Wonder world… मालदीवसह हे 5 देश समुद्रात बुडतील का?. मात्र, 22 व्या शतकापर्यंत असे अनेक देश आहेत, जे पूर्णपणे पाण्यात बुडू शकतात. 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीला अशा गोष्टी थोड्या विचित्र वाटत असल्या तरी, हवामान बदलावरील अनेक अभ्यास भविष्याविषयीच्या या चिंतांना वास्तव असल्याचे सांगत आहेत. मालदीव आणि तुवालू सारखे देश समुद्र पातळी वाढल्याने बुडत असतील तर हे देश जगाच्या नकाशावरून हटतील का? या देशांतील नागरिकांचे काय होणार? असे अनेक प्रश्न आहेत ज्यांचे शास्त्रज्ञ आणि विश्लेषक विचार करू लागले आहेत.
न्यूज एजन्सी एएफपीनुसार, मालदीवचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. माजी राष्ट्रपती म्हणाले की, कोणत्याही देशासाठी आणि तेथील लोकांसाठी यापेक्षा मोठी शोकांतिका असू शकत नाही.
समुद्रात बुडण्याआधीच होईल विनाश
यूएन क्लायमेट एक्सपर्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या 120 वर्षांत समुद्राची पातळी सुमारे 6 ते 10 इंचांनी वाढली आहे आणि भयावह बाब म्हणजे ती सतत वाढत आहे. ग्लोबल वार्मिंग वाढत राहिल्यास या शतकाच्या अखेरीस पॅसिफिक आणि हिंदी महासागरातील समुद्राची पातळी 39 इंचांनी वाढेल. जरी ते सर्वात लहान आणि सर्वात कमी-उंचीच्या बेटांच्या शिखरापेक्षा कमी असले तरी, समुद्राची पातळी वाढल्याने वादळ आणि समुद्राच्या लाटा तीव्र होतील.
भव्य कृषी व दुग्ध प्रदर्शन अ‍ॅग्रोवर्ल्ड 11 ते 14 नोव्हेंबर 2022 @जळगाव..!
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/1xF7vny7J0I
अनेक देश समुद्रात बुडण्यापूर्वी पाण्यातील क्षाराची पातळी वाढल्याने अनेक ठिकाणे निर्जन होतील. म्हणजेच तेथे मानवी वस्ती राहणार नाही. हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अभ्यासानुसार, 22 व्या शतकापर्यंत, मालदीवसह तुवालू, मार्शल आयलंड, नौरू आणि किरिबाती हे देश यापुढे मानवी लोकांसाठी राहण्यायोग्य राहणार नाहीत आणि सुमारे 6 लाख लोक बेघर होतील. त्यांना देश नसेल. युनिव्हर्सिटी ऑफ विन्सकॉइन, मॅडिसनचे सुमुदु अटापट्टू म्हणाले की, यापूर्वी परस्पर युद्धांमुळे अनेक देशांची नावे नकाशावरून काढून टाकण्यात आली आहेत. परंतु, कोणत्याही आपत्तीमुळे संपूर्ण देश उद्ध्वस्त झाल्याची परिस्थिती कधीही घडली नाही.
जमिनीशिवाय कसा बनेल देश ?
सन 1933 च्या मॉन्टेव्हिडिओ कन्व्हेन्शन अंतर्गत पाहिले तर हे स्पष्ट होते की, कोणताही देश निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, कायम लोकसंख्या, सरकार आणि इतर देशांशी वाटाघाटी करण्याची क्षमता असल्यास तयार होतो. अशा परिस्थितीत, जर संपूर्ण देश पाण्याखाली गेला असेल किंवा उरलेल्या गोष्टींवर कोणीही जगत नसेल, तर यापैकी एकही निकष म्हणजे भौगोलिक क्षेत्रावर तो देश जगू शकणार नाही.
अट्टापट्टू पुढे म्हणाले की, कोणत्याही देशाला दर्जा देणे ही एक कल्पनारम्य गोष्ट आहे. एक कायदेशीर कल्पना आहे जी आम्ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उद्देशाने तयार केली आहे. अशा स्थितीत, भौगोलिक क्षेत्र नसलेल्या देशांचा विचार करताना आपण सर्वांनी आणखी एक कल्पना मांडली पाहिजे. विशेष म्हणजे प्रशांत महासागराशी संबंधित अनेक सरकारांनी सप्टेंबरमध्ये सुरू केलेल्या ‘रायझिंग नेशन्स’ उपक्रमामागील ही कल्पना आहे. तुवालुचे पंतप्रधान कौसिया नातानो यांनी याबाबत एएफपीला सांगितले की, आपला देश पाण्यात बुडाला असला तरी, संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांना आपला देश ओळखावा लागेल, कारण ती आपली ओळख आहे.
