जपान, एक असा देश जो आपल्या प्रगत तंत्रज्ञानासाठी, बुलेट ट्रेन आणि रोबोटिक्ससाठी ओळखला जातो, आज एका अनपेक्षित शत्रूशी लढत आहे – अस्वल. जपानच्या अत्याधुनिक शहरांच्या चकचकीत दर्शनी भागामागे, निसर्ग आणि मानवामधील एक आदिम संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. एका प्रगत राष्ट्राला आपल्याच नागरिकांना वन्य प्राण्यांपासून वाचवण्यासाठी सैन्य बोलवावे लागते, ही वस्तुस्थिती केवळ आश्चर्यकारक नाही, तर ती आधुनिक मानवी विकासाच्या मर्यादा आणि निसर्गाशी तुटत चाललेल्या संबंधांवर एक कठोर भाष्य आहे.
केवळ हल्ले नाहीत, तर एक राष्ट्रीय संकट
ही समस्या केवळ काही तुरळक घटनांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. यावर्षी एप्रिलपासून देशभरात 100 हून अधिक नागरिक जखमी झाले असून 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे. विशेषतः अकिता प्रांतात परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे, जिथे अस्वलांच्या दिसण्याच्या घटना 8,000 च्या पुढे गेल्या आहेत – ही तब्बल सहा पटीने वाढ आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार देशात 54,000 पेक्षा जास्त अस्वल असल्याने, हे स्पष्ट होते की, हे किरकोळ हल्ले नसून एक गंभीर राष्ट्रीय संकट आहे, ज्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
सैन्य तैनात, पण बंदुकांचा वापर नाही!
अकिता प्रांतातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून तेथील राज्यपालांनी थेट लष्कराकडे मदतीची मागणी केली. संरक्षण मंत्रालय आणि अकिता प्रांत यांच्यात झालेल्या करारानुसार, सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज (SDF) च्या तुकड्या प्रभावित भागात तैनात करण्यात आल्या आहेत. पण या मोहिमेतील सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, सैनिक अस्वलांविरुद्ध लढण्यासाठी बंदुकीचा वापर करणार नाहीत. ते अन्नपदार्थांचा वापर करून सापळे लावत आहेत आणि अस्वलांना पकडण्यासाठी नेट लॉन्चरसारख्या उपकरणांचा वापर करत आहेत. सैनिक स्वतःच्या संरक्षणासाठी बुलेटप्रुफ जॅकेट परिधान करत आहेत, यावरून या मोहिमेतील धोक्याची तीव्रता स्पष्ट होते. शस्त्रबळाचा वापर न करण्याचा हा निर्णय केवळ दयाभावनेतून आलेला नाही, तर अस्वल हे ‘शत्रू’ नसून विस्कळीत झालेल्या पर्यावरणाचे ‘बळी’ आहेत, या सरकारी जाणिवेतून आला आहे.
शहरांमध्ये अस्वलांचा वावर का वाढला?
अचानक अस्वल शहरांमध्ये का येऊ लागले आहेत, या प्रश्नामागे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित कारणांची एक गुंतागुंतीची साखळी आहे. जपानमध्ये आढळणाऱ्या ब्राऊन बेअर आणि एशियन ब्लॅक बेअर या दोन्ही प्रजाती हिवाळ्यातील सुप्तावस्थेत (हायबरनेशन) जाण्यापूर्वी अन्नाच्या शोधात मानवी वस्तीत घुसखोरी करत आहेत. जपानच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या मते, हवामानातील बदलामुळे (climate change) जंगलांचे क्षेत्र कमी होत आहे आणि नैसर्गिकरित्या उपलब्ध अन्नाची तीव्र कमतरता निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे अन्नाच्या शोधात अस्वल शाळा, रेल्वे स्थानक, सुपरमार्केट आणि रिसॉर्ट अशा ठिकाणी पोहोचत आहेत, जिथे त्यांना सहज अन्न मिळण्याची शक्यता वाटते. यावरून हे स्पष्ट होते की अस्वल ‘दुष्ट’ होऊन हल्ला करत नसून, त्यांचे नैसर्गिक अधिवास आणि अन्नसाखळी विस्कळीत झाल्यामुळे ते मानवी वस्तीत येण्यास भाग पडत आहेत.
नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम
या मानव-वन्यजीव संघर्षाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे आणि त्यांचे जीवनमान विस्कळीत झाले आहे. काजुनो शहरासारख्या ठिकाणी प्रशासनाने नागरिकांना जंगलापासून दूर राहण्याचा आणि रात्रीच्या वेळी घरातून बाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला आहे. अस्वलांच्या भीतीने अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले आहेत आणि काही शाळांना तात्पुरती सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. इतकेच नाही, तर अधिकाऱ्यांनी लोकांना घराबाहेर घंटा लावण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून तिच्या आवाजाने अस्वल जवळ येण्यापासून परावृत्त होतील. हा संघर्ष आता केवळ जंगलांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो लोकांच्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे, हेच या घटनांमधून स्पष्ट होते.
पकडण्यासोबतच मारण्याचेही आदेश
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता जपान सरकारने दुहेरी रणनीती अवलंबली आहे. एकीकडे, सेल्फ-डिफेंस फोर्सेजचे सैनिक स्थानिक अधिकाऱ्यांना अस्वलांना पकडण्यासाठी स्टीलचे सापळे लावण्यास मदत करत आहेत. मात्र दुसरीकडे, जे अस्वल मानवी वस्तीसाठी धोकादायक ठरत आहेत, त्यांना मारण्याच्या नियमांमध्ये सरकारने शिथिलता आणली आहे. अस्वलांना मारण्याचे काम प्रशिक्षित शिकाऱ्यांना सोपवण्यात आले आहे, कारण नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
उपमुख्य कॅबिनेट सचिव केई सातो यांनी यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे – “अस्वल आता दररोज लोकवस्तीच्या भागात घुसत आहेत आणि हल्ल्यांची संख्या वाढत आहे. आम्हाला तातडीने पावले उचलावी लागतील.” यावरून हेच सिद्ध होते की, सरकार नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सौम्य आणि कठोर अशा दोन्ही उपाययोजना करण्यास मागेपुढे पाहत नाही.
जपानमधील ही घटना केवळ एका देशापुरती मर्यादित नसून, ती मानव आणि निसर्ग यांच्यातील ढासळत्या संबंधांचे जागतिक प्रतीक आहे. जेव्हा विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक अधिवासांवर अतिक्रमण होते, तेव्हा निसर्ग अशा अनपेक्षित मार्गांनी त्याचा प्रतिसाद देतो. जपानमधील सैनिकांची बंदुकीशिवायची लढाई ही या गुंतागुंतीच्या समस्येवरील तात्पुरता उपाय असू शकते. पण खरा प्रश्न वेगळाच आहे.
आपल्या शहरांच्या सीमा विस्तारत असताना, वन्यजीवांच्या घटत्या अधिवासांना आपण आपल्या नियोजनात स्थान कसे देणार? अन्यथा, भविष्यात केवळ जपानच नाही, तर जगभरातील अनेक शहरांना अशा ‘अघोषित युद्धांना’ सामोरे जावे लागेल.
