शेतात पिकांच्या अवशेषांचा कचरा जाळून प्रदूषण आणि कार्बन समस्या निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मनमानी यापुढे चालणार नाही. कारण, शेतातील पिकांच्या अवशेषांचा कचरा जाळल्यास त्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शेतकरी सुविधांचा लाभ बंद केला जाणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना DBT म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय, अशा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची हमी भावात खरेदीही केली जाणार नाही.
शेतीतील कचरा जाळल्याने वायू प्रदूषण ही मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. दिल्लीत हिवाळा सुरू होताच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील पिकांचा उरलेला कृषी कचरा जाळल्यामुळे प्रदूषणात वाढ होण्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. शेतीतील कचरा जाळल्याने, वाढते प्रदूषण आणि मातीतील पोषक घटक कमी होत आहेत. हे शेतकरी हिताचे नाही.
करार शेती… म्हणजे शेतकर्यांसाठी हमखास उत्पन्नाची हमी। Contract Farming।
बिहार सरकारचा निर्णय
कृषी कचरा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाणार नाही, असा निर्णय बिहार सरकारने घेतला आहे. या शेतकऱ्यांकडून आधारभूत किमतीवर धान खरेदी केली जाणार नाही. अशा शेतकऱ्यांना DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे मिळणाऱ्या अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. बिहारचे मुख्य सचिव आमिर सुभानी यांच्या अध्यक्षतेखाली पीक अवशेष व्यवस्थापन या विषयावर झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कंबाईन हार्वेस्टर मालकांनाही यापुढे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे.
वायू प्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याबाबत चिंता
वायु गुणवत्ता निर्देशांकानुसार ऑक्टोबर महिन्यातच बिहारमधील वायू प्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याबाबत बैठकीत चिंता व्यक्त केली गेली. भात काढणीची वेळ जसजशी जवळ येत आहे तसतशी परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आतापासूनच सावध राहायला हवे, अशा सूचना बैठकीत दिल्या गेल्या.
चार शेतमजुरांचे काम आता एकचजण करणार… इलेक्ट्रिक बुल। Electric bull।
अशी केली जाणार कारवाई
पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची डीबीटी नोंदणी रद्द झाली आहे, त्यांची यादी ब्लॉक ऑफिसमध्ये प्रदर्शित करावी, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले. पिकांचे अवशेष जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना डीबीटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानापासून वंचित ठेवले जात आहे. आता त्यांना धान खरेदीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याची कारवाई करण्यात यावी. सूचना देऊनही वारंवार पिकांचे अवशेष जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर संबंधित कलमांतर्गत आवश्यक कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून इतर शेतकरी असे करणे टाळतील. भात कापणीदरम्यान पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्यालय स्तरावर नियंत्रण कक्ष निर्माण करण्याच्या सूचनाही सचिवांनी दिल्या.
कंबाईन हार्वेस्टर मालकांना द्यावे लागणार प्रतिज्ञापत्र
यापुढे राज्यात कंबाईन हार्वेस्टर मालकांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. पीक अवशेष व्यवस्थापनाशी संबंधित आंतरविभागीय जिल्हास्तरीय कार्यगटाची बैठक घेण्याचे निर्देश कृषी सचिवांनी जिल्हा अधिकाऱ्यांना दिले. ते म्हणाले की, कंबाईन हार्वेस्टर्सचा पंचायतनिहाय तपशील जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध आहे. कापणीपूर्वी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कापणी यंत्र मालक चालकांसोबत बैठक घ्यावी आणि त्यांना पिकांचे अवशेष जाळू नयेत, याची खबरदारी द्यावी. पिकाचे अवशेष जाळू नयेत, यासाठी कंबाईन हार्वेस्टर मालक ऑपरेटरकडून प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. पिकांच्या अवशेष व्यवस्थापनासाठी होर्डिंगद्वारे प्रचार करावा.
