पुणे (वंदना कोर्टीकर) –
पेरणीपूर्व व पेरणीपश्चात अनेक कृषक कामांसाठी शेतकर्‍यांना पैशांची तातडीची निकड जाणवत असते. अशावेळी शेतकर्‍याला पुरेसे रोकड पैसे हातात नाही मिळाले तर बाजारातील वैध, अवैध सावकाराच्या सापळ्यात तो स्वतः जाऊन अडकतो. किरकोळ रकमेसाठी सावकार अशा अडलेल्या, नडलेल्या शेतकर्‍यांची अक्षरशः आयुष्ये उद्ध्वस्त करतो. कित्येक शेतकरी आत्महत्या करतात आणि या गोष्टी फक्त विदर्भ, मराठवाड्यातच घडतात असे नाही तर पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या समृद्ध पट्ट्यातही घडतात. वेळेला पैसे मिळणं हा खरे तर प्रत्येक शेतकर्‍याचा, प्रत्येक व्यावसायिकाचा अधिकार. समाजव्यवस्थेने, राज्यकर्त्यांनी या गोष्टीची काळजी घ्यायलाच हवी, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची वाटचाल सुरू आहे..
शेतीसाठी लागणार्‍या गुंतवणुकीसाठी शेतकर्‍याला या काळात पैसे मिळणे गरजेचेच आहे. शेतकरी समस्यांच्या मुळाशी जाऊन अभ्यास केल्यास, बिरबलाच्या गोष्टीप्रमाणे, भाकरी का करपते, पाने का सडतात, घोडा का अडतो, या सर्व प्रश्नांचे उत्तर जसे, न फिरवल्याने असे एकच आहे, तसे शेतकर्‍यांच्या बहुतांश समस्यांवरचा उतारा हा वेळेला पैशांची उपलब्धता या एका उत्तरातच सामावलेला आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही शेतकर्‍यांना 3 लाख रु.चे कर्ज शून्य टक्के व्याज दरात देणारी योजना. ही योजना आधीपासून होती, मात्र तिची अंमलबजावणी मात्र अत्यंत कमी प्रमाणात होत होती. राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास अनाकलनीय कारणामुळे नाराज होत्या. अशावेळी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (पीडीसीसी) हे आव्हान स्वीकारण्याचे ठरविले व आज आपल्या उत्तुंग कामगिरीमुळे बँकेने ही योजना तर शेतकर्‍यांमध्ये रुजविलीच तसेच शेतकर्‍यांना त्यांचा आत्मसन्मान परत मिळवून दिला. सुमारे 1800 कोटी रुपयांचे वाटप या योजनेंतर्गत पीडीसीसी बँकेने केले आहे. पीडीसीसीच्या या यशाची तातडीने दखल घेऊन नाबार्डने आता राज्य सरकारला ही योजना राज्यभरात यशस्वीपणे राबविण्यासाठी पीडीसीसी बँकेचे अनुकरण करण्यास निर्देश दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर राज्य सरकारनेही या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे आदेश सर्व मध्यवर्ती सहकारी बँकांना दिले आहेत.
समुपदेशनानंतर शेतकर्‍यानी कर्ज बुडविले नाही…
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत दिलेल्या व्याजदरात वसुलीशी निगडित प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वी घेतला होता. शेतकर्‍यांना कृषी निविष्ठा खरेदीसाठी अल्पदराने पीककर्ज मिळावे व या कर्जाची परतफेड मुदतीत व्हावी, यासाठी कर्जाच्या व्याजदरात सवलत देण्याची ही योजना शेतकर्‍यांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय झाली आहे. सरकारने वेळोवेळी या योजनेतील कर्जमर्यादा व व्याजदरातील सवलत यांमध्ये सुधारणा केली आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (पीडीसीसी) या यशाबाबत बोलताना बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी सांगितले की, आम्ही एखादे कर्ज बुडण्याच्या दिशेने वाटचाल का करतो, याचा अभ्यास केला. या कर्ज प्रक्रियेतील खाचखळगे स्वतः शोधले व ते नाहीसे करण्याचे काम केले. शेतकर्‍यांना वेळेवर कर्ज न फेडण्याचे दुष्परिणाम सातत्याने सांगितले. कर्ज बुडित झाल्यानंतर आम्ही या गोष्टी केल्या नाहीत तर कर्ज घेतानाच व कर्जाच्या विविध टप्प्यांवर आम्ही शेतकर्‍याला या गोष्टी अतिशय प्रभावीपणे सांगितल्या व आमच्या या चांगल्या समुपदेशनानंतर शेतकरी कर्ज बुडवण्यास धजावलाच नाही.
