एखाद्या कालखंडातील कृषी व्यवस्था ही राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणविषयक घटकांचा परिपाक असते. शिवकालही त्यास अपवाद नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. इ. स. 6 जून 1674 रोजी रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला. अफझलखानाच्या वधानंतर महाराजांनी मुगल विजापूरची आदिलशाही, सिद्धी, इंग्रज व पोर्तुगीज यांच्याशी लढून स्वराज्य स्थापन केले व त्याची उत्तम घडीही बसवली. शिवकालीन कृषी व जलव्यवस्थापनाची माहिती तत्कालीन पत्रव्यवहार, सभासदाची बखर तसेच इंग्रज व पोर्तुगीज पत्रव्यवहार यातूनही प्राप्त होते. शिवाय, गडकोट व दुर्गांचा अभ्यास केल्यावर तत्कालीन जलसाठवणूक पद्धतीमध्ये महाराजांनी केलेल्या सुधारणांचे ज्ञान पुरातत्त्वीय साधनांच्या आधारेसुद्धा प्राप्त होते. यावरून शिवाजी महाराज हे काळाच्या पुढे असलेले प्रशासक होते, हे लक्षात येते. कदाचित म्हणूनच, सर यदुनाथ सरकार यांनी त्यांचे वर्णन कर्तृत्ववान हिरा असे केले आहे.
महसूल व्यवस्थेची बैठक
शिवाजी महाराजांची महसूल व्यवस्था लोकाभिमुख होती. रयत आणि शेतकरी हा त्यांच्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू होता. प्रा. प्र. न. देशपांडे यांच्या मते, शिवाजी महाराजांनी शेती व्यवसायाचा विकास घडवून आणला. शेतकर्‍यांचे दारिद्य्र संपून त्यांना सुख-समृद्धीचे व सुरक्षित जीवन लाभले पाहिजे, ही त्यांची धारणा होती. त्यानुसार शेतकर्‍यांना अनेकविध सवलती महाराजांनी दिल्या. गरीब शेतकर्‍यांना गुरेढोरे व बैल देऊन बी-बियाणे आणि वर्षाचे धान्य देण्याची त्यांची योजना त्या काळात अभिनव स्वरूपाची होती. शिवकाळामध्ये दुष्काळाच्या काळात शेतकर्‍यांचा सारा माफ केला जात असे. टोळधाड, साथीचे रोग, युद्धातील हानी यामुळे शेतकरी हवालदिल बनले असतील तर त्यांना सर्व प्रकारचे साहाय्य करून त्यांचे जीवन सुरक्षित व निर्भय करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आढळतो. आज्ञापत्र, बखरीतील संदर्भ आणि पत्रव्यवहारातून या सर्व माहितीस दुजोरा मिळतो. डॉ. अ. रा. कुलकर्णी यांनी म्हटल्याप्रमाणे शिवकालीन खेडी सुखी व संपन्‍न होती आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या कामासाठी आवश्यक सुरक्षा व सामर्थ्य महाराजांनी प्रदान केले होते. शिवाजी महाराजांच्या काळातील महसूल व्यवस्था अण्णाजीपंत धारा या नावाने ओळखली जात असे. महसूल व्यवस्था शेतकर्‍यांच्या हितासाठी व्हावी म्हणून त्यांनी काही ठोस पावले टाकली. शिवाजी राजांचे महसूल धोरण हे रयतेच्या हिताचे होते. ‘महाराष्ट्र अंडर द एज ऑफ शिवाजी’ या मराठवाडा विद्यापीठात सादर केलेल्या प्रबंधात डॉ. अ. रा. कुलकर्णी म्हणतात, शिवकालीन महसूल व्यवस्थेचे वर्णन ‘पीपल्स सेटलमेंट’ म्हणजे रयतेची महसूल व्यवस्था असे करावे लागेल. सामान्य शेतकर्‍यांच्या कल्याणाचा विचार करून त्यांनी आपली महसूल व्यवस्था विकसित केली.
