राज्यातील जवळपास ८०% जमीन कोरडवाहू म्हणजे मान्सूनच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. बदलत्या हवामानामुळे (ग्लोबल वार्मिंग) पाऊस अनियमितपणे पडत असल्याकारणाने पिकास पाण्याची गरज असेल त्यावेळी तो पडेलच असे नाही. यामुळे शेतीच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. आता शेतीत नवीन येणारी पिढी ही हवामान अंदाज घेत शेती करायला लागली आहे आणि ही चांगली बाब आहे. परंतु अजूनही अचूक हवामान अंदाज आपल्याकडे मिळत नाहीत. ‘हवामान’चे सोडलेले हवाबाण भलत्याच दिशेला जाऊन भरकटतात. त्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी खरिपात पेरणीनंतर लागणारी संरक्षित पाण्याची निकड आता पेरणीपूर्वच जाणवायला लागली आहे.
बेफिकीरपणे अंदाज वर्तविणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी पगार कपात हाच अंतिम पर्याय
बहुतांश शेतकऱ्यांनी उधार उसनवारी तसेच बँकाकडून पिककर्ज काढून हवामान खात्याच्या तसेच स्वयंघोषित तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार लागवड केल्यानंतर अंदाज चुकल्यास पावसाअभावी करोडो रुपयांचे बियाणे तसेच हंगाम मातीमोल होतो परिणामी अनेक शेतकरी कुटुंब भिकेला लागतात. याच कर्जबाजारीपणामुळे काही शेतकरी इच्छा नसतानांही आत्महत्त्येला प्रवृत्त होतात. त्यांची कुटुंबे उघड्यावर येतात. परंतु अद्ययावत यंत्रणा, लाखो रुपयांचा गलेलठ्ठ पगार व वातानुकूलित खोलीत बसून हवेत सोडलेले हवामान विषयक हवाबाण या अश्या काम करण्याच्या अजिबात गांभीर्य नसलेल्या व बेजाबदार वृत्तीमुळे हा प्रकार वर्षानुवर्षे सर्रासपणे सुरु आहे. इतर प्रगत देशांमध्ये हवामान विषय अंदाज व्यक्त करण्याबाबत जशी जबाबदारी निश्चित केली आहे. तशीच जबाबदारी भारतातही या संदर्भात निश्चित केली जाणे ही काळाची तसेच केंद्र सरकारचीही जबाबदारी बनली आहे. अंदाज चुकल्यास ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते त्याच पद्धतीने संबधित अंदाज व्यक्त करणाऱ्या संस्थांच्या, प्रतिनिधिंच्या बेलगाम व बेफिकीर वृतीला पगारकपाती शिवाय आळा बसणार नाही. इतर विभागात बेफिकीर व चुकीच्या पद्धतीने काम केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. तशीच तरतूद हवामान खात्यात देखील हवी. राज्ये व केंद्र सरकार यांनी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा. त्याशिवाय हवामान विषयक खात्याचे गांभीर्य व अचूकता वाढणार नाही.
केरळात यावर्षी वेळेत दाखल झाल्यानंतर मान्सूनने सर्व यंत्रणांचे अंदाज चुकवत राज्याच्या सीमेत नियोजित वेळेआधीच प्रवेश केला. याच गतीचा अंदाज घेत विविध वृत्तसंस्थांनी पावसाचे अंदाज जाहीर केले आणि बळीराजानेही मान्सूनपूर्व कामकाजाला गती दिली, काहींनी तर या गतीचा अंदाज घेत धूळपेरणीही केली आणि नेमका घात झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात धो-धो कोसळणारा पाऊस मात्र राज्यातील इतर बहुतांश भागात मात्र रुसल्यागत होता, त्यामुळे काही काळ हवामान यंत्रणांना देखील मान्सून ब्रेक जाहीर करावा लागला. या भरकटलेल्या अंदाजामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले. कृषी विभागाने वेळोवेळी शेतकऱ्यांना धूळ पेरणी न करण्याचा सल्लाही दिला होता. परंतु नेहमी आशावादी असलेल्या शेतकऱ्याने विविध यंत्रणांच्या अंदाजानुसार आणि मान्सूनच्या गतीचा अंदाज घेत खेळलेला जुगार फसला.
आता निसर्गाच्या संकेतावर शेतकऱ्यांनी शेती करावी का ?
अमेरिका, जपान, इस्राइल किंवा इतरही कृषी प्रगत देशात वर्तविण्यात येणारे हवामान अंदाज व आपल्या देशात वर्तविल्या जाणारे हवामान अंदाज याच्या अचूकतेत बरीच तफावत आहे. शेतकऱ्याचे संपूर्ण आर्थिक वर्षच हवामान खात्याच्या अंदाजावर अवलंबून असते. शेकडो कोटी रुपये खर्चून चालविले जाणारे हवामान खातेच जर भरकटलेले अंदाज देत असेल तर याकामासाठी उपलब्ध यंत्रणेवर शंका येते. ज्या कारणामुळे इस्रो या संस्थेने २०१२ साली रिसॅट-२ हा उपग्रह फक्त हवामान खात्याचा उपयोग होईल यासाठी सोडला होता त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होतो का ? जर ९ वर्षांनंतरही या उपग्रहाच्या माहितीचा उपयोग आपल्याकडील यंत्रणांना करता येत नसेल तर पुन्हा जुन्या माणसांनी किंवा स्थानिक निसर्गाकडून मिळणाऱ्या संकेतावर शेतकऱ्यांनी शेती करावी अशी स्थिती तयार होईल.
