महिला शेतीकडे त्यातही फलोत्पादनाकडे मोठ्या प्रमाणात वळत आहेत. कृषी प्रक्रिया व पूरक उद्योगासाठी कृषी विभागाच्या काही योजना आहेत. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या माध्यमातून विविध सहकार्य करण्यात येते. संपूर्ण राज्यात या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे.
डॉ. सुरेखा म. मुळे
प्रादेशिक अनुकूलता आणि गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या प्रदेशातील फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये सुधारणा करणे, तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि विस्तार करणे, काढणीनंतरचे तंत्रज्ञान विकसित करणे, फळ प्रक्रिया आणि बाजारपेठ सुविधा उपलब्ध करून देणे, या माध्यमातून शेतकरी महिलांना वैयक्तिक तसेच समूह पद्धतीने लाभ देणे आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. या अभियानात महिला वैयक्तिक लाभ घेऊ शकतात. तसेच महिला एकत्र येऊन गट निर्माण करू शकतात व अभियानातील योजना किंवा घटकांचा लाभ घेऊ शकतात. यातून शेतकरी किंवा महिलांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा देखील उद्देश सफल होतो. कृषी विभागही शेतकरी किंवा महिला गटांना प्रेरणा देऊन फलोत्पादन क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण वाढीवर भर देत असतो, त्यासाठी सहकार्य करत असतो. एकात्मिक फलोत्पादन अभियानांतर्गत असलेल्या विविध योजनांमध्ये किंवा घटकांमध्ये करण्यात येणार्या तरतुदींच्या 30 टक्के लाभ महिलांना देणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकार्यांकडे किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधावा लागतो.
अभियानाचे स्वरूप
ज्या महिलांना, महिलागट किंवा शेतकर्यांना या अभियानात सहभागी व्हायचे आहे; त्यांना फळबाग लागवडीपासून त्यांचे उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यापर्यंत मदत केली जाते. ही मदत विविध स्वरूपात आणि विविध स्तरावर केली जाते. यात गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य, क्षेत्र विस्तार, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सामूहिक शेततळे, नियंत्रित शेती, एकात्मिक कीड आणि अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मधुमक्षिका पालन, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, मनुष्यबळ विकास कार्यक्रम, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, बाजारपेठ सुविधा उभारणी इ. घटकांचा लाभ घेण्याकरिता अर्थसहाय्य केले जाते. शीतसाखळीद्वारे नाशवंत मालाची साठवण क्षमता वाढवणे आणि याद्वारे उत्पादक शेतकरी किंवा महिलागटाला अधिकाधिक मोबदला मिळेल याची खात्री करताना अभियानामध्ये गुणवत्ता वाढीसाठी देखील विशेष काळजी घेतली जाते.
राज्यात अंमलबजावणी
राज्यात फलोत्पादन विकासासाठी पाच फलोत्पादन समूह निश्चित करण्यात आले आहेत. यात फळबाग, फुलबाग, पीक आणि इतर मसाला पिकांसाठी असलेले पोषक वातावरण लक्षात घेतले आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर समूह एकमध्ये ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्याचा समावेश आहे. तिथे आंबा, काजू, केळी, चिकू, मसाला पिके आणि फूल पिकांचा समावेश आहे. समूह दोनमध्ये पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या गटात डाळिंब, काजू, कागदी लिंबू, पेरु, द्राक्ष, केळी, स्ट्रॉबेरी, फुलपिके, मसाला पिके, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती पिके यांचा समावेश आहे. पुण्यामध्ये अंजीर तर सातार्यात अननस पिकाचा ही समावेश आहे. अशाच पद्धतीने उर्वरित समूह गटात तेथील वातावरण ज्या फळ-फुलासाठी, मसाला पिकासाठी किंवा इतर फलोत्पादन समूहासाठी पोषक आहे त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
घटकनिहाय प्रकल्प खर्च
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत घटकनिहाय अंदाजित प्रकल्प खर्च आणि त्यासाठीचे अर्थसहाय्य याची निश्चिती करण्यात आली आहे. जसे की, गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य गटात उच्च तंत्रज्ञान आधारित रोपवाटिका तयार करावयाची असेल तर आणि ती सार्वजनिक क्षेत्रासाठी 4 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत असेल तर शंभर टक्के अर्थसहाय्य मिळते. ज्याची कमाल मर्यादा ही 1 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. हीच रोपवाटिका खाजगी क्षेत्रासाठी उभारायची असेल, तर अभियानात प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के अर्थसहाय्य मिळते. अशा रोपवाटिकेसाठी कमाल अर्थसहाय्याची मर्यादा 40 लाख रुपये इतकी आहे. ती बँक कर्जाशी निगडित आहे. म्हणजे लाभार्थी महिलेने किंवा शेतकर्याने प्रकल्पासाठी लागणारा निधी बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून घ्यायचा, त्यानंतर शासन तिच्या बँक खात्यात प्रकल्प खर्चाच्या 40 टकके रक्कम शासनाचे अर्थसहाय्य म्हणून जमा करील. अशा प्रकारे लहान रोपवाटिका तयार करणे, रोपवाटिकेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी देखील अभियानातून अर्थसहाय्याच्या किमान आणि कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. रोपवाटिकेत कोणत्या प्रकारची रोपं असावीत याचे देखील यात मार्गदर्शन आहे.
