बारा बलुतेदार गाव कारागिरांना मिळणार तीन लाखांचे कर्ज; पात्रता काय, कसा कराल अर्ज?

केंद्र सरकारने बारा बलुतेदार गाव कारागिरांना वार्षिक 5 टक्के व्याजदराने तीन लाखांचे कर्ज देणारी योजना नुकतीच सुरू केली आहे. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना असे तिचे नाव आहे. यासाठी लोहार, सोनार, कुंभार, सुतार आणि मोची यांसारखे पारंपरिक कौशल्ये असलेले कोण अर्ज करू शकेल? लाभासाठी पात्रता काय आणि अर्ज कसा कराल, ते आपण जाणून घेऊया.

भारतीय ग्राम व्यवस्थेत खेडी स्वयंपूर्ण होती. कारण गावातल्या गरजा गावातच भागविल्या जात होत्या. त्यासाठी गाव कारागीर व्यवस्था होती. त्यालाच बारा बलुतेदार म्हणून ओळखले जात होते. काळानुरूप मोठे बदल झाले, गावातली ही कारागीर मंडळी मागे पडली. व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकता, तंत्रज्ञान आले. मागे पडलेल्या गाव कारागीरांना बदलत्या युगात मदतीचा हात देणारी पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना सुरू करण्यात आली आहे.

चार शेतमजुरांचे काम आता एकचजण करणार… इलेक्ट्रिक बुल। Electric bull।

18 पारंपरिक कामांचा योजनेत समावेश

विश्वकर्मा योजना ही पारंपरिक कौशल्ये असलेल्या लोकांना त्यांचा व्यवसाय उभारण्यास मदत करेल. या योजनेत लोकांना केवळ कर्जच मिळणार नाही, तर कौशल्य प्रशिक्षणही मिळणार आहे. लोहार, सोनार, कुंभार, सुतार आणि मोची यांसारख्या पारंपरिक कौशल्ये असलेल्या लोकांना विश्वकर्मा योजनेचा लाभ मिळेल. अशा 18 पारंपरिक कामांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

पारंपरिक कौशल्य असल्यास व्यवसायासाठी कर्ज

जर व्यक्तीकडे पारंपरिक कौशल्य असेल, तर पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्जाची सुविधा उपलब्ध असेल. या योजनेअंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. पहिल्या टप्प्यात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 1 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. यानंतर व्यवसाय विस्तारासाठी दुसऱ्या टप्प्यात 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे. हे कर्ज फक्त 5 टक्के व्याजदराने मिळेल.

मास्टर ट्रेनर्सच्या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षण

या योजनेत 18 पारंपरिक कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. या 18 ट्रेडमध्ये लोकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मास्टर ट्रेनर्सच्या माध्यमातून प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. तुम्हाला दररोज 500/- रुपये स्टायपेंड देखील मिळेल. याशिवाय पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र, ओळखपत्र, मूलभूत आणि प्रगत प्रशिक्षणाशी संबंधित कौशल्य अपग्रेड, 15,000/- रुपयांचे टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन देखील दिले जाईल.

करार शेती… म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी हमखास उत्पन्नाची हमी। Contract Farming।

अशी आहे पात्रता

1. भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
2. योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या पारंपरिक 18 व्यवसायांपैकी कोणत्याही एकाशी संबंधित असणे आवश्यक.
3. वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 50 वर्षांपेक्षा कमी असावे.
4. मान्यताप्राप्त संस्थेचे संबंधित ट्रेडचे प्रमाणपत्र असावे.
5. योजनेत समाविष्ट केलेल्या 140 जातींपैकी कोणत्याही एका जातीचा असावा.

अशी लागतील कागदपत्रे

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, बँक पासबुक आणि मोबाईल नंबर असणे आवश्यक आहे.

अर्ज कसा करायचा

1. सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट http://pmvishwakarma.gov.in वर जा.
2. येथे Apply Online लिंकवर क्लिक करा.
3. पीएम विश्वकर्मा योजनेत नोंदणी करा.
4. नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड तुमच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे येईल.
5. यानंतर, नोंदणी फॉर्म पूर्णपणे वाचा आणि तो पूर्णपणे भरा.
6. भरलेल्या फॉर्मसह सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करा आणि अपलोड करावे.

हे आहेत लाभ मिळू शकणारे 18 व्यवसाय

या योजनेत 18 पारंपरिक व्यवसायांमध्ये गुंतलेले कारागीर समाविष्ट आहेत. ते असे – सुतार (सुथार/बधाई), बोट बनवणारा, चिलखत बनवणारा, लोहार, हातोडा आणि साधन किट तयार करणारा, कुलूप तयार करणारा, सोनार, कुंभार (कुंहार), शिल्पकार (मूर्तिकार, दगडी कोरीव काम करणारा), दगड तोडणारा, मोची (चर्मकार) / शूस्मिथ / पादत्राणे कारागीर, गवंडी (राजमिस्त्री), बास्केट/चटई/झाडू बनवणारा/कोयर विणकर, पारंपारिक बाहुली आणि पारंपारिक खेळणी बनवणारा, नाई (न्हावी), हार घालणारा (मलाकार), धुलाई (धोबी), शिंपी (दर्जी) आणि फिशिंग नेट मेकर.

जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी करतील सहकार्य

या विश्वकर्मा योजनेतून अधिकाधिक लोकांना आपल्या व्यवसायात गतिशीलता आणण्यासाठी मदत होणार आहे. व्यवसायाला लागणाऱ्या अत्याधुनिक मशीन त्याअनुषंगाने लागणाऱ्या गोष्टी यातून करता येणार आहेत. ही नवी उभारी घेण्यासाठी एक उत्तम पर्याय सरकारने निर्माण करून दिला आहे. त्यासाठी तात्काळ नोंदणी करा. यासाठी जिल्हा स्तरावर, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांची नियुक्तीही केली आहे. सुविधा केंद्रातूनही आपणास अधिक विचारपूस करता येऊ शकेल. काही अडचण, समस्या असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनही मदत मिळू शकेल.