडारा या 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरकारने नियुक्त केलेल्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून पीक विमा देण्यास नकार देण्यात आला होता. राज्य सरकारने 2020 मधील खरिपाचे 130 आणि रब्बीचे 70 असे 200 कोटी रुपये थकवल्याचा आरोप रिलायन्सकडून करण्यात आला. यानंतर या 10 जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाले. काही ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरले.
कंपनीच्या समन्वयकांवर गुन्हे दाखल
रिलायन्सकडे 10 जिल्ह्यातील तब्बल 17 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. शिवाय नुकसानीच्या ऑनलाईन ऑफलाईन तक्रारीही केल्या होत्या. मात्र, चार महिन्यांनंतरही कंपनी पैसे देत नसल्याने पहिल्यांदा या 10 जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे कंपनीची तक्रार केली. त्यानंतर राज्याचे कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी थेट केंद्राकडेच रिलायन्सची तक्रार केली. इतके होऊनही कंपनी दाद देत नसल्याने राज्य सरकार विषेशतः कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी कंपनी विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. परभणीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या फिर्यादी वरून रिलायन्सच्या दोन राज्य समन्वयकांवर गुन्हे दाखल झाले. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांनी कंपनी विरोधात रस्त्यावर येऊन आवाज उठवला. अखेर रिलायन्सला या दबावापुढे झुकावे लागले.
हेक्टरी 15600 रुपये जमा
रिलायन्स कंपनीने दोन दिवसापूर्वी 430 कोटींची पीक विमा रक्कम मंजूर केलीय. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हेक्टरी 15600 रुपये जमा करण्यास सुरुवात केलीय. परभणी जिल्ह्यातील 29 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विम्याचे पैसे जमा झाले असून उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येत्या आठ दिवसात विमा रक्कम जमा होणार असल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे. मोठ्या लढाईनंतर पीक विम्याचे पैसे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातवरण निर्माण झाले आहे.