ऊतीसंवर्धन प्रयोगशाळा
अभियानातील अर्थसहाय्याचा दुसरा घटक आहे ऊतीसंवर्धन प्रयोगशाळांचा. ऊतीसंवर्धन प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण किंवा पुनरूज्जीवन करण्यासाठी जर प्रकल्प सार्वजनिक उपक्रम असेल म्हणजे कृषी विद्यापीठे, सार्वजनिक संस्था, शासकीय क्षेत्रातील असेल तर प्रकल्प खर्चाच्या शंभर टक्के अनुदान मिळते. यातील अर्थसहाय्याची मर्यादा बँक कर्जाशी निगडित असून ती 20 लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे. खाजगी क्षेत्रासाठी या अंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान मिळते तर अर्थसहाय्याची मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत आहे. याउलट नवीन ऊतीसंवर्धन प्रयोगशाळा स्थापन करावयाची असेल आणि ती सार्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित असेल तर प्रकल्प खर्चाच्या शंभर टक्के अर्थसहाय्य मिळते. ही मर्यादा 2 कोटी 50 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असून ती बँक कर्जाशी निगडित आहे. खाजगी क्षेत्रासाठी यात प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के अनुदान मिळते. तर अर्थसहाय्याची मर्यादा एक कोटी रुपये असून ती ही बँक कर्जाशी निगडित आहे. याप्रमाणेच भाजीपाला विकास कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य आयात करणे, भाजीपाला बियाणे प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवण आणि पायाभूत सुविधांसाठी अभियानातून अर्थसहाय्य मिळू शकते. नवीन बागांची स्थापना करताना साध्या फळबागांसाठी तसेच आंबा, पेरु सारख्या सघन फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचन सुविधा उभारण्यासाठी यात किमान आणि कमाल अर्थसहाय्याची रचना फळपिकानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. फुलांचे पीक, आळिंबी उत्पादन, मसाला पिके, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सुगंधी वनस्पतींची पिके, सामूहिक शेततळी, हरितगृह, शेडनेट हाऊस, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन व एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मधुमक्षिका पालन, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, पीक संरक्षण उपकरणे यासाठी देखील या अभियानांतर्गत अर्थसहाय्य मिळू शकते. अभियानामध्ये शेतकरी, महिलागट, माळी प्रशिक्षणावर जसा भर आहे, तसाच राज्य तसेच देशाबाहेरील अभ्यासदौरे, भेटी, याची देखील तरतूद आहे. समजा तुम्हाला काढणीनंतरच्या घटकासाठी अर्थसहाय्य हवे आहे जसे पॅक हाऊस, एकात्मिक पॅकहाऊस त्यासाठी देखील प्रकल्प खर्च आणि अर्थसहाय्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. गरज आहे ती आपल्या आवडीनिवडी, आपल्या क्षमता आणि आपला कल लक्षात घेऊन पाऊल पुढे टाकण्याची. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान समजून घेण्याची. यासाठी तुमच्या मदतीला राज्य आणि जिल्हास्तरीय समित्या आहेतच.
अभियानाच्या अधिक माहितीसाठी पुढील पत्त्यावर संपर्क साधता येईल
- व्यवस्थापकीय संचालक,
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,
साखर संकूल, शिवाजीनगर, पुणे.
दू.क्र.020- 25534860/25513228
- आयुक्त (कृषी),
कृषी आयुक्तालय,
मध्यवर्ती इमारत, पुणे.
दू.क्र. 020- 26123648/26126150
संचालक फलोत्पादन
कृषी आयुक्तालय,
शिवाजीनगर, पुणे.
दू.क्र. 020- 25538095/25537565
- विभागीय कृषी सहसंचालक
ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर
संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी - (लेखिका वरिष्ठ सहाय्यक संचालक (माहिती) आहेत.)
