समुद्रसपाटीपासून २२६ मी. उंचीवर असणारा जळगाव जिल्हा केळीच्या उत्पादनासाठी संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे. ज्वारी, कापुस, मका, तीळ, भुईमूग हे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे पीक असून त्यासोबत गहू व बाजरीचेही पीक घेतले जाते. कापूस व केळी हे जिल्ह्यातील प्रमुख नगदी पीक आहे. जिल्ह्यात ठिबक सिंचनाद्वारे केळी व कापसाची शेती केली जाते. ही शेती भारतातील इतर शेतकर्यांसाठी एक आदर्श उदाहरण आहे. जळगाव जिल्हा हा भारतातील सर्वाधिक केळी-उत्पादक जिल्हा आहे. यातही रावेर-यावल हा पट्टा केळीचे हब म्हणून नावारूपास आलेला आहे. याच पट्ट्यात असलेल्या यावल तालुक्यातील केळी उत्पादक किनगावची ओळख आता उत्तर महाराष्ट्राचे रेशीम हब म्हणून होत आहे.
हे बंध तुझे – माझे…. असे नाही सुटायचे
नाते अपुल्या मधले…. कधी नाही तुटायचे
ही आहे रेशीम गाठ, दिसायला अगदी नाजुक
पण तुटता – तुटता ही… दोरे घट्ट विणले जायचे
श्रद्धा थत्ते यांच्या या ओळीप्रमाणेच किनगाव येथील वसुंधरा रेशीम गटातील शेतकऱ्यांच्या रेशीम आळीशी रेशीम गाठी जुळल्या आणि एका आर्थिक क्रांतीला सुरुवात झाली.
तापी-पूर्णा व वाघुर-गिरणा यांचा वरदहस्त लाभल्यामुळे जिल्ह्यात केळी पिकाचा बोलबाला आहे. त्यामुळे साहजिकच जिल्ह्यापासून २६ किमीवर असलेल्या किनगांव या २० हजार लोकसंख्या असलेल्या गावातही केळी मोठ्या प्रमाणावर पिकविली जाते. केळी पिकावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. साधारण शेतकरी सुद्धा एका झाडावर जवळपास ६०-६५ रु खर्च करतात. त्यामुळे पिक चांगले आले तर साहजिकच पैसा मोठ्या प्रमाणात मिळतो. परंतु उत्तर महाराष्ट्र हा समुद्रसपाटीपासून २२६ मी. उंचीवर असणारा भाग गुजरातच्या समुद्रकिनारपट्टी पासून जवळ असल्याने चक्रीवादळाचा फटका देखील या भागाला जास्त प्रमाणात बसतो त्यामुळे केळीपासून मिळणाऱ्या मोठ्या नाफ्याप्रमाणेच वादळामुळे होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. एकूण काय तर या भागातील शेतकऱ्यांना केळी, कांदा व कापूस पिक म्हणजे एक प्रकारचा सट्टा झाला आहे. त्यामुळे बहुतेक शेतकरी हे नवीन प्रयोग करत असतात. असाच काहीसा वेगळा यशस्वी प्रयोग प्रमोद रामराव पाटील यांनी व त्यांच्या वसुंधरा रेशीम गटाने केला आहे.
रेशीमबंध
सततच्या नैसर्गिक आपत्तीला व केळीच्या अनिश्चित उत्पन्नाला कंटाळून काही अल्पभूधारक शेतकरी एकत्र आले. नवीन वाट शोधत असतांना सर्व शेतकरी बांधवांचे रेशीमबंध जुळून आहे, हो-नाही म्हणत ११ शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून २०१८ मध्ये वसुंधरा रेशीम गटाची सुरुवात झाली. प्रमोद रामराव पाटील यांनी कैलास युवराज वराडे जे गटाचे उपाध्यक्ष आहे, त्यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीची माहिती घेण्यासाठी जामनेर, नगर व इतरही रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भेटी घडवून आणल्या. त्यानंतर रीतसर गट स्थापन करून प्रती शेतकरी ५०० रु नोंदणी फी भरून जिल्हा रेशीम कार्यालयात नोंदणी केली. प्रत्येकाने १ एकर या प्रमाणे तुती लागवड केली. तुती वाढीस लागल्यानंतर रेशीम संचानालय मार्फत महैसुरला ८ दिवसाचे प्रशिक्षण घेतले. परतल्यानंतर पुन्हा अनेक गावांना जाऊन शेतकऱ्यांनी केलेली रेशीम शेती पाहून माहिती घेतली. त्यानंतर पूर्व पश्चिम दिशेने शेड उभारून सुरुवात झाली प्रत्येकाने टप्प्याटप्प्याने शेडची निर्मिती करून उत्पादनाला सुरुवात केली. या गटामध्ये असेही काही शेतकरी आहेत जे अल्पभूधारक असूनही त्यांना सुरुवात करायची प्रचंड इच्छाशक्ती होती त्यामुळे त्यांनी शेड अनुदान मंजूर होण्याची वाट न पाहता, आहे त्यात सुरुवात केली.
