मुंबई ः राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्यांना शेततळ्यांसाठी राज्य शासनाने तब्बल 52 कोटींचे अनुदान जाहीर केले आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे राज्यातील 10 हजार 744 शेतकर्यांना रखडलेले अनुदान मिळणार असल्याने शेतकर्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
‘मागेल त्याला शेततळे’
‘मागेल त्याला शेततळे’ ही सुद्धा एक योजना सरकारने आणलेली आहे. सरकारने राज्यातील शेतकर्यांना शेततळे बांधण्याचे अवाहन केले, पण या अनुदानाची रक्कमच राज्यातील शेतकर्यांना मिळालेली नव्हती. राज्यातील शेतकरी गेल्या 4 ते 5 वर्षापासून या शेततळ्याच्या अनुदानाच्या प्रतिक्षेत होते. नाशिक जिल्ह्यापासून या शेततळ्यासाठी अनुदान देण्याची संकल्पन सुरू झाली. 2009 मध्ये नाशिक जिल्ह्यामध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खानदेश विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार फक्त नंदूरबार जिल्ह्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्च करून 400 शेततळी खोदण्याचा निर्णय घेतला होता.
माजी मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये आणलेली ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना चांगलीच कारणीभूत ठरली. यात किमान 60 गुंठे जागा असलेल्या कोणत्याही शेतकर्याला 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू लागले. सुरुवातीला ही योजना 50 पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमधील शेतकर्यांसाठी होती.
पाठपुराव्याला यश
शासनाकडून एकीकडे शेतकर्यांना शेततळे बांधण्याचे आवाहन केले जाते तर दुसरीकडे त्यासाठी अनुदानच दिले जात नाही. त्यामुळे गेल्या 4 ते 5 वर्षापासून शेतकरी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत होते. शेतकर्यांमधून वारंवार होत असलेली शेततळ्यांच्या अनुदानाची मागणी आणि कृषी आयुक्तांनी घेतलेली भूमिका आता निर्णायक ठरली आहे. या अनुदानाचा राज्यातील १० हजार ७४४ शेतकर्यांना लाभ मिळणार आहे. रखडलेले हे अनुदान मिळण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील आमदारांकडे शेतकर्यांच्या माध्यमातून सातत्याने मागणी होत होती. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय होत नसल्याने शेतकर्यांनी कृषी आयुक्तांकडेही हा प्रश्न मांडला होता. त्यानुसार कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरु ठेवला व अखेर अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. आता लवकरच अनुदानाची ही रक्कम शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे.
अनुदान रखडल्याने झळ
शेततळ्यांसाठी अनुदान देण्याची सुरवात नाशिक जिल्ह्यापासून झाली होती. त्यानंतर 2009 मध्ये खान्देशासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. त्यानुसार एकट्या नंदूरबार जिल्ह्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्च करून 400 शेततळी खोदण्याचा निर्णय घेतला होता. शेततळ्यांची गरज आणि पाण्याचे होत असलेले नियोजन यामुळे पुढे या संकल्पनेचे योजनेत रुपांतर झाले. रोजगार हमी योजनेतूून 2009 ते 2012 या काळात 90 हजार शेततळी खोदण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र मागेल त्याला शेततळे या योजनेमुळे बहुतांश शेतकर्यांनी आपल्या शेतात शेततळे केले. मात्र, त्यासाठी शासनाकडून दिले जाणारे अनुदानच मिळाले नाही. अनुदान रखडल्याने शेतकर्यांना मोठी झळ सहन करावी लागली होती. त्यामुळे शेततळ्यांच्या अनुदानाचा हा प्रश्न राज्यात चर्चेचा विषय बनला होता.
विस्तारामुळे रखडले अनुदान
राज्यात युतीची सत्ता असताना सन 2016 मध्ये मागेल त्याला शेततळे ही योजना चांगलीच नावारुपाला आली होती. सिंचनाचे महत्व शेतकर्यांच्याही लक्षात आल्याने राज्यातील जवळपास सर्वच भागातील शेतकर्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता. कृषी विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात होती. त्यामुळे किमान 60 गुंठे जागा असलेल्या कोणत्याही शेतकर्याला 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू लागले. सुरुवातीला ही योजना 50 पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमधील शेतकर्यांसाठी होती. पुढे मात्र या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार केला गेला. परिणामी, शेततळ्यांची संख्या वाढल्याने शासनाने अनुदान देण्यासाठी हात आखडता घेतला. अनुदान रखडल्याने शेतकर्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती. अखेर उशीराने का होईना याबाबत ठोस निर्णय झाल्यामुळे अनुदानासाठी पात्र असलेल्या शेतकर्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