110 टक्के कार्यक्षमतेने पीक कर्ज वाटप..; देशातील सर्वोत्कृष्ट बँक म्हणून नावलौकिक..
शेतकरी कर्जदारांचे आभार मानताना, थोरात म्हणाले की, आज हजारो, लाखो शेतकर्‍यांना आम्ही हे कर्ज अगदी एका दिवसात, विनासायास देतो व अभिमानाची गोष्ट अशी की या शेतकरीराजाने आम्हाला कर्जफेडीत कधी त्रास दिलेला नाही. सुमारे 37 वर्षांपूर्वी मी पीडीसीसी बँकेचे नेतृत्व स्वीकारले व आज ही बँक देशात सर्वोत्कृष्ट बँक म्हणून केंद्र सरकारने नावाजलेली आहे. जसे हे माझे व माझ्या सर्व बँक कर्मचार्‍यांचे श्रेय आहे, तसेच आपले कर्जखाते व बँकेने ठेवलेला विश्वास बुडित होऊ न देणारे माझे शेतकरी कर्जदारही या यशाला तेवढेच जबाबदार आहेत, हे निःसंशय. आम्ही सर्वसाधारणपणे दरवर्षी 1600 कोटींचे कर्जवाटप करतो मात्र या यशानंतर नाबार्डने आम्हाला 200 कोटी रुपये वाढवून दिले. आम्ही यावर्षी सुमारे 1800 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज शेतकर्‍यांना वाटले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका सुमारे 5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत पीक कर्जाचे वाटप करतात मात्र पीडीसीसी बँकेने 110 टक्के कार्यक्षमतेने पीक कर्ज वाटप करून देशभरात एक विक्रम केला आहे. बँकेला आतापर्यंत चांगला घसघशीत नफा मिळालेला आहे व दरवर्षी हा नफा आम्ही मिळवत आहोत. तेव्हा मिळालेल्या या नफ्यात शेतकरी राजाला का सामावून घेऊ नये, या विचारातून आम्ही ही योजना लक्षणीय पद्धतीने राबविण्याचे ठरवले व आज या योजनेचा एक मानदंड म्हणून केंद्र सरकारने आमची निवड केल्याचे समाधान वाटत असल्याचे श्री. थोरात यांनी नमूद केले.
पक्षीय भेद न करता एक-दोन दिवसांतच कर्जखात्यात कर्जरक्कम उपलब्ध..
श्री. थोरात पुढे म्हणाले की, या योजनेचे लाभार्थी, कर्जदार निवडताना आम्ही सरसकट कर्जवाटप करतो. हा या पक्षाचा, तो त्या पक्षाचा, धर्म-जाती असो कोणताही निकष न लावता आम्ही सरसकट कर्जवाटप करतो. ज्याला क्षेत्र आहे, ज्याला पीक आहे, अशा कोणत्याही शेतकर्‍याला आम्ही युद्धपातळीवर कर्जवाटप करतो. अवघ्या एक-दोन दिवसांत आम्ही शेतकर्‍याला त्याच्या कर्जखात्यात कर्जरक्कम उपलब्ध करून देतो. थकबाकीची, कर्ज बुडित होण्याची भीती वाटत नाही का, या प्रश्नावर थोरात म्हणाले की शून्य टक्के दराने दिलेला पैसा कधीही बुडित होत नाही. कारण तो शेवटच्या दिवसाच्या पुढे गेला तर त्याला 12, 12.50 टक्के व्याजदर सुरू होतो. म्हणून शेतकरी चक्क दोन दिवस आधी पैसे भरून मोकळा होतो. शिवाय आमच्याकडे सुमारे 11000 कोटींच्या ठेवी आहेत व सुमारे 8 हजार कोटींचा कर्ज व्यवहार आहे. त्यामुळे पीडीसीसी बँक अतिशय सक्षम अशा परिस्थितीत आहे. आम्हाला घाबरण्याचे काही कारणच नाही.
