अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 गुरुवारी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी सर्वात कमी तरतूद असून संरक्षणासाठी सर्वात जास्त निधी देण्यात आला आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयासाठी शेतीपेक्षा 50 लाख कोटी अधिकचा निधी देण्यात आला आहे. शेतीसाठी काढणीपश्चात आधुनिकीकरणावर भर देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी नरेंद्र मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावरील भाषणात आर्थिक सुधारणांचे आश्वासन दिले. मे महिन्यात अपेक्षित 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प हा भारतीय जनता पक्षासाठी आर्थिक जाहीरनामा म्हणून पाहिला जात आहे. आर्थिक एकत्रीकरण, कर्जे आणि भविष्यातील कर धोरण यासंबंधीच्या योजनांवर भर देण्यात आला आहे.
काढणीनंतरच्या कृषी उपक्रमांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 सादर करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, गेल्या चार वर्षांत कॅपेक्सच्या तिप्पट वाढीचा परिणाम आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर झाला आहे. भारतीय हवाई वाहतूक कंपन्यांनी 1,000 नवीन विमानांची ऑर्डर दिली आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी सखोल तंत्रज्ञान मजबूत करण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली जाईल. सरकार काढणीनंतरच्या कृषी उपक्रमांमध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल.
नॅनो डीएपीच्या वापरासाठी क्षेत्र वाढविणार
कृषी-हवामान झोनमध्ये विविध पिकांवर नॅनो डीएपीचा वापर केला जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय, सिमेंटसह तीन मोठे रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील आणि 40,000 सामान्य रेल्वे बोगी वंदे भारत मानकात बदलल्या जातील.
विशिष्ट मंत्रालयांसाठी तरतूद
1. संरक्षण मंत्रालय: ₹ 6.1 लाख कोटी
2. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय: ₹ 2.78 लाख कोटी
3. रेल्वे मंत्रालय: ₹ 2.55 लाख कोटी
4. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय: ₹ 2.13 लाख कोटी
5. गृह मंत्रालयः ₹ 2.03 लाख कोटी
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय: ₹ 1.77 लाख कोटी
7. रसायने आणि खते मंत्रालय: ₹ 1.68 लाख कोटी
8. संचार मंत्रालय: ₹ 1.37 लाख कोटी
9. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय: 1.27 लाख कोटी
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
