जळगाव (प्रतिनिधी) ः केंद्राच्या ज्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध होत आहे. त्यात काही त्रुटी नक्कीच आहेत. आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत ज्या सहा प्रकारच्या कृषी मालाचा समावेश केला आहे, तो अंकुश काढून घेण्यात यावा. बाजार समित्यांना पर्यायी खुली विक्री व्यवस्थेस परवागनी द्यावी. ज्या प्रकारे सहकार न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय आहेत, त्याप्रमाणे या प्रश्नांवर स्वतंत्र शेतकरी न्यायालय स्थापन करावे यासारखे बदल या कायद्यात केल्यास हा कायदा शेतकर्‍यांचा हिताचा ठरेल व त्याला शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा राहील, असे शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी अ‍ॅॅग्रोवर्ल्ड कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीप्रसंगी चर्चा करताना सांगितले.
श्री. घनवट यांच्यासोबत शेतकरी संघटनेच्या पश्चिम महाराष्ट्र महिला आघाडीच्या अध्यक्षा सीमा नरोडे, यवतमाळचे विजय निवल, उत्तर महाराष्ट्र विभागाचे माजी प्रमुख कडूआप्पा पाटील उपस्थित होते. अ‍ॅॅग्रोवर्ल्डचे प्रमुख संपादक शैलेंद्र चव्हाण यांनी त्यांचे स्वागत केले. श्री. घनवट म्हणाले, की शेतकर्‍यांची मुले एकत्र येतात, कंपनी देखील स्थापन करतात. मात्र, उत्पादीत झालेल्या मालाची विक्री करण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे विशेषतः शेतकर्‍यांच्या मुलांनी बाजारपेठेची गरज लक्षात घेऊन नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे. शेतकर्‍यांनी उत्पादीत केलेल्या फळे व भाजीपाला या शेतीमालातील काढणी पश्चात तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे आजही 40 टक्के शेतमाल वाया जातो. त्यामुळे नाशवंत कृषी मालासंदर्भात काढणी पश्चात तंत्रास बळकटी दिल्यास, हा शेतमाल उपयोगात येऊन शेतकर्‍यांच्या खिशात नक्कीच जास्तीचे पैसे मिळतील व त्यांच्या आर्थिक आयुष्यात बदल होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
इथेनॉल ही काळाची गरज
शेतकरी संघटनेचे जनक शरद जोशी यांनी इथेनॉलची गरज लक्षात घेऊन 2008 मध्येच औरंगाबाद येथे शेतकरी संघटनेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावून सर्व कार्यकर्ते व शेतकर्‍यांना इथेनॉलची गरज व वापर याबाबत सूचित केले होते. शिवाय इंधनाला पर्याय म्हणून इथेनॉल वापरल्यास देशाची व शेतकर्‍यांची हजारो कोटींची आर्थिक बचत कशी होऊ शकते, याचे अर्थसंकल्पीय उदाहरण दिले होते. परंतु आपल्या सर्वांच्या दुर्दैवाने इथेनॉलबाबतचा निर्णय अद्यापही सक्षमपणे लागू करण्यात आलेला नाही. तो जर पूर्ण क्षमेतेने लागू केला तर इंधन आयातीसाठी भारताबाहेर जाणारे चलन कमी होईल तसेच नाशवंत कृषी मालाच्या माध्यमातून इथेनॉल निर्मिती होऊन शेतकर्‍यांनाही अधिकचा लाभ होईल.
त्रुटी दूर केल्यास तीन कायद्यांना पाठिंबा*
कृषी कायद्यांसंदर्भात बोलताना श्री. घनवट म्हणाले, की ज्या तीन कायद्यांना विरोध होत आहे. त्यात काही त्रुटी नक्कीच आहेत. जसे की आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत ज्या सहा प्रकारच्या कृषी मालाचा समावेश केला आहे, तो अंकुश काढून घेण्यात यावा. बाजार समित्यांना पर्यायी खुली विक्री व्यवस्थेस परवागनी द्यावी. ज्या प्रकारे सहकार न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय आहेत, त्याप्रमाणे या प्रश्नांवर स्वतंत्र शेतकरी न्यायालय स्थापन करावे.
तरुणांना संघटनेत आणण्यासाठी प्रयत्नशील
मध्यंतरीच्या काळात संघटनेतून अनेक जण विविध कारणांमुळे बाहेर पडले. त्यातच खुद्द शरद जोशी यांचे आजारपणामुळे झंझावाती दौेरे देखील कमी झाले. परिणामी, शेतकरी संघटनेत अलिकडच्या 20 वर्षांत खूप कमी तरुण सहभागी झाले. ही बाब लक्षात घेता, संघटनात्मक उभारणी करण्यावर आमचा विशेष जोर आहे. त्यासाठी पुन्हा दौर्‍यांचे नियोजन करुन तरुणांचे प्रशिक्षण घेऊन त्यांना संघटनेच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही श्री. घनवट म्हणाले. अनिल घनवट यांनी अ‍ॅग्रोवर्ल्डतर्फे शेतकर्‍यांसाठी राबविल्या जाणार्‍या विविध उपक्रमांचेही कौतुक केले.
शेतकर्‍यांच्या गरीबीचे मूळ सरकारच्या चुकीच्या धोरणात ः सीमा नरोडे
सीमा नरोडे यांनी शरद जोशींचा दाखल देत सांगितले, की शेतकर्‍यांच्या गरीबीचे मूळ सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमध्ये
आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांप्रती असलेल्या धोरणात बदल केला पाहिजे असे सांगून त्यांनी शेतकरी संघटनेच्या कामात महिलांचा पुन्हा सक्रीय सहभाग वाढवणार असल्याचे सांगितले.
जी. एम. मका अमेरिकेत आठव्या स्तरावर ः विजय निवल
जी. एम. (जेनेटिकली मॉडीफाईड) पिकाबाबत माहिती देताना विजय निवल यांनी सांगितले, की कमी जागेत अधिक उत्पादनाशिवाय जगात आता पर्याय नाही. त्यामुळे जी. एम. पीक ही गरज बनली असून ती सुरक्षित देखील आहे. अमेरिकेत जी. एम. मका आठव्या स्तरावर असून आपण अद्यापही जी. एम. पिकांच्या बाबतीत बाल्यावस्थेतच आहोत. शासनस्तरावर याबाबत तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यावेळी कडूआप्पा पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त केले. आनन शिंपी यांनी सूत्रसंचालन व हेमलता जावळे यांनी आभार मानले.
डी. ए. पी. खताला उपलब्ध आहे पर्याय… खत खरेदी करताना मात्र काळजी घ्या… पक्क्या बिलाचाच आग्रह धरा…
