औरंगाबाद, प्रतिनिधी(१० जुलै)
महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्गत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही स्वरुपात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये, तसेच कोणत्याही लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारचे आहेत. तरीही पीक कर्ज मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दरम्यान एका शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात सुनावणी करतांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याविषयी बँकांना निर्देश दिले आहेत. व्याजाची रक्कम वसूल न करता पीक कर्ज द्यावे, असे अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहे.
औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक हे निर्देश डावलून शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज वाटप करताना, आधीच्या कर्जाचे व्याज कापून घेतात किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप करत नसल्याने शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाईसाठी किशोर अशोकराव तांगडे या शेतकऱ्याने जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर जी अवचट यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी होणार आहे.
२५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळातील शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज आणि त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय २७ डिसेंबर २०१९ च्या शासना निर्णयाद्वारे घोषित केला. राज्यातील जवळपास १९ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार होता. त्यानंतर राज्य सरकारने हे कर्ज आणि त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय ३१ मार्च २०१९ पासून ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत वाढवला.