कोणत्याही निश्चित भूभागाशिवाय राष्ट्र-राज्याचे भवितव्य काय असेल, असा विचार अनेकांच्या मनात सुरू झाला आहे. कोलंबिया विद्यापीठातील ग्लोबल सेंटर फॉर क्लायमेट मोबिलिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि यूएनचे माजी अधिकारी कमल अमकरने यांनी याबाबत सांगितले की, असे होऊ शकते की तुमचे भौगोलिक क्षेत्र कुठेतरी वेगळे, लोक दुसरीकडे आणि सरकार तिसर्‍या ठिकाणी आहे. तथापि, असे करण्यासाठी प्रथम यूएन कडून राजकीय घोषणा आवश्यक आहे. यानंतर, धोका असलेले देश आणि मदतीसाठी पुढे येणारे देश यांच्यात एक करार आवश्यक असेल, जो निर्वासित सरकारला एक प्रकारचा स्थायी दूतावास म्हणून मान्यता देईल.
33 बेटे असलेला किरिबाती देश जमिनीच्या दृष्टीने लहान
अमकरने म्हणतात की, जेव्हा तुम्ही भौगोलिक सीमा किंवा क्षेत्रफळ सांगण्यासाठी देशाची व्याख्या करता तेव्हा ते कोरडे क्षेत्र असेल की सागरी क्षेत्र असेल हेही स्पष्ट होत नाही. प्रशांत महासागरात 13 दशलक्ष चौरस मैलांवर पसरलेला 33 बेटे असलेला किरिबाती हा देश जमिनीच्या दृष्टीने लहान आहे परंतु जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक क्षेत्रांपैकी एक आहे. अशा परिस्थितीत हे सागरी सार्वभौमत्व जपले तर एकही देश नाहीसा होणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
ऑगस्ट 2021 मध्ये, पॅसिफिक आयलंड फोरम (ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड) च्या काही देशांनी घोषित केले की, हवामान बदलामुळे, समुद्राच्या पातळीत बदल झाल्यास त्यांच्या समुद्राच्या पाण्याच्या क्षेत्रात कोणतीही घट होणार नाही.
लोक सहज देश सोडतील का?
कोणत्याही देशावर असे संकट आले तरी काही लोक आपला देश सोडायला तयार नसतात, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मालदीवचे माजी राष्ट्रपती नशीद यावेळी म्हणतात की, मानव खूप हुशार आहे. अशा परिस्थितीत ते जगण्याचे मार्ग शोधतील. ते म्हणाले की, लोकांना तरंगत्या शहरांची देखील सवय होऊ शकते. मात्र, या देशांना अशा प्रकल्पांसाठी संसाधने कशी मिळतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नोव्हेंबरमध्ये इजिप्तमध्ये COP27 दरम्यान ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे होणारे नुकसान ही एक मोठी समस्या असेल.
अशा देशांचा वारसा जतन करण्यासाठी राजकीय पुढाकार घ्यावा, असे अमकरने सुचवतात. त्यामुळे लोकांच्या आशा उंचावतील. अशा देशांच्या आणि त्यांच्या नागरिकांच्या भविष्याबाबत अनिश्चिततेमुळे कटुता वाढेल. अशा प्रकारे तुम्ही देशाचा आणि तेथील लोकांचा नाश कराल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ग्लोबल वार्मिंगचा समुद्राच्या वाढत्या पातळीशी काय संबंध आहे?
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे समुद्राची पातळी वाढण्यास दोन मुख्य प्रकारे हातभार लागतो. प्रथम, उष्ण तापमानामुळे ग्लेशियर्स आणि जमिनीवर आधारित बर्फाचे शीट जलद वितळतात, जे जमिनीपासून समुद्रापर्यंत पाणी वाहून नेतात. जगभरातील बर्फ वितळणाऱ्या प्रदेशांमध्ये ग्रीनलँड, अंटार्क्टिक आणि पर्वतीय हिमनद्या यांचा समावेश होतो.
युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज 2019 नुसार, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे 2100 पर्यंत 80 टक्के हिमनद्या वितळू शकतात आणि संकुचित होऊ शकतात. दुसरे, उष्णतेशी संबंधित (थर्मल) विस्तार, ही प्रक्रिया ज्याद्वारे गरम पाणी जास्त जागा घेते, ज्यामुळे समुद्राचे प्रमाण वाढून समुद्र पातळी वाढते. इतर घटक समुद्राच्या पातळीला प्रभावित करतात आणि या सर्व घटकांच्या संयोजनामुळे संपूर्ण ग्रहावरील समुद्र पातळी वाढण्याचे वेगवेगळे दर ठरतात. काही भागांमध्ये समुद्राची पातळी झपाट्याने वाढण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या स्थानिक घटकांमध्ये सागरी प्रवाह आणि जमिनीच्या पृष्ठभागाचा समावेश होतो.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
- Non-Vegetarian Plants : होय ! या वनस्पती नॉनव्हेज खातात… जाणून घ्या.. मांसाहारी वनस्पती म्हणजे काय?
- Ram Setu Mystery : राम सेतूशी संबंधित न ऐकलेले रहस्य ; अमेरिकाही झाली नतमस्तक
