बनावट कीटकनाशकांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने लागू केलेल्या KYC तपासणीच्या सुधारणेला मोठे यश आले आहे. त्यानुसार, देशभरातील 7 हजाराहून अधिक कीटकनाशक कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. आता फक्त 2 हजार 584 कंपन्या केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समिती अर्थात CIBRC कडं नोंदणीकृत आहेत. नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांच्या उत्पादनांची विक्री रोखण्याची सूचना राज्यांना करण्यात आली आहे.
कीटकनाशक कायदा, 1968 अंतर्गत देशात 31 मार्च 2024 पर्यंत 946 कीटकनाशके फॉर्म्युलेशन आणि 339 कीटकनाशके नोंदणीकृत आहेत. CIB अंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्यांची पडताळणी, ही कृषी रसायन उद्योग आणि संबंधित भागधारकांची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी होती.
कीटकनाशक व्यवस्थापन हा सरकारचा फोकस पॉइंट
“या रसायनांचा सर्रासपणे आणि अंदाधुंद वापर पाहता कीटकनाशक व्यवस्थापन हा सरकारचा फोकस पॉइंट आहे. पहिली पायरी म्हणून, किमान केवायसी मानदंडांसह नोंदणी तपासली गेली, जेणेकरून वास्तविक उत्पादक ओळखले जातील. KYC-अनुपालन करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या आता केवळ 2,584 इतकीच उरली आहे. नियमांचे पालन करत असलेल्या याच 2,584 कंपन्या यापुढे देशभरात कीटकनाशक विक्री करू शकतील. पूर्वीच्या जवळपास 10,000 कंपन्यांपैकी अनेकांचे परवाने CIBRCने नूतनीकरण न केल्याने आपोआप रद्द झाले आहेत. या कंपन्यांनी आता त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी परवानग्या गमावल्या आहेत,” असे दिल्लीतील एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले.
इंडियन पेस्टिसाइड्स मॅनेजमेंट सिस्टीम पोर्टल
सरकार लवकरच इंडियन पेस्टिसाइड्स मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजेच IPMS पोर्टल करणार आहे. त्यातून विक्री आणि वितरण डेटा रेकॉर्ड केला जाईल. शेड्यूल एच कीटकनाशके कृषी शास्त्राचे प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तीनेच विकण्याचा नियम असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सध्या अशी कीटकनाशके शेतकऱ्यांना काउंटरवर विकली जातात आणि किरकोळ विक्रेते हेच मुख्य सल्लागार बनले आहेत. हे चित्र सरकारला बदलायचे आहे. नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी कृषी उद्योगांना कीटकनाशकं विकण्यापासून कीटक-नियंत्रणाकडे जाण्याचे आवाहन केले आहे. एकात्मिक कीड व्यवस्थापनावर भर देण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.
कीटकनाशकांच्या थेट ऑनलाइन विक्रीला परवानगी
कीटकनाशकांच्या शेतकऱ्यांना थेट ऑनलाइन विक्रीसाठी, सरकार फक्त उत्पादक किंवा ब्रँड्सना कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय विक्री करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करू शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले. तथापि, काही विशिष्ट कीटकनाशकांच्या कंटेनर/बाटल्या वापरानंतर उत्पादकांनी स्वतः परत मिळवण्यासारखी काही आव्हाने आहेत, ज्यासाठी उपाय शोधावे लागतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
बेकायदेशीर, निकृष्ट, बनावट उत्पादने तयार करणाऱ्यांना चाप
“केवायसीमुळे CIBRC ला सिस्टीम साफ करण्यास मदत होईल आणि कृषी रसायन उद्योगातील बेईमान उत्पादक आणि फ्लाय-बाय-नाईट ऑपरेटर यांना फिल्टर करण्यात मदत होईल. हे बेकायदेशीर, निकृष्ट, बनावट उत्पादने तयार करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करेल. शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाची ॲग्रोकेमिकल्स प्रदान करणे आणि बनावट उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवणे ही एक सुरुवात आहे,” असे जोधपूर स्थित दक्षिण आशिया जैवतंत्रज्ञान केंद्राचे संस्थापक संचालक भगीरथ चौधरी यांनी सांगितले.
फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर (FCO) अंतर्गत नोंदणीकृत उत्पादने आणि कंपन्यांसाठी कृषी मंत्रालयाने या पडताळणीची पुनरावृत्ती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आणि पीजीआर सारख्या बाजारात धुमाकूळ घालणाऱ्या बायो-स्टिम्युलेंट्सवर नियंत्रण येऊ शकेल, असेही चौधरी म्हणाले.
