भारतात अन्न सुरक्षेला कोणतीही बाधा न आणता भारतात 2030 पर्यंत 30% कृषिक्षेत्रात नैसर्गिक शेती (नॅचरल फार्मिंग) वाढू शकते, असा नीति आयोगाचा अंदाज आहे. नीति आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी हा अंदाज व्यक्त केला आहे. खतांचा वापर कमी असलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांसह उत्तर प्रदेशातील गंगा काठच्या भागात एकूण पिकाच्या 6% भागात नैसर्गिक शेती वाढू शकते. तर पुढील दशकांत भारताच्या अन्नसुरक्षेला धोका न पोहोचवता अशा शेती पद्धतींचा हळूहळू विस्तार होऊ शकतो, अशी शक्यता चंद यांनी व्यक्त केली आहे.
रासायनिक मुक्त शेतीचे प्रयोग जगभर वाढत आहेत. नॅचरल उत्पादनांना मोठी मागणीही आहे. मात्र, वाढीव उत्पादन खर्च आणि तुलनेने कमी उत्पादन यामुळे नैसर्गिक शेतीच्या हव्यासात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेला धक्का पोहोचू शकतो, असा प्रमुख आक्षेप घेतला जातो. भारत मात्र अन्न सुरक्षा व उत्पादनाचे गणित न बिघडवता रासायनिक मुक्त शेतीचे एकरी क्षेत्र 15% आणि 2030 पर्यंत 30% पर्यंत दुप्पट करू शकतो, असे नीति आयोगाला वाटते. कारण खत अनुदान कमी करून उत्पादन आणि निर्यातीत होणारे नुकसान भरून काढता येऊ शकेल.
श्रीलंकेचा धडा घेऊन खबरदारी
श्रीलंकेने रासायनिक खत वापरावर पूर्ण बंदी घातली होती. मात्र, श्रीलंकाप्रमाणे नैसर्गिक शेतीचा अवास्तव प्रयोग टाळून भारताच्या अन्न सुरक्षेशी तडजोड न करता, 2030 पर्यंत भारताला 30% क्षेत्रात नैसर्गिक शेती करणे परवडेल, असे चंद म्हणाले. “गेल्या अनेक वर्षांत भारताचे अन्न उत्पादन वार्षिक 3-3.25% ने वाढत आहे तर लोकसंख्या वाढीचा दर 1.5% च्या खाली गेला आहे. “म्हणून, देशांतर्गत मागणी 2-2.25%/वार्षिक वाढीसह, आमच्याकडे उत्पादन वाढीचा 1 टक्के पॉइंट आहे, जो देशांतर्गत वापरासाठी आवश्यक नाही.”
रासायनिक खते न वापरल्याने उत्पादनात होणारी घट भरून काढणार
नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीमध्ये, कृषी-रसायनांचा वापर न केल्यास 30-35% उत्पादनाचे नुकसान होते. मात्र, भारत आता हळूहळू निर्यात व्यापार बंद करण्याच्या स्थितीत आहे. सध्या देशातून 6-7% उत्पादन निर्यात केले जाते. जर आपण सेंद्रिय शेतीसाठी एकरी 20% उत्पादन घट गृहीत धरली तरी त्याचा एकूण अन्न-धान्य उत्पादनावर विपरित परिणाम होणार नाही, असे चंद म्हणाले.
खतांच्या वाढत्या किंमतीचा भार
खतांच्या किमतीतील वाढीचा मोठा बोझा सरकारवर पडत आहे. 2022-23 मध्ये सबसिडी 2.15 ट्रिलियन रुपयांवर जाण्याची अपेक्षा आहे. 2021-22 मध्ये ती 1.62 ट्रिलियन रुपये होती. मुख्यत: फॉस्फेट आणि पोटॅशच्या जागतिक किमतीत वाढ झाल्यामुळे हा भार पडतो. पुढील काही वर्षांत नैसर्गिक शेतीचे यशस्वी मॉडेल्स विकसित होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे खतांच्या वाढत्या अनुदानात व सरकारवरील बोझ्यात घट होईल.
रसायने आरोग्याला घातक
हरितक्रांतीत रसायने आणि खतांची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा मान्य केली आहे; परंतु कीटकनाशके आणि आयात केलेल्या खतांच्या धोक्यांविरुद्ध त्यांनी वेळोवेळी इशारा दिला आहे. यामुळे निविष्ठांच्या खर्चातही वाढ होते, शिवाय आरोग्यालाही हानी होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की, गंगा नदीकाठी 5 किमी रुंद कॉरिडॉरमधील शेतापासून नैसर्गिक, सेंद्रीय शेतीची सुरुवात केली जाईल. नंतर या रसायनमुक्त शेतीला देशभर प्रोत्साहन दिले जाईल.
भारतीय प्राकृत कृषी पदधती BPKP द्वारे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
2022-23 च्या बजेटमध्ये सरकारचा अन्न अनुदान खर्च आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
त्यामुळेच कृषी मंत्रालयाकडून भारतीय प्राकृत कृषी विकास योजना 2020-21 मध्ये सादर केली गेली. भारतीय प्राकृत कृषी पदधती (BPKP) द्वारे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. BPKP दत्तक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 12,200ची आर्थिक मदत दिली जाते आणि सुमारे 0.4 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आहे.
अन्न अनुदानामध्ये डीबीटी लागू करणे अवघड
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात रेशन, पीडीएस अंतर्गत अनुदानित अन्नधान्याच्या बदल्यात रोख थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) लागू करण्यास अनेक समस्या आहेत. मुख्यत: यामुळे देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. अन्न अनुदानामध्ये डीबीटी लागू करताना येणाऱ्या आव्हानांबद्दल चंद म्हणाले की, देश बफर स्टॉक आणि खरेदी व्यवस्था सोडू शकेल, अशा टप्प्यावर अजून पोहोचलेला नाही. ते म्हणाले, “भारताचे अन्नधान्याच्या बफर स्टॉकिंगचे धोरण अन्न संकट आणि किमतीच्या धक्क्यापासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी उपयुक्त ठरले आहे.”
चंद म्हणाले की, खतांच्या वापरामध्ये राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. याशिवाय भाड्याच्या, करार शेतीमध्ये गुंतलेल्या शेतकऱ्यांच्या गटाला, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट खत अनुदानाचे पेमेंट जमा होणे मान्य नाही.
