नवी दिल्ली/मुंबई | राज्यातील शेतकरी सध्या खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीत असतानाच केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगाम २०२६ (१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर) साठी ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ (एनबीएस) अंतर्गत ४१,५३३.८१ कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढत असतानाही, भारतीय शेतकऱ्यांना खते जुन्याच दरात किंवा परवडणाऱ्या किमतीत मिळणार आहेत.
सरकारने फॉस्फरस आणि पोटॅश (पी अँड के) युक्त खतांवरील अनुदानात वाढ केली आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत यंदा सुमारे ४,३१७ कोटी रुपये अधिक खर्च सरकार करणार आहे. जागतिक स्तरावर युरिया, डीएपी आणि पोटॅशच्या किमतीत चढ-उतार होत असताना, त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांच्या खिशाला बसू नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा नेमका काय फायदा होणार?
• खतांचे भाव स्थिर राहणार: जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमती वाढल्या तरी, केंद्र सरकारने अनुदानाचा भार स्वतः उचलल्यामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी, एनपीके आणि पोटॅश यांसारखी खते महागड्या दराने खरेदी करावी लागणार नाहीत.
• खरीप पिकांसाठी मोठी मदत: महाराष्ट्रातील प्रमुख पिके जसे की, सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मका यांच्यासाठी डीएपी आणि मिश्र खतांची (एनपीके) मोठी गरज असते. वेळेवर आणि स्वस्त दरात खते उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च मर्यादित राहण्यास मदत होईल.
• २८ प्रकारच्या खतांवर सवलत: या योजनेअंतर्गत एकूण २८ ग्रेडच्या खतांवर अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या आरोग्य पत्रिकेनुसार योग्य खताची निवड करणे सोपे जाईल.
• जमिनीचे आरोग्य सुधारणार: केवळ एकाच प्रकारच्या (उदा. युरिया) खतावर अवलंबून न राहता, संतुलित खतांचा वापर वाढावा यासाठी हे ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड’ अनुदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
का घेतला सरकारने हा निर्णय? (जागतिक स्थिती)
सध्या जागतिक पातळीवर खतांसाठी लागणारा कच्चा माल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता आहे. जर सरकारने हे अनुदान वाढवले नसते, तर खतांच्या एका गोणीमागे शेतकऱ्यांना शेकडो रुपये जास्तीचे मोजावे लागले असते. शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ही ‘बजेटरी तरतूद’ वाढवून दिली आहे.
तज्ज्ञांचे मत
तज्ञांच्या मते, “हंगामाच्या तोंडावर घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्रातील कोरडवाहू आणि बागायतदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी ‘बूस्टर डोस’ ठरेल. यामुळे खतांचा तुटवडा जाणवणार नाही आणि काळाबाजार रोखण्यासही मदत होईल.”
एकूणच, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे “अन्नदात्याच्या” पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आता शेतकऱ्यांनी खतांची खरेदी करताना अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच करावी आणि जमिनीच्या गरजेनुसार संतुलित खतांचा वापर करावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
