सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून, शेतीचा बांध कोरला तर 5 वर्षांची शिक्षा होणार, अशा बातम्या व्हायरल होत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात “ॲग्रोवर्ल्ड”शी संपर्क साधून नेमके सत्य काय, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता दर्शविली. त्यानंतर “ॲग्रोवर्ल्ड” प्रतिनिधींनी कायदेतज्ञ तसेच महसूल क्षेत्रातील जाणकार, अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून समोर आलेले सत्य जाणून घेऊया.
जळगावात अस्सल व भेसळमुक्त इंद्रायणी तांदूळ व सेलम हळद उपलब्ध…
बांधाचे वाद हेच शेती-तंट्यांचे मुख्य कारण
राज्यात सर्वत्र शेतीच्या बांधावरून नेहमीच वाद होतात. बांधाचे वाद हेच शेती-तंट्यांचे मुख्य कारण असते. शेतीच्या मशागतीसाठी आजकाल सर्वत्र ट्रॅक्टरचा सर्रास वापर केला जातो. ट्रॅक्टरने मशागत करताना नजरचुकीने किंवा जाणीवपूर्वक बांध कोरला जाण्याच्या घटना घडतात. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होण्याच्या घटना नेहमी घडतात. अशा रितीने, कोणत्याही कारणाने, शेतीचा बांध कोरला गेल्यास किंवा वाद निर्माण झाल्यास ट्रॅक्टर चालक आणि मालक यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा तसेच ट्रॅक्टर जप्त केला जाऊ शकतो, असे अलीकडच्या व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटले गेले तशी कायद्यातच तरतूद असल्याचा दावा या व्हायरल मेसेजमध्ये केला जातो.
काय सांगतात कायद्यातील, महसूल क्षेत्रातील जाणकार
महसूल क्षेत्रातील व कायद्यातील जाणकारांच्या मते, राज्यात उद्भवणारे कोणतेही जमीनविषयक तंटे, वाद हे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 या कायद्यानुसार हाताळले जातात. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 या कायद्यामध्ये नवव्या प्रकरणात ‘सीमा व चिन्हे’ असा विषय आहे. त्यामध्ये बांध व्यवस्थित ठेवणे आणि न ठेवणे याबद्दलची माहिती आहे. त्यानुसार, जमिनीचे बांध सांभाळणे, ही खरे तर त्या-त्या जमीनधारक, शेतमालकाची जबाबदारी आहे. याशिवाय, या प्रकरणात शेतीच्या सीमा निश्चित करणे, त्याबद्दलच्या वादाचे निराकरण आदी माहिती आहे. इतर कोणीही शेतीचा बांध कोरल्यास तो शेतकरी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे त्याची तक्रार करू शकतो. बांधाच्या निशाणीला दुखापत करणे, बांध काढून टाकणे असे कृत्य केल्यास संबंधित व्यक्तीला, गुन्हा सिद्ध झाल्यास, 100 रुपये इतका दंड ठोठावण्याची कायद्यात तरतूद आहे. म्हणजेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामध्ये शेतीच्या बांधासंबंधीचे वाद मिटवण्याची व्यवस्था आहे; पण बांध कोरल्यास 5 वर्ष कारावास होईल, अशी शिक्षा कुठेही नमूद केलेली दिसत नाही.
कसा होतो बांधाच्या वादात न्यायनिवाडा
बांधाच्या वादात एखाद्या शेतकऱ्याने संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्यास, ते या प्रकरणाची चौकशी करतात. जिल्हाधिकारी हे जमिनीच्या सीमारेषेबद्दल प्रकरणातील संबंधिताना पुरावा सादर करण्याची संधी देऊन त्याबद्दलची चूक दुरुस्त करू शकतात. दोन्ही बाजू ऐकून घेऊनच जिल्हाधिकारी त्याबद्दलचा निर्णय घेतात. गरज पडल्यास ते प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन भूमापन करू शकतात. कुणी दोषी आढळल्यास जिल्हाधिकारी त्याबाबत शिक्षा करू शकतात, तसा अधिकार त्यांना आहे.
महसूल कायद्यानुसार मानली जाणारी अधिकृत सीमाचिन्हे आणि भूमापन चिन्हे
1. सिमापट्टा, धुरा, सरबांध किंवा कुंपण.
2. ओबडधोबड आकार दिलेले लांबुडके दगड.
3. ताशीव दगडाचे खांब किंवा सिमेंटचे खांब.
4. लोलकाकृती किंवा आयताकृती सुट्या दगडांचा बुरुज.
5. स्थानिक परिस्थितीनुसार मान्यताप्राप्त चिन्हे
6. माथ्यावर फुली असलेले ओबडधोबड कापलेले दगड.
7. संचालकाने स्थानिक गरजेनुसार सांगितलेली भूमापन चिन्हे.
सीमा चिन्हे आणि भू-मापन चिन्हे सुस्थितीमध्ये न ठेवल्यास, त्याचा दुरुस्ती खर्च देण्याची जबाबादारी संबंधित जमिनीच्या मालकाची असते; तसेच गावच्या परिसरातील सीमा चिन्हे काढून टाकणे किंवा यामध्ये बदल करणे, हे होऊ न देण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामसेवक आणि ग्राम अधिकारी यांची असते.