अॅग्रोवर्डच्या रेशीम कार्यशाळेमुळे गवसला रेशमी मार्ग
रेशीमशेतीचा मार्ग कसा निवडला हे विचारले असता, त्यांनी अॅग्रोवर्डच्या रेशीम कार्यशाळेत उपस्थिती वक्त्यांनी केलेलं मार्गदर्शन महत्वाचे ठरले असल्याचे सांगितले. याच कार्यशाळेत रेशीम शेतीचे महत्व आणि सामान्य शेतकऱ्यांच्या जीवनात त्याचा किती आर्थिक प्रभाव पडू शकतो हे प्रकर्षाने जाणविले आणि येथूनच खऱ्या अर्थाने रेशीम मार्ग गवसला असल्याचे अध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी सांगितले
जुगाड शेड मध्ये संगोपन
देविदास कोळी व रामा इंगळे यासारख्या युवा शेतकऱ्यांनी टाकाऊ वस्तूपासून शेड तयार करून उत्पादन सुरु केले आहे. त्यांनी गावातील निकामी असेली पत्रे जमा करून शेड तयार केली. केळीच्या शेतीला बांधावर लावली जाणारी खराब झालेली जाळी लावून शेडच्या भिंती तयार केल्या. बांबूच्या साह्याने रॅक तयार करून त्यावर रेशीम कोष संगोपन सुरु केले आणि या जुगाड शेडच्या द्वारे सरासरी ८५ कि.ग्राम. असे अॅव्हरेज मिळविले.
गट दृष्टिक्षेपात
जिद्दी व होतकरू शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून वसुंधरा रेशीम गटाने आपले रेशीमबंध अधिक घट्ट करत आपली सभासद संख्या ११ वरून आता ४० सक्रीय सदस्यापर्यंत नेली आहे. या सर्व शेतकऱ्यांनी १ हेक्टर याप्रमाणे जवळपास सव्वाशे एकरवर तुतीलागवड केली आहे. दररोज सायंकाळी मिटींगच्या माध्यमातून सदस्याची विचारांची देवाण-घेवाण होत असते आणि येणाऱ्या अडचणी सोडविल्या जातात.
सक्रीय सदस्य-४०
लागवड क्षेत्र- १२५ एकर+
एकूण शेड उभारणी- २५+
सरासरी वार्षिक बॅच -७+
सरासरी उतारा( १०० अंडी)- ९० किलो+
आजवर शेडवर खर्च -७५ लाख+
सरासरी वार्षिक उत्पन्न एकरी- ३ लाख खर्च वजा+
केळीपासून आळीपर्यंतचा प्रवास
किनगाव परिसरात कापूस, केळी व कांदा या प्रमुख नगदी पिकांचे प्राबल्य होते. ज्या प्रमाणे जास्त उत्पन्न देणारे नगदी पिक असेल त्याप्रमाणे त्याचा पिकावरील खर्च देखील मोठ्या प्रमाणात असतो. तरीही नैसर्गिक अप्पतीचा धोका कायम असतो असे गटाचे उपाध्यक्ष कैलास वराडे यांनी सांगताना स्वतःचा अनुभव कथन केला. त्यांची २ एकर केळीची बाग २०१८ ला छान जमली होती. घरच्या मुलांना तूप-दुध नाही दिले पण त्याच दुधा-तुपाचे औषध तयार करून केळीला दिले. जवळपास ६५ रु पेक्षा जास्त प्रती झाड खर्च केला. आता चांगले उत्पन्न हाताशी आले आहे असे वाटतांना एके सायंकाळी आलेल्या वादळाने संपूर्ण परिसरातील केळी बागा उध्वस्त केल्या. असाच काहीसा अनुभव कांदा व कापूस शेतीचा आहे. या उध्वस्त झालेल्या बागांमुळे अनेकांचे अर्थकारण प्रभावित झाले आणि याच वादळाने आमचा केळीचा प्रवास थांबविला आणि वसुंधरा रेशीम गटाद्वारे आम्ही आमचा आळीकडे प्रवास सुरु केला. या उद्योगात आता कोणत्याही नुकसानीची भीती नाही. सरकारचे सर्वतोपरी सहकार्य अनुदानाच्या रुपात मिळताच आहे. जिह्यातील अधिकारी सी.के. बडगुजर साहेब व त्यांच्या संपूर्ण कर्मचारी वर्गाचे सतत मार्गदर्शन असते.
