सहकारी बँकांच्या ‘एनपीए’चे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करा – सहकार मंत्री अतुल सावे

नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती बँक व सहकारी पतसंस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सहकारी बँक व पतसंस्थांव्दारे नियमित कर्ज वितरणासह त्यानुषंगाने कर्जवसुली झाली पाहिजे. बँकांचे एनपीए खात्यांचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी पतसंस्था व सहकार विभागाने थकीत कर्ज वसुलीची टक्केवारी वाढवावी, असे आदेश सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

एकात्मिक फलोत्पादन अभियान : वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण योजनेसाठी 50% अनुदान ; असा घ्या लाभ
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/vniBFTSBoj4

रवीभवन येथे नुकत्याच झालेल्या सहकार विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. सहकार आयुक्त अनिल कवडे, अतिरिक्त सहकार आयुक्त श्री. मुकणे, नागपूर विभागाचे सहनिबंधक संजय कदम यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मुख्याधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना ‘एनपीए’चे निकष लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्याचे वर्गीकरण, उत्पन्न संकल्पना व तरतुदीबाबतचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. विभागातील नागपूर, वर्धा व गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ग्रॉस एनपीएचे (संभाव्य बुडित कर्ज) प्रमाण अनुक्रमे 70, 94 व 64 टक्के आहे. यामुळे संबंधित बँकांच्या कर्ज वाटपावर सुध्दा परिणाम झालेला दिसून येतो. विभागातील नागपूर व वर्धा सहकारी बँकांचे सीआरएआर (भांडवल-ते-जोखीम भारित मालमत्ता प्रमाण) टक्केवारी वजातीमध्ये दिसून येते. त्याअनुषंगाने दोन्ही बँकांनी सीआरएआरची टक्केवारी वाढण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. या दोन्ही बँकांनी थकीत कर्ज वसुलीसाठी प्रभावी नियोजन करुन कार्यवाही पूर्ण करावी. अवैध सावकारीसंदर्भात दोषी सावकारांवर तत्काळ कारवाई करत त्याबाबत विभागाने प्रकरणनिहाय अहवाल सादर करावा, असे श्री. सावे म्हणाले.

पीक कर्ज वाटप, बाकी कर्जवसुली, लेखा परीक्षणाची स्थिती, एनपीएचे प्रमाण, गुंतवणूक, नक्तमूल्य, वार्षिक नफा आदी संदर्भात नियमित आढावा घ्यावा. कर्जदारांकडून कर्जपरतफेड नियमित होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्र शासनाच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेंतर्गत नफ्यातील संस्थांना नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी दोन कोटी रुपये निधी दिला जातो. या उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात कृषी आधारित पूरक व्यवसाय उभारणीला चालना देण्यासाठी कर्ज वितरण प्रक्रिया राबवावी. कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण होण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावे. अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेंतर्गत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी निधीचे वितरण व त्याचा विनियोग यासंदर्भात अद्ययावत लेखाजोखा ठेवण्यात यावा. भूविकास बँकांची मालमत्ता सहकारी बँकाकडे हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही गतीने करावी. तसेच संबंधित बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची देणी देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

खरीप हंगाम 2022 मधील पीक कर्ज वाटप, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कामकाज व आर्थिक स्थिती, गोंदिया जिल्ह्यातील धान खरेदी गैरव्यवहार, सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ निवडणूक, कलम 88 खालील चौकशी, अवैध सावकारीबाबत तक्रारी, विकास सेवा संस्थांचे संगणकीकरण, कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण, भूविकास बँकांची मालमत्ता सहकार विभागाकडे हस्तांतरीत करणे, संस्थांचे सन 2021-22 अखेरील लेखापरीक्षण कामकाज आदी संदर्भात सह निबंधक संजय कदम यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून सहकारमंत्र्यांना माहिती दिली.

• Good News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 2 लाख सौर कृषिपंप ; उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय
• खासदार उन्मेष पाटील यांची ॲग्रोवर्ल्डच्या कार्यालयास सदिच्छा भेट