यामुळे व्याजदर शून्य टक्के
या कर्जाचा व्याजदर शून्य टक्के कसा होतो, हे विशद करताना थोरात म्हणाले की केंद्र शासन रू. 3.00 लाख कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित सरसकट 3% व्याज दरात सवलत देते मात्र राज्य शासन रू.1.00 लाख कर्ज मर्यादेपर्यंत 3 % व्याज सवलत व रू.1.00 लाख ते 3.00 लाख या कर्ज मर्यादेपर्यंत 1% टक्का व्याज दरात सवलत देते, यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना रु.1.00 लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड मुदतीमध्ये केल्यास एकूण व्याजदरात 6% सवलत मिळून अंतिमतः त्यांना सदर कज 0% (शून्य टक्के) व्याजदराने उपलब्ध होते. मात्र शेतकर्‍यांना रु.1.00 ते 3.00 लाख या कर्ज मर्यादेमध्ये 2% व्याज भरावे लागते. महागाईमुळे कृषी निविष्ठांच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे शेतकर्‍यांना रू.1.00 लाखापेक्षा जास्त कर्ज घेणे गरजेचे झालेले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना रु. 3.00 लाख मर्यादेपर्यंतचे अल्प मुदत पीक कर्ज हे सरसकट 0% (शून्य टक्के) व्याजदराने मिळावे ही शेतकर्‍यांची अपेक्षा विचारात घेऊन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मार्च 2021 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकर्‍यांना रुपये 3.00 लाख पर्यंतचे पीक कर्ज हे 0% (शून्य टक्के) व्याजदराने देण्यात यावे अशी घोषणा केली होती. या अनुषंगाने डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची बाब विचाराधीन होती, आता या संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत.
शासन निर्णय राज्यातील शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे राज्यामध्ये अंमलात आणण्यात आलेली आहे. सदर योजनेचा अधिकाधिक शेतकर्‍यांना फायदा होण्याच्या अनुषंगाने अल्प मुदत पीक कर्ज घेऊन त्याची परतफेड विहित मुदतीमध्ये करणार्‍या शेतकर्‍यांना सन 2021-2022 या वर्षापासून पुढील प्रमाणे व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असल्याचे थोरात यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना..
या योजनेमध्ये सन 2021-2022 या वर्षापासून पीक कर्ज घेऊन त्याची परतफेड मुदतीमध्ये करणार्‍या शेतकर्‍यांना पुढीलप्रमाणे व्याजदरात सवलत देण्यात यावी.
1) सध्या शेतकर्‍यांना रु.1.00 लाख मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम विहित मुदतीत परतफेड केल्यास त्यांना 3% व्याज दरात सवलत देण्यात येते, ती कायम ठेवावी. 2) सध्या रु.1.00 लाख ते रु 3.00 लाख या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकर्‍यांनी अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीस केल्यास 1% व्याज दरात सवलत देण्यात येते, यामध्ये आता अधिक 2% व्याज दरात सवलत वाढवून देण्यात येत आहे, जेणेकरून या कर्ज मर्यादेत व्याजदरात एकूण 3 % व्याज सवलतीचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळेल.
3) उपरोक्त व्याज दरात सवलत सुधारणेमुळे शेतकर्‍यांना रु. 3.00 लाख कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीत केल्यास सरसकट 3 % व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात यावा, जेणे करून रू. 3.00 लाख मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज घेवून त्याची मुदतीत परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना केंद्र शासनाचे 3% व्याज सवलत विचारात घेऊन सदर कर्ज शेतकर्‍यांना शून्य टक्के (0%) व्याज दराने उपलब्ध होईल. 4) या योजनेच्या इतर अटी व शर्ती यापूर्वी ठरवून दिलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे कायम राहतील. अशाप्रकारे उपरोक्त योजनेचे अधिक स्पष्टीकरण देण्याच्या दृष्टीने रु. 3.00 लाखापर्यंत अल्पमुदत पीक कर्ज घेऊन त्याची विहित मुदतीत परतफेड केल्यास शेतकर्‍यांना व्याज दरात 3% सवलत देण्यात यावी.
आजच्या शेतकर्‍यांची आर्थिक परवड पाहताना, त्यांच्या आत्महत्यांचे विश्लेषण करत असताना रिझर्व बँकेने, सहकार क्षेत्राने बँकेची जी उतरंड निर्माण केली आहे, ती खरेच उपयोगाची आहे का, असा प्रश्न तुमच्या-आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीयांना, निम्नस्तरीय शेतकर्‍यांना पडू लागला असतानाच पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शून्य टक्के व्याजदराची ही योजना ज्या शक्तीने, नेटाने लावून धरली, यशस्वी केली, त्यामुळे इतर राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांचे डोळे खाड्कन उघडले आहेत व शेतकर्‍याला अर्थपुरवठा (वेळेत) करण्याबाबत आतातरी ही मंडळी तातडीने कारवाई करतील, हीच अपेक्षा इतर जिल्ह्यातील शेतकरीही करीत आहेत.
खुप छान