ग. ह. खरे म्हणतात, छत्रपतींच्या काळात दुष्काळाच्या प्रसंगी शेतकर्‍यांना सारा माफ केला जात असे. महसुलाची वसुली धान्यरूपाने करण्याचा प्रघात होता. वसुलीचे अधिकार पाटील, कुलकर्णी इत्यादी मुलकी अधिकार्‍यांना होते. ‘रयतेचा वाटा रयतेस पावे आणि राजभाग आपणास येई ते करणे’ अशा आशयाच्या आज्ञा त्यांनी आपल्या सुभेदारांना दिलेल्या आढळतात. अशा प्रकारची प्रभावी व्यवस्था तयार करून शेतकर्‍यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न शिवाजी महाराजांनी केला.
याखेरीज, स्वराज्य वाढविण्यासाठी चौथाई अधिकाराचा उपयोग होत असे. चौथाईबद्दल न्यायमूर्ती रानडे लिहितात, ज्या भागातील चौथाईचे हक्‍क प्राप्त झाले असतील, त्या भागाचे शत्रूच्या हल्ल्यापासून रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यकर्ते स्वीकारत असत. त्यामुळे स्वराज्याचा विस्तार शक्य झाला.
डॉ. अ. रा. कुलकर्णी यांच्या मते, स्वावलंबन हे ग्रामीण जीवनाचे ध्येय असल्यामुळे मध्ययुगातील खेड्यातून निरनिराळे व्यवसाय निर्माण झाले होते. शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्यामुळे त्याच्या विकासासाठी लागणारे बरेचसे व्यवसाय या खेड्यातून सुरू झाले होते. गावातील कारागीर स्थानिक लोकांच्या गरजा पुरविण्याचे काम करीत असत. रयतेचा अभ्युदय हे स्वराज्याचे उद्दिष्ट होते. सभासदाने म्हटले आहे की, ‘अशी जमीन मोजून आकारून गावची गावास मोजून चौकशी केली. बी घेण्यास पिकाचा आकार करून त्यांचा तघिमा (हिस्सा) करून तीन तघिमा रयतेस द्यावा. दोन तघिमा दिवाणास द्यावा. येणेप्रमाणे रयतेस द्यावे. नवी रयत येईल त्यास गुरेढोरे द्यावी. बीजास दाणापैकी द्यावा. तो ऐवज दोहोंचीही वर्षांनी आयुदीप पाहून उचलून घ्यावा. ये जातीचे रयतेचे पालग्रहन करावे.’ अशा प्रकारे त्यांनी शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार सातत्याने केल्याचे दिसून येते. बखरीतील माहितीस त्यांच्या पत्रावरून दुजोरा मिळतो. 1676 मध्ये सुभेदारास लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात, रयतेच्या भाजीच्या देठासही हात न लावणे, नाही तर मोगल मुलकात आले त्याहून तुम्ही ऐसा तळतळाट होईल (वि. का. राजवाडे, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने – खंड 8). या पत्रावरून शिवाजी महाराजांनी शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार किती बारकाईने केला होता, याची प्रचिती येते.
