शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात दुप्पट मदत

मुंबई : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. यापूर्वी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात दुप्पट मदत, वीजदरात सवलत, ज्येष्ठ नागरिक आणि गोविंदा संघांसाठी घेतलेल्या निर्णयांचा समावेश आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दुबार मदतीची घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सहकार मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यावेळी उपस्थित होते.

कोरडवाहू व बागायती शेतीसाठी मिळणार इतकी मदत

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात कोरडवाहू शेतीसाठी 10 हजार प्रति हेक्टर ऐवजी 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टर, बागायती शेतीसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली आहे. बारमाही शेतीसाठी आता हेक्टरी 36 हजार रुपये झाले आहेत. 2 हेक्‍टरवरून 3 हेक्‍टरवर आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात जवळपास दुप्पट मदत होईल. शेतकर्‍यांची गय केली जाणार नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय लागू करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील, असेही शिंदे म्हणाले.

शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलत
जून 2021 पासून उच्च दाब व उच्च दाब उपसा जलसिंचन योजनांच्या शेतकर्‍यांना प्रति युनिट 1 रुपये 16 पैसे प्रती युनिट इतकी सवलत कायम आणि लघुदाब जलसिंचन ग्राहकांनासुद्धा जून 2021 पासून नवीन सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वीज वितरण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून महावितरण कंपनीने 39 हजार 602 कोटी रुपये आणि बेस्टचे 3 हजार 461 कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे. वीज वितरणातील हानी 15 % पर्यंत कमी करून ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मीटर याचा 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा ग्राहकांना होणार आहे.

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थीना जागा देण्यासाठी सवलती देण्यात आल्या आहेत. यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित, मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.

मदत शेतकऱ्याच्या थेट खात्यात जमा होणार
नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या भागाचे ९५ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पंचनामे केल्याच्या तक्रारी असल्याने ते पूर्णत्वास जात आहेत. याबाबत तातडीने मदत केली जाईल. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. हे सरकार जनतेच्या हिताचे असून कोणत्याही कामाला स्थगिती दिलेली नसून त्याचा आढावा घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता
मागील सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द केलेले नाहीत. त्या निर्णयाचा आढावा घेऊन पूनर्विलोकन करण्यात येत आहे. अत्यावश्यक व प्राधान्यक्रमानुसार निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाईल. राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ ऑगस्ट 2022 पासून रोखीने देण्यात येणार आहे. आता हा महागाई भत्ता 34 टक्के होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

तुम्हाला या खालच्या बातम्याही आवडतील. संबंधित बातमीच्या लिंकवर क्लिक करा 👇
Wow! मंत्रिमंडळ खातेवाटप 2022; कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील
मंत्रीमंडळ बैठक : अतिवृष्टी, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनाही नियमित कर्जफेडीसाठी 50 हजारांच्या अनुदानाचा लाभ; इतरही Farmers Relief निर्णय जाणून घ्या…