किनगाव कोष
ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी केळीला जिवापार जपले त्याचप्रमाणे ते आळीला देखील जपत आहे. हे सांगताना एका सदस्याने कामानिम्मित जळगावला प्रवास केला असता त्याच्या अंगावर एक आळी जळगावला गेली असता त्यांनी तिला काळजीपूर्वक पुन्हा शेतात आणून सोडली यावरून सदस्यांचे रेशीम शेतीबाबत असलेले समर्पण दिसून येते. याच समर्पण भावनेने गट नवनवीन उत्पन्नाचे विक्रम करत आहे. अतिशय गुणवत्तापूर्ण कोष निर्मितीसाठी गटाच्या मालाला देखील बाजारपेठेत किनगाव कोष नावाने ओळखले जात आहे.
केळीचे नव्हे अळीचे गांव
एका क्रॉपमध्ये १०० अंडीपुंजापासून ६० हजार आळी निर्माण होतात असे महिन्याला ४० च्या वर शेतकरी बॅचच्या माध्यमातून आळ्यांचे संगोपन करत आहेत, त्यामुळे हजारात लोकसंख्या असलेल्या या गावात करोडोच्या संख्येने अळ्यांचे संगोपन केले जाते. शेतातील आळी मारून पैसा खर्च करण्यापेक्षा शेडमधील आळी जगवून पैसे कमविणे सोपे असल्याचे गटातील सदस्य सांगतात. किनगाव मधील तुती लागवडीचा विचार केल्यास जिल्ह्यात इतक्या प्रमाणात कोणत्यात ठिकाणी तुती लागवड नाही म्हणून किनगाव हे केळीचे नव्हे अळीचे गांव झाले आहे. गावात अजूनही नवीन गटांची नोंदणी होत असून यामुळे गाव आता रेशीम हब होत असल्याचे अध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी सांगितले.
भविष्यातील वाटचाल
जळगाव जिल्हा ही सोने, केळी व डाळीची प्रमुख बाजारपेठ आहे. आता जिह्यात वसुंधरासारख्या अजून काही गटांनी कार्य सुरु केले तर जिह्यातील हवामान व वातावरणाचा विचार केल्यास नक्कीच जळगाव जिल्हा हा रेशीम हब होण्यास वेळ लागणार नाही असा विश्वास सर्व सदस्यांनी व्यक्त केला. त्याच अनुषंगाने त्यांनी सुरुवात केली असून, भविष्यात त्यांनी गटातील एका सदस्याला चॉकी निर्मितीच्या प्रशिक्षणासाठी म्हैसूरला पाठविण्याची तयारी सुरु केली आहे. लवकरच त्यांनी रेशीम धागा निर्मितीचा मनोदय देखील बोलून दाखविला.
सरकारी मदत सर्वतोपरी
इतर विभागातील सरकारी अनुभव लक्षात घेता रेशीम विभागात त्यांना फारच सुखद अनुभव आला आहे. प्रत्येक कामासाठी मनरेगा व रेशीम आयुक्तालयाच्या माध्यमातून अनुदान मिळत असून जवळपास तीन वर्षात ३ लाख रु. पर्यंत अनुदान एका सदस्याला मिळते. रेशीम कोष विक्री करतांना बाजारात दर कमी जास्त होत असतात. असाच काहीसा अनुभव लॉकडाऊनच्या वेळी आला. परंतु सरकारी अनुदान हे प्रत्येक वेळी कोष विक्री करतांना मिळते त्यामुळे थोडा हातभार नुकसानभरपाई म्हणून होतो. इतर ठिकाणी शेतमाल विक्रीसाठी नेल्यावर पेमेंट घेण्यासाठी १५ दिवस किंवा २ महिने लागतात, किंतु कोष विक्रीनंतर ५ कामकाज दिवसात पैसे हे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होतात, त्यामुळे रेशीम शेतीला सरकार सर्वोतोपरी मदत करत आहे.