शिवकालीन महसूल व्यवस्थापनात जमीन मोजण्याची वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धत होती. त्यासाठी काठीचा वापर केला जात होता. इतिहासात ‘शिवशाहीकाठी’ म्हणून ही काठी प्रसिद्ध आहे. ही काठी पाच हात व पाच मुठी इतक्या लांबीची होती, असा संदर्भ सापडतो. पाच हात सात मुठींचा व एक मूठ दोन तसूंची असे. याप्रमाणे प्रमाण मानले जाई. एक मूठ म्हणजे अंगठ्याजवळचे बोट व करंगळीमधील अंतर व एक तसू म्हणजे दोन बोटांच्या सांध्यातील अंतर मानले जात असे. अशा प्रकारे पाच हात व पाच मुठी यांनी बनलेल्या वीस चौरस काठ्यांना मिळून एक पांड होई आणि अशा वीस पांडांचा मिळून एक बिघा होई. 120 चौरस बिघे मिळून एक चावर होई. बखरीतील माहिती आणि कागदपत्रांतील माहिती यात बरेच साधर्म्य आहे. कोकणात वीस औरस-चौरस पांडांऐवजी तेवीस औरस-चौरस पांडांचा एक बिघा मानला जाई. सरकारी अधिकार्‍यांबरोबर जमीन मोजणीचे काम वतनदार, तराळ करीत असत. त्यांच्या हाती ही मोजणीची काठी असे. तो जमीन मोजत असता काठी उडवीत असे. म्हणजे एक काठी जमीन मोजल्यावर दुसरी काठी टाकताना ती काठी उडी घेत असे. त्यामुळे या काठीस त्या काळी ‘चलती काठी’ असे म्हटले जात असे. अशा प्रकारे काठी उडी घेत असल्यामुळे बिघ्यातील काठ्यांची संख्या सर्वत्र सारखीच राहते, असे नाही. तेव्हा लांब दोर धरून अंतर सारखे केले जात असे. शेतीची मोजणी अधिकात अधिक बरोबर रास्त केली जात असे. ‘शिवाजी व मराठवाडा’ या लेखात न. शे. पोहनेरकर यांनी ही सूक्ष्म प्रादेशिक माहिती दिलेली आहे. (मराठवाडा संशोधन मंडळ वार्षिक)
शिवकालीन आर्थिक जीवन
सभासद बखरीमध्ये समाजजीवनाप्रमाणेच आर्थिक जीवनावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. डॉ. अ. रा. कुलकर्णी यांच्या मते, मराठेकालीन जीवन हे कृषिप्रधान होते. त्यामुळे सारा हे उत्पन्‍नाचे साधन होते. निजामशाहीत 2/5 ची पद्धत रूढ होती. शिवरायांच्या काळात नख्त आणि ऐन जिनसी अशा दोन्ही स्वरूपांत सारा वसूल घेतला जाई आणि हे दोन्ही वसूल मिळून सार्‍यांचे प्रमाण बहुधा उत्पन्‍नाच्या 2/5 इतके असे. नख्त दर हे सामान्यतः बागाईत जमिनीतील पिकावर आकारले जात होते. ऊस, सुंठ, हळद, भाजीपाले, फळफळावळ इत्यादी वस्तूंवर नख्त दर आकारल्याचे दिसून येते.
शिवकाळातही बाजारपेठा समृद्ध होत्या. सभासद बखरीत म्हटल्यानुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांची पुणे जहागीर 40 हजार होनांची होती आणि हे राज्य वाढवून त्यांनी ते एक कोटी होनांचे केले. म्हणजे, साधारणपणे स्वराज्याचे उत्पन्‍न राज्याभिषेकाच्या सुमारास 4 कोटी रुपयांचे होते, असे म्हणता येईल. भक्‍कम कृषी जीवन, समृद्ध बाजारपेठा, निरोगी अर्थकारण यामुळे हे शक्य झाले. डॉ. अ. रा. कुलकर्णी यांच्या मते, शेतसार्‍याखेरीज करपट्ट्यांच्या मार्गाने सरकार पैसा उभा करीत असे. इनामपट्टी, मिरासपट्टी, देशमुख अथवा सरदेशमुखपट्टीसारखे प्रत्यक्ष कर महाराष्ट्रात अस्तित्वात होते. सिंहासनपट्टी अथवा तख्तपट्टी नावाचा एक प्रासंगिक कर होता. त्यांनी राज्याभिषेकाच्या वेळी हा कर जमीनदारांवर आकारला होता. निरनिराळ्या व्यवसायांवर कर आकारले जात. प्रत्यक्ष कराखेरीज अप्रत्यक्ष करही अनेक होते. यामध्ये प्रामुख्याने जकातींचा समावेश होतो.
