कृषी क्षेत्र आर्थिक संकटातून राज्याला बाहेर काढेल.
प्रतिनिधी, जळगांव
राज्यात अद्याप महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ न मिळालेल्या 11 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना देखील खरीप हंगामासाठी नवे पीक कर्ज देण्यात येणार आहे. तसेच कापूस खरेदीचा वेग चौपटीने वाढवण्यात येईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कर्जमुक्ती योजनेसाठी 30 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी सहकार विभागाने निश्चित केली होती.
मार्चपर्यंत यातील 11 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 12 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. लाखो शेतकरी अजूनही वंचित आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा जवळपास ठप्प झाली आहे. तसेच कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठीच्या खर्चाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित कर्जमाफी देता आली नाही. ज्यांना कर्ज माफी मिळाली नाही त्यांना थकबाकीदार म्हणून गृहीत न धरता नव्या कर्जाचा लाभ देण्यात येईल असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
खरीप हंगामासाठी तर 40 हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ,कृषिमंत्री दादाजी भुसे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अन्य मंत्री उपस्थित होते.
राज्यात मुबलक बियाणे
राज्यात बियाण्यांचे कमतरता भासणार नाही अशी ग्वाही कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. प्रयोगशील शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक केली असून, शेतकरी शास्त्रज्ञ मंच देखील स्थापन केल्याची माहिती त्यांनी दिली. दररोज दोन लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्याचे आदेश अजित पवार यांनी दिली. कापूस मका तूर हरभरा ज्वारी धानाची खरेदी वाढवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. ही खरेदी अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असल्याचे होते कापसाची खरेदी कोणत्याही परिस्थितीत येथील 20 जून पर्यंत संपायला हवी. दररोज दोन लाख क्विंटल कापूस खरेदी करा असे पवार यांनी सांगितले. कोरोनाचा मुकाबला करताना कृषी क्षेत्र आपल्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढू शकेल असे ते म्हणाले.
