मुंबई – 2025-26 च्या गळीत हंगामात देशभरात साखर उत्पादनाने विक्रमी उंची गाठली असली, तरी महाराष्ट्रातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (इस्मा/ISMA) आकडेवारीनुसार, 15 मार्च 2026 पर्यंत देशभरात 262.14 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या याच काळातील 237.24 लाख टनांपेक्षा सुमारे 10.5 टक्के अधिक आहे. मात्र, उत्पादन वाढले असतानाही, साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली आहे, शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
महाराष्ट्रात गळीत हंगामात सहभागी झालेल्या 206 कारखान्यांपैकी तब्बल 168 कारखान्यांनी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना संपूर्ण उचित आणि लाभकारी दर (एफआरपी/FRP) चुकता केलेला नाही. राज्यात एकूण ₹37,662 कोटींचा एफआरपी देणे होते, त्यापैकी ₹33,006 कोटी दिले गेले असून ₹4,898 कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हीच थकबाकी ₹2,949 कोटी होती, म्हणजे यंदा ती जवळपास दुप्पट झाली आहे, हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गंभीर संकेत आहेत.
या संकटाचे मूळ कारण म्हणजे साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (एमएसपी/MSP) वर्षानुवर्षे कोणतीही वाढ न होणे. साखरेचा एमएसपी फेब्रुवारी 2019 पासून ₹31 प्रति किलोवर स्थिर आहे, तर ऊस उत्पादनाचा एफआरपी 2018-19 पासून आतापर्यंत तब्बल 29 टक्क्यांनी वाढून 2025-26 हंगामासाठी ₹355 प्रति क्विंटल झाला आहे. कारखान्यांच्या आकडेवारीनुसार, सध्याच्या एफआरपी नुसार साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति किलो सुमारे ₹40.2 एवढा आहे, त्यामुळे विद्यमान एमएसपी अत्यंत अपुरा ठरत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात एक्स-मिल साखरेचे दर सध्या उत्पादन खर्चाखाली, म्हणजे सुमारे ₹3,600 प्रति क्विंटलपर्यंत घसरले आहेत.
या परिस्थितीत साखर उद्योगाने एमएसपी किमान ₹41 प्रति किलोपर्यंत वाढवण्याची, तसेच इथेनॉल खरेदी किंमत व इथेनॉल कोटा वाढवण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. इस्मा ने नमूद केले की, एमएसपी मध्ये वाढ केल्यास शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, मात्र कारखान्यांची आर्थिक व्यवहार्यता पुनर्स्थापित होईल आणि शेतकऱ्यांना वेळेत ऊस बिल मिळण्याची हमी मिळेल.
एकूणच, साखरेचे उत्पादन वाढत असताना कारखान्यांची तिजोरी रिकामी होत चालली आहे आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी फुगत आहे, हे दुष्टचक्र तोडण्यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ एमएसपी सुधारणा करणे गरजेचे बनले आहे. इस्मा ने एफआरपी आणि एमएसपी यांच्यात स्वयंचलित सांगड (Automatic Linkage) घालण्याची शिफारसही केली आहे, जेणेकरून भविष्यात अशी विसंगती पुन्हा निर्माण होणार नाही. महाराष्ट्रातील नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नगर आणि पुणे जिल्ह्यांतील लाखो ऊस उत्पादकांचे आर्थिक भवितव्य या निर्णयावर अवलंबून आहे.