शिवकालीन गडकोटांवर प्रजा व लष्करासाठी आदर्श जलव्यवस्थापन करण्यात आले होते. आपल्या गडावर राहणार्‍या प्रजेसाठी जल पुनर्भरण योजना आखण्यात आल्या होत्या. गडतज्ज्ञ सचिन जोशी यांच्या मते, शिवकाळात 550 दुर्ग उभारण्यात आले. त्यापैकी 450 गिरी दुर्ग होते. प्रत्येक दुर्गावर परिपूर्ण जलव्यवस्था ठेवण्यात आली होती. तेथे राहणार्‍या प्रजेला कधीही पाणीटंचाई भासत नव्हती. किल्ल्यावर जलकुंभ, संचयिका व तलाव उभारण्यात आले होते. सिंहगडावर अशा 48 जलसंचयिका पाहावयास मिळतात. पुनर्भरणाचा हा उत्तम नमुना होय. गडावरील हे पाणी पावसाळ्यानंतर चार ते सहा महिने मुबलकपणे उपलब्ध होत असे. काही संचयिका खुल्या, तर काही बंदिस्त होत्या. रायगडावर 39 जलसंचयिका आढळतात. त्यामुळे स्वराज्याच्या राजधानीत कधीही पाणीटंचाई भासत नव्हती. तसेच 30 जलसंचयिका या पहाड कोरून तयार केल्या होत्या. काही वेळा स्फोट करून पाण्याचे झरे निर्माण केले जात असत. रायगडावरील गंगासागर तलाव हा जलसंचयाचा उत्तम नमुना म्हटले पाहिजे. गडावरील पाण्याचा उपयोग अत्यंत काळजीपूर्वक करावा, अशा सूचना होत्या. जल नियोजनात स्थानिक जनतेला सहभागी करून घेतले जात होते. जैवविविधता आणि वन्यपशूंच्या रक्षणावरही भर दिला जात असे.
जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने शिवकालाचा अभ्यास करता असे दिसते की, जमिनीचे बागायत व जिरायत असे दोन प्रकार केले जात असत. छोट्या छोट्या ओढे-नाल्यांवर किंवा नद्यांवर लहान लहान बंधारे घालून त्यातील पाणी पाटांनी शेतीस पुरवले जाई. अशा जमिनीस पाटस्थल असे म्हणत. काही ठिकाणी विहिरीच्या पाण्यावर काही जमीन पिकविली जात असे. अशा जमिनीस मोटस्थल जमीन असे म्हणत. काही जमिनींना छोट्या ओढ्यांना बंधारा घालून जमिनीच्या उंचीचा फायदा घेऊन पाणी पुरविले जात असे. अशा जमिनीस फुग्याखालील जमीन म्हटले जात असे. हे तीन प्रकार शिवकालीन कृषी सिंचन पद्धतीमध्ये रूढ होते. महात्मा फुले यांच्या ‘शेतकर्‍यांचा आसूड’ या ग्रंथात त्यांनी मांडलेल्या जलसंधारण योजना शिवकालीन योजनांच्या आधार तत्त्वावर भर देणार्‍या आहेत.
समारोप
एकंदरीतच, शिवाजी महाराजांनी आपल्या कृषी व्यवस्थापनातून रयतेचे सर्वाधिक कल्याण साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. ‘प्रजा सुखी तर राजा सुखी’ या सूत्रानुसार त्यांनी हिंदवी स्वराज्यात लोककल्याणाची हमी दिली. काळ्या आईची सेवा करणार्‍या शेतकर्‍याला दुष्काळ, अतिवृष्टी व अवर्षणाच्या तडाख्यातून वाचविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. स्वराज्यात नदीनाल्यांवर बंधारे बांधून पाण्याच्या साठवणाची व्यवस्था केली. कृषी जीवन सुखी व संपन्‍न करण्यावर त्यांनी भर दिला. तत्कालीन संरक्षणाचा कणा असलेल्या गडकोटांवर मुबलक जलसंचयाची साधने उपलब्ध केली. हिंदवी स्वराज्याचा शेती हा आधार होता. त्यामुळे त्यांनी योजलेले उपाय शेतकर्‍यांना सुखी व संपन्‍न करणारे ठरले. मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासात महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे जीवन सर्वात सुखी व संपन्‍न होते ते शिवकाळात. छत्रपती संभाजी महाराजांनी शिवाजी महाराजांचे धोरण पुढे चालू ठेवले व त्यांनी पुढे सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाच्या वेळी मोहोळ तालुक्यात काही बंधारे बांधल्याचा उल्लेख सापडतो. राजांच्या भक्‍कम कृषी व जलव्यवस्थापन धोरणामुळे आजही महाराष्ट्रात कृषी व्यवस्था टिकून राहिली. 
सौजन्य – दैनिक पुढारी