शासनाकडून शेड बांधकाम, तुती लागवड, मजुरी, विक्री, अंडी खरेदी, कोष विक्री या सर्व कामासाठी अनुदान मिळते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोणत्याच पिकाला सरकारी मदत नसते. त्यामुळे रेशीम शेती हि फायद्याचीच आहे असे गटाला वाटते.
शेती पद्धती
सर्वप्रथम तुती लागवड केली ती १४ वर्षपर्यंत चालते. शेताच्या प्रकारानुसार विविध अंतरावर लागवड केली. लागवडनंतर ४ महिन्याने तुती कापणीला येते. तूती चा-याची छाटणी केल्यानंतर अंतरमशागत करुन एकरी ४० कि.ग्रा. युरिया, ५० कि.ग्रा १०-२६-२६ हे रासायनिक खत देतात. प्रत्येक वेळची चारापाला छाटणी केल्यानंतर याच खताची मात्रा देवून तूती चा-याचे व्यवस्थापन करतात. तसेच तूती पिकावर पाने आखडणे, मावा तुडतुडे हे रोग येतात. त्याच्या नियंत्रणासाठी जिल्हा रेशीम अधिकारी कर्मचारी यांच्या मार्गदर्शनानूसार योग्य ते उपाय केले जातात.
रेशीम कोषाची निर्मीती करण्यासाठी शेतात २० बाय ५० फूट व ३० बाय ६० अकाराचे संगोपनगृह शेडचे बांधकाम केले आहे. पूर्व-पश्चीम बाजूच्या भिंती १४ फूट उंच आणि दक्षिण-उत्तर बाजूच्या भिंती ५ फूट उंची आहेत. अळ्यांच्या संगोपनाकरीता लोखंडी रॅक बसवण्यात आले आहेत. एक एकर तूती चा-यापासून रेशीम कोषाच्या एका क्राॅपचे १२५ अंडीपूंजापासून सरासरी ९५ ते १२० किलो रेशीम कोष उत्पादीत होते. वेळोवेळी शेड निर्जंतुक केले जाते आपल्या भागात उझी माशीचा प्रादुर्भाव नसला तरी प्रत्येक बॅच नंतर शेडची निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी २ लिटर पाण्यात ५ किलो ब्लिचिंग आणि १० किलो चूना वापरून निर्जंतुकीकरण केले जाते. तयार झालेल्या उच्च प्रतीच्या कोषाची विक्री जालना येथील बाजारपेठेत केली जाते.
केळी पेक्षा अळीच जास्त फायदेशीर
रेशीम शेतीने एक वेगळा मार्ग दाखविला असून यातच आता लक्ष केंद्रित केले आहे. रेशीम शेतीत यश मिळवायचे असेल तर एकाच मार्ग आहे शेती करणारा शेतकरी हा अल्पभूधारक हवा कारण जास्त शेती असल्यास इतर शेतीकडे लक्ष देण्याच्या कारणाने रेशीम शेतीकडे दुर्लक्ष होते व हा व्यवसाय तोट्याचा वाटू लागतो. नक्कीच रेशीमशेतीत भरपूर संधी आहे. तरी जास्तीत जास्त तरुणांना हि एक योग्य संधी असून त्यांनी या व्यवसायाकडे वळावे. कारण केळीपेक्षा अळीच जास्त फायदेशीर असून कमी खर्चात जास्त उत्पन्न देणारा यापेक्षा दुसरा मार्ग नाही.
कैलास वराडे, उपाध्यक्ष
वसुंधरा रेशीम गट
रेशीम शेतीमुळे खऱ्या अर्थाने आर्थिकक्रांती
सन २०१८ ला स्थापन झालेल्या वसुंधरा रेशीम गटाने एकीच्या व कष्टाच्या बळावर अल्पावधीत रेशीम बाजारपेठेत नाव मिळविले आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जीवनात रेशीम शेतीने खऱ्या अर्थाने आर्थिकक्रांती घडवून आणली आहे. ११ शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सुरु झालेला गट आता खऱ्या अर्थाने शेकडोच्या संख्येकडे वाटचाल करत आहे. गटाच्या माध्यमातून लवकरच रेशीम धागा निर्मितीसाठी प्रयत्नशील आहे.
प्रमोद पाटील
अध्यक्ष, वसुंधरा रेशीम गट
आपनाकडून अशीच शेतकरी वर्गाची प्रगती होत रहावे