नवजात पिकांचा मारेकरी कोण ?
करोडो रु खर्च करून हवामान चालविले जाणारे हवामान खाते जे अंदाज देते त्यानुसार कृषी विभाग शेतकऱ्यांना शेती व तत्संबंधित विविध सूचना व सल्ले देत असतात. यावर्षी देखील असेच पेरणीबाबत सल्ले कृषी विभागाने दिले. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी देखील आपल्या शेतीच्या कामाला सुरुवात केली आणि नेमका हवामानाचा हवाबाण भलत्याच दिसेल भरकटला गेला. त्यामुळे दुबार पेरणी करावी लागल्याने हजारो शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयाचे बियाण्याचे नुकसान झाले. हा आकडा येणाऱ्या उत्पन्नात मोजला गेला तर करोडोच्या घरात नुकसानीचा अंदाज आहे. या झालेल्या नुकसानीला जबाबदार कोण ? शेतकऱ्यांनी जर भविष्यात हवामानाच्या चुकलेल्या अंदाजाबाबत नुकसानीचा दावा दाखल केला तर आश्चर्य वाटायला नको. शेतकऱ्यांच्या शेतात नुसतेच आलेले नवजात कोम पाण्याअभावी जळत आहे. यांच्या झालेल्या हत्या झाल्या असेच पण म्हणू शकतो. या सर्व हत्यांचा मारेकरी कोण?
स्वयंघोषित हवामान तज्ज्ञांचे अंदाज
अजूनही हवामान खाते मान्सूनच्या सक्रीयतेबाबत वेगवेगळे बदलते अंदाज देत आहे. त्यामुळे शेतकरी अधिकच चिंताग्रस्त आहे. त्यात भर पडते ती स्वयंघोषित हवामान तज्ज्ञांनी वर्तविलेल्या अंदाजाची. आज विविध समाजमाध्यम आणि काही निवृत्त अधिकारी देखील विविध संकेतस्थळ आणि विविध माध्यमातून हवामानाचे अंदाज देत असतात. त्यामुळे देखील शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत. अशी कोणती यंत्रणा या स्वयंघोषित हवामान तज्ज्ञांकडे आहे ज्यामुळे ते हवामान विभागाच्या समक्ष आपले अंदाज जाहीर करत असतात. जरी कही वेळा हे अंदाज खरे ठरत असतीलही परंतु नेहमीच जोखमीचा डाव खेळणाऱ्या शेतकऱ्याचा संपूर्ण डाव हा पावसावर अवलंबून असतो त्यामुळे त्यांच्या बाबत तरी कोणीही असा अंदाजाचा अंदाजपंचे डाव नक्कीच खेळू नये ही अपेक्षा.
परदेशात का बरोबर असतात हवामानाचे अंदाज
आपल्याकडे संपूर्ण देशासाठी काम करणारे हवामान खाते अचूक अंदाज देत नाही. परंतु इतर देशात मात्र आपल्याच अंतराळ संस्थांकडून उपग्रह सोडून तेथील लहान लहान संस्था (आपल्याकडील कृषी विज्ञान केंद्र) देखील तेथील शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन व काही तासात बदलेले हवामानाचे अचूक अंदाज देत असतात. त्यात आपल्याच देशाच्या वयाचा असलेल्या इस्राइल या देशाचाही समावेश आहे. हवामान अंदाजात वादळ, पाऊस या दोन मुख्य घटकांचा शेतकऱ्यांना उपयोग होतो. त्यातील एक घटकावर शेतकऱ्यांनी स्वतः सामुदायिक स्थरावर काम करण्याची आता गरज वाटते, तो म्हणजे पाणी.
शेतकऱ्यांनाच सामुहिक प्रयत्न करावे लागतील
शाश्वत शेतीसाठी शाश्वत पाण्याची गरज आहे. आपण पहिल्या पावसाचे पाणी शेतातील १० % भागातील शेततळ्यात साठवून ठेवले तर ते पाणी उरलेल्या ९०% भागातील पिकास देण्यासाठी वापरले तर काही अंशी उत्पन्नात वाढ होईल आणि जर याच साठविलेल्या पाण्याला आपण ठिबक संच, तुषार सिंचन यासारख्या सिंचन पद्धतीचा अवलंब केला तर शेतीचे शाश्वत असे उत्पन्न नक्कीच मिळेल. अशा प्रकारची पाण्याची साठवण ईशान्य भारतात करतात. त्यास ऑन फार्म रिझव्‍‌र्हायर (पहिल्या पावसाचे पाणी खाचरामधील किंवा शेतजमिनीच्या दहाव्या भागात खड्डा करून साठवून ठेवणे) असे म्हणतात. जर शेवटचा पाऊस हा शेतातील पाणी साठ्यात साठवलेला असेल तर ते साठवलेले पाणी रब्बी पीकास उपयुक्त ठरते. पाणी या मुख्य घटकावर सर्व शेतकरी बांधवांची आर्थिक गणिते अवलंबून असतात. त्यामुळे आता जलसंवर्धन करून पाण्याच्या अंदाजाबाबत हवामानावर अवलंबून न राहता राज्यातील सर्वच क्षेत्र ओलिताखाली आणणे, खरीपपूर्व संरक्षित पाण्याची उपलब्धता करून ठेवणे यासाठी शेतकऱ्यांनाच सामुहिक प्रयत्न करावे लागतील, याची सुरुवात याच खरीपापासून करूया…
