शेजारच्या शेतजमिनीतून बैलगाडीला मार्गासाठी सरसकट परवानगी देण्याचा निर्णय कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे शेताकडील वहीवाटीचा रस्ता अडवल्याने त्रस्त लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय, महसूल विभाग आणि न्यायालयावरील वहीवाटीसंदर्भातील खटल्यांचा ताणही यामुळे कमी होणार आहे. महाराष्ट्रातही या धर्तीवर निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी आता राज्यातील शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
आपल्या हक्काच्या शेतात जाण्यासाठी, दुसऱ्यांच्या जावे लागत असलेल्या आणि या वहिवाटीसाठी संघर्ष करणाऱ्या कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना काँग्रेस सरकारच्या या आदेशानंतर दिलासा मिळाला आहे. अंतर्गत भागातील आणि दूरच्या शेतात असणाऱ्यांना मार्गातील बरेचसे शेतकरी आपल्या शेतातून जाण्याची परवानगी देत नाहीत, अशा राज्याभरातून अनेक तक्रारी सरकारकडे, महसूल विभागाकडे येत होत्या. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला.
करार शेती… म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी हमखास उत्पन्नाची हमी। Contract Farming।
जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांची तक्रारींवर तातडीने मध्यस्थी
अनेक वर्षांच्या वहिवाटीच्या रस्त्यावर आक्षेपांमुळे आणि इतर शेतकरी मार्ग देत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर दुसऱ्या दूरच्या मार्गाने, वळसा घालून जाण्याची वेळ आली होती. कर्नाटकातील महसूल विभागाने या मुद्द्यावर गंभीर विचार केला. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना नव्या अधिसूचनेचे गांभीर्याने पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इतर शेतकऱ्यांनी वहिवाटीचा रस्ता अडवल्याच्या किंवा त्यांच्या शेतातून पलीकडे जाऊ देत नसल्याच्या तक्रारींवर आता जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांना तातडीने मध्यस्थी करून निर्णय द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकात अंतर्गत भागातील, दूरस्थ शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतापर्यंत मार्गातील कोणत्याही शेतातून बैलगाडीसाठी मार्ग मिळू शकेल.
रस्ता अडविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दंडात्मक फौजदारी कारवाई
कर्नाटक सरकारने 20 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की शेताचे मालक आणि निमबटाईदारांना भारतीय सुलभता कायदा-1982 अंतर्गत इतरांच्या शेतात वहिवाटीसाठी प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. शेजारच्या शेताचे मालक त्यांची हालचाल प्रतिबंधित करू शकत नाहीत. त्यांनी असे आक्षेप घेतल्यास, तहसीलदार हे आक्षेप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दंडात्मक फौजदारी कारवाई करू शकतात.
शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या कोणत्याही अडथळ्यांचे मूल्यांकन करण्याचेही निर्देश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. मार्ग हा केवळ पायवाट म्हणूनच नव्हे तर बैलगाडीसाठीही असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कार, इतर व्यावसायिक वाहने नेल्यास आक्षेप
कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरु सेनेचे राज्य संयोजक सिद्धू तेजी म्हणाले की, या आदेशामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना त्यांचे शेतीचे उत्पादन किंवा साधने शेतातून किंवा शेतापर्यंत वाहतुकीचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. आता तहसीलदार आणि संबंधित महसूल यंत्रणांनी या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करायला हवी.
येळबुर्ग तालुक्यातील कट्राल येथील शेतकरी एस.टी. गौडार यांची शेती गावाला लागूनच असली तरी त्यांनी या आदेशाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, “नेमक्या स्पष्टतेच्या अभावी आम्हाला या मुद्द्याची माहिती नव्हती. आता इतर सहकारी शेतकरी बांधवांना आमच्या शेतातून जाण्यास परवानगी देण्यास आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, कोणी या मार्गावर कार आणि इतर व्यावसायिक वाहने घेऊन गेले, तर आम्ही आक्षेप घेऊ.”
इतर शेतकरी बंद करतात वहीवाटीचा रस्ता
होल आलूर येथील शेतकरी यच्चरप्पा यांनी आपल्या शेताकडे जाणारा मार्ग रस्त्यात असलेल्या शेतकऱ्यांनी बंद केल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “आम्ही आमच्या पूर्वजांच्या काळापासून या मार्गाचा वापर करत आहोत. हा आमच्या हक्काचा वहिवाटीचा रस्ता असला तरी, ते आता दावा करतात, की आमच्या शेताचा मार्ग शेजारच्या गावातील हद्दीतून जातो. आमच्या शेतीचा 7/12 त्याच गावच्या हद्दीतील असल्याचे कारण ते दाखवू लागले आहेत. त्यांच्या त्रासाला कंटाळून आम्ही तहसीलदार, सहाय्यक आयुक्त आणि अगदी जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही गेलो होतो.”
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.👇
- नंदुरबार जिल्ह्यात निर्माण होणार जगातील पहिले, सर्वात मानवनिर्मित बांबूचे जंगल
- रब्बी हंगामासाठी सरकारचा मोठा निर